काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको इतर समूहले सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेपछि यो विषय राजनीतिक वृत्तमा बहसको विषय बनेको छ। विशेष महाधिवेशनपछि पार्टी नेतृत्वबाट बाहिरिएका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा निकट समूहले धर्मसँगै राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका विषयमा अन्य शक्तिसँग संवाद गर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेसको आगामी राजनीतिक दिशाबारे समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।

उक्त समूहले सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएसँगै नेपालमा धर्मनिरपेक्षता र राज्य–धर्म सम्बन्धबारे बहस पुनः सतहमा आएको हो। समूहभित्रै केही नेताले निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् भने राजनीतिक विश्लेषकहरूले धार्मिक विषयलाई दलगत राजनीतिसँग जोड्दा सामाजिक ध्रुवीकरण बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

नेपालको संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक तथा संघीय गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ। संविधानको प्रस्तावनाले नेपाललाई बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक मुलुकका रूपमा स्वीकार गरेको छ।

संविधानको धारा ४ मा नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुने उल्लेख छ। सोही धाराको स्पष्टीकरणमा धर्मनिरपेक्ष भन्नाले ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता’ सम्झनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संविधान निर्माणका क्रममा धर्मनिरपेक्षताको विषयमा लामो बहस भएको थियो। सनातनदेखि चलिआएको धर्म तथा संस्कृतिको संरक्षणसम्बन्धी स्पष्टीकरण पनि त्यही बहसलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संविधानमा समेटिएको हो।

धर्मको मुद्दाले कांग्रेसको राजनीति कता लैजान्छ ?

नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा मत राख्ने समूह रहँदै आएको छ। पछिल्लो निर्णयले त्यही धारलाई थप राजनीतिक रूपमा सक्रिय बनाउन खोजिएको संकेत गरेको कतिपय नेताको बुझाइ छ।

विशेष महाधिवेशनपछि नेतृत्व र संगठनमा कमजोर बनेको देउवा समूहले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव पुनःस्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा पछिल्लो निर्णय गरेको हुन सक्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। यद्यपि, समूहले सनातन धर्मको संरक्षणको विषयलाई धार्मिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडेर अघि सारेको बताउँदै आएको छ।

यही क्रममा उक्त समूहले राष्ट्रिय तथा लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूसँग संवाद गरी राष्ट्रियता र लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि क्रियाशील हुने निर्णयसमेत गरेको छ। यसले कांग्रेसभित्र आगामी दिनमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र राजसंस्थाबारे थप बहस हुन सक्ने संकेत गरेको छ।

धार्मिक ध्रुवीकरणको जोखिम

नेपालजस्तो बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक समाजमा धर्मलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउँदा त्यसले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त हुन थालेको छ।

राज्यले सबै धर्म र समुदायप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्ने मान्यता धर्मनिरपेक्षताको आधार हो। कुनै एक धर्मलाई राज्यको पहिचानसँग जोड्ने राजनीतिक प्रयासले अन्य धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुदायमा असुरक्षाको भावना पैदा गर्न सक्ने भएकाले यस विषयमा राजनीतिक दलहरू संवेदनशील हुनुपर्ने मत छ।

कांग्रेसभित्रै पनि पछिल्लो निर्णयलाई लिएर फरक मत देखिन थालेको छ। पार्टीको ऐतिहासिक राजनीतिक चरित्र, संविधान निर्माणमा खेलेको भूमिका र वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत यससँग जोडिएको छ।

सनातन धर्म र संस्कृतिको संरक्षण तथा धार्मिक स्वतन्त्रताको विषय संविधानमै सुनिश्चित भए पनि त्यसलाई राजनीतिक शक्ति आर्जनको मुख्य मुद्दा बनाउँदा सामाजिक तथा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले कांग्रेसको इतर समूहको पछिल्लो निर्णयले तत्कालीन राजनीतिक समीकरणभन्दा पर नेपालको धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र सामाजिक सद्भावबारे दीर्घकालीन बहस निम्त्याएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.