काठमाडौं । सरकारले परम्परागत हुलाक सेवालाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र नागरिकमैत्री बनाउने अभियानअन्तर्गत ‘सरकारी कुरियर सेवा’ देशका सबै ७७ जिल्लामा विस्तार गरेको छ। हुम्लामा जिल्ला हुलाक कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच सरकारी कागजात घरदैलोमा पुर्‍याउने सम्झौता भएसँगै सेवा देशभर पुगेको हो।

यससँगै राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र, स्वास्थ्य सामग्री तथा विभिन्न सरकारी कागजातका लागि सेवाग्राहीले सम्बन्धित कार्यालयमै पुगेर लामो समय लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता क्रमशः हटाउने सरकारको लक्ष्य छ।

हुलाकको पुरानो छविबाट ‘डेलिभरी नेटवर्क’तर्फ

लामो समयसम्म हुलाक सेवा चिठीपत्र तथा सामान्य सरकारी कागजात ओसारपसारमा सीमित थियो। प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै हुलाक सेवा सार्वजनिक प्रशासनको प्राथमिकताबाट क्रमशः ओझेलमा पर्दै गएको थियो।

सरकारले भने अहिले हुलाकलाई केवल पत्र बोक्ने संस्थाका रूपमा नभई सरकारी सेवाको अन्तिम माइलसम्म पहुँच पुर्‍याउने वितरण सञ्जालका रूपमा विकास गर्न खोजेको छ।

यसअघि राहदानी, लाइसेन्स वा अन्य सरकारी कागजात लिन नागरिकले सम्बन्धित कार्यालयमै पुगेर घन्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था थियो। नयाँ प्रणालीले कार्यालयमा हुने भीड घटाउनुका साथै सेवाग्राहीको समय र खर्चसमेत बचाउने अपेक्षा गरिएको छ।

‘१०० कार्यसूची’मा हुलाकको रूपान्तरण

सरकारले अघि सारेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत हुलाक सेवालाई सरकारी कागजात तथा सामग्रीको व्यवस्थित ढुवानी र नागरिकको घरदैलोसम्म सेवा पुर्‍याउने माध्यमका रूपमा विकास गर्न थालेको हो।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले हुलाकको रूपान्तरणलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै सरकारी सेवाको वितरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको जनाएका छन्।

दुई लाख ५१ हजारभन्दा बढी राहदानी ढुवानी

हुलाक सेवा विभागका अनुसार भदौ १ गतेसम्म २ लाख ५१ हजार ५०१ थान राहदानी हुलाकमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुर्‍याइएको छ।

त्यसमध्ये ८ हजार ७१२ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरमै वितरण भइसकेको विभागले जनाएको छ।

त्यस्तै यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त १० लाख ३८ हजार ८०८ थान सवारीचालक अनुमतिपत्र सातै प्रदेशका सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा पठाइएको छ। त्यसमध्ये १ हजार ९९ थान लाइसेन्स घरदैलोमै वितरण गरिएको छ।

यसले सरकारी कागजात वितरणमा हुलाकको भूमिका विस्तार हुँदै गएको देखाउँछ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रदेखि जग्गाधनी पुर्जासम्म

सरकारी कुरियर सेवा अब राहदानी र लाइसेन्समा मात्र सीमित छैन।

नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँग भएको सम्झौताअनुसार शैक्षिक प्रमाणपत्रसमेत सेवाग्राहीको घरसम्म पुर्‍याउने सेवा सुरु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग पनि यस्तै सेवा सञ्चालनका लागि छलफल भइरहेको विभागले जनाएको छ।

त्यसैगरी जग्गाधनी पुर्जा, नेपाल टेलिकमका सिमकार्ड तथा अन्य सरकारी कागजातसमेत हुलाकमार्फत ढुवानी गर्न थालिएको छ।

यसले सरकारी दस्तावेज वितरणको परम्परागत प्रणालीलाई ‘डेलिभरी बेस्ड’ सेवामा रूपान्तरण गर्ने प्रयासलाई संकेत गर्छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हुलाकको प्रयोग

हुलाकको नयाँ भूमिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेत समेट्न थालेको छ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा १७ वटा अस्पतालबाट १ हजार ५१० थान प्रयोगशाला नमुना हुलाकमार्फत ढुवानी गरिएको छ।

त्यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना केन्द्रका ४४ हजार १८४ थान सामग्री तथा स्वास्थ्य बिमा बोर्डका १४२ बोरा स्वास्थ्य सामग्रीसमेत हुलाकमार्फत ढुवानी गरिएको विभागले जनाएको छ।

यसले देशका दुर्गम तथा यातायात पहुँच कमजोर भएका क्षेत्रमा सरकारी सामग्री र सेवाको आपूर्ति व्यवस्थामा हुलाकलाई उपयोग गर्ने सम्भावना देखाएको छ।

कर्णालीपछि सुदूरपश्चिममा विस्तारको तयारी

कर्णाली प्रदेशमा सवारीचालक अनुमतिपत्र घरमै पुर्‍याउने सेवा सुरु भइसकेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि यो सेवा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ।

यसरी विस्तार हुँदै जाँदा हुलाकको परम्परागत संरचना सरकारी सेवाको वितरण प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडिने देखिन्छ।

चुनौती भने बाँकी नै

देशका ७७ वटै जिल्लामा सेवा विस्तार हुनु सुरुआतका हिसाबले महत्त्वपूर्ण भए पनि यसको प्रभावकारिता समयमै डेलिभरी, डिजिटल ट्र्याकिङ, सुरक्षित ढुवानी, गुनासो व्यवस्थापन र अन्तिम माइलको पहुँचमा निर्भर हुनेछ।

सरकारी कागजात हराउने, ढिलो हुने वा सेवाग्राहीले आफ्नो सामग्री कहाँ पुग्यो भन्ने जानकारी नपाउने अवस्था दोहोरियो भने नयाँ प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ।

त्यसैले ‘सरकारी कुरियर’लाई केवल हुलाकको नयाँ नाममा सीमित नगरी रियल टाइम ट्र्याकिङ, डिजिटल भुक्तानी, एसएमएस सूचना, स्पष्ट डेलिभरी समयसीमा र जवाफदेही प्रणालीसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

यदि यी पक्ष प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने हुलाक सेवा पुरानो चिठीपत्र वितरण प्रणालीबाट माथि उठेर सरकार र नागरिकबीचको अन्तिम माइलको डिजिटल–लजिस्टिक पूर्वाधार बन्न सक्नेछ।

Originally published on abcnews.com.np.