काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) फिफाबाट निलम्बित भएको करिब दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि समस्या समाधानको ठोस पहल अघि बढ्न सकेको छैन। निलम्बनका कारण नेपाली फुटबलका अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि प्रभावित भइरहेका बेला सरकार र एन्फाबीचको विवाद समाधानको मुख्य बाधक बनेको छ।

फिफाले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको भन्दै एन्फालाई निलम्बन गरेपछि यसको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रिय टोली तथा खेलाडीको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा परेको छ। निलम्बन फुकुवाका लागि सरकार र एन्फा दुवै पक्षले पहल गरिरहेको दाबी गरे पनि फिफासँग भइरहेको संवादको ठोस प्रगति भने सार्वजनिक भएको छैन।

हालै राष्ट्रिय पुरुष तथा महिला टोलीका खेलाडी, एन्फाका प्रशिक्षक र प्राविधिक निर्देशकले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीसँग नेपाली फुटबल जोगाउन आग्रह गरेका छन्। खेलाडीहरू नै सार्वजनिक रूपमा समाधानको माग गर्न थालेपछि सरकारमाथि दबाबसमेत बढेको छ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले फिफासँग निरन्तर संवाद भइरहेको बताउँदै आए पनि वार्ता कुन चरणमा पुगेको छ र निलम्बन फुकुवाका लागि सरकारले के प्रस्ताव अघि सारेको छ भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक भएको छैन।

निलम्बनको मुख्य कारण

फिफाले एन्फाको आन्तरिक मामिलामा तेस्रो पक्षबाट हस्तक्षेप भएको निष्कर्षसहित निलम्बन गरेको जनाएको छ। तेस्रो पक्षका रूपमा सरकार, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् तथा खेलकुद मन्त्रालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।

फिफाको निलम्बन फुकुवाका लागि सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण देखिए पनि नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय एन्फाले पनि समस्या समाधानका लागि अग्रसरता लिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको धारणा छ।

एन्फा पदाधिकारीमाथि पनि प्रश्न

निलम्बनको विषयमा सरकारको भूमिकामाथि बढी चर्चा भइरहे पनि एन्फा पदाधिकारीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। एन्फाको कार्यकाल सकिन केही समय बाँकी रहँदा प्रारम्भिक निर्वाचनको विषयमा अघि बढेको निर्णयले विवादलाई थप जटिल बनाएको आलोचकहरूको भनाइ छ।

एन्फाले सरकारको हस्तक्षेपलाई निलम्बनको मुख्य कारणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आए पनि खेलाडीहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाट वञ्चित भइरहेका बेला समस्या समाधानका लागि एन्फा नेतृत्वले थप लचकता देखाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।

तहगत निर्वाचनमा सहमति सम्भावित निकास

विवादको एउटा प्रमुख विषय तहगत निर्वाचन हो। सरकारले तहगत निर्वाचनलाई निर्वाचन प्रक्रियाको महत्वपूर्ण शर्तका रूपमा अघि सारेको छ भने एन्फा पदाधिकारीहरूले आफ्नो विधानमा यसको बाध्यकारी व्यवस्था नरहेको तर्क गर्दै आएका छन्।

तर एन्फाले तहगत निर्वाचन स्वीकार गर्दै नयाँ निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएमा सरकार र एन्फाबीच सहमति जुट्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यसबाट देशको कानुनी व्यवस्था र फुटबलको स्वायत्तता दुवैलाई सम्बोधन गर्ने बाटो खुल्न सक्ने सरोकारवालाहरूको धारणा छ।

नेतृत्व परिवर्तनबाट निकासको सम्भावना

एन्फा अध्यक्ष पङ्कजविक्रम नेम्वाङको राजीनामालाई पनि सम्भावित निकासका रूपमा हेरिएको छ। अध्यक्षले राजीनामा दिएर नयाँ निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्ने वातावरण बनाएमा विवाद समाधानतर्फ जान सक्ने सम्भावना रहेको विश्लेषण गरिएको छ।

त्यस्तै एन्फा केन्द्रीय समितिका बहुमत सदस्यले सामूहिक राजीनामा दिएमा नयाँ निर्वाचनको बाटो खुल्न सक्छ। वर्तमान नेतृत्वकै कारण निलम्बन लम्बिँदा खेलाडी तथा नेपाली फुटबलको भविष्य प्रभावित भइरहेको अवस्थामा नेतृत्वले निकासका लागि त्याग गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ।

फिफाको निलम्बन लम्बिँदै जाँदा नेपाली राष्ट्रिय टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने अवसर गुमाउने जोखिम बढिरहेको छ। त्यसैले सरकार र एन्फाबीचको विवादभन्दा नेपाली फुटबल र खेलाडीको भविष्यलाई प्राथमिकतामा राखेर तत्काल निकास खोज्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.