काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा रिक्त रहेको एक डेपुटी गभर्नर पद चार महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि नियुक्त हुन सकेको छैन। गभर्नरले चार जनाको नाम सिफारिस गरे पनि सरकारले एक जनालाई मात्रै नियुक्त गरेपछि अर्को पदमा सहमति जुट्न नसकेको हो।

डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको विषयमा अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री तहबाट समेत सक्रियता बढेपछि राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र सरकारको हस्तक्षेपको प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ।

गत चैत २४ गते किरण पण्डित डेपुटी गभर्नर नियुक्त भए पनि अर्को पद भने रिक्त छ। यसअघि नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएपछि दुवै पद खाली भएका थिए।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार कार्यकारी निर्देशकहरूमध्येबाट गभर्नरले उपयुक्त व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। तर, गभर्नरको सिफारिस र सरकारको रोजाइबीच सहमति बन्न नसक्दा प्रक्रिया लम्बिएको देखिन्छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग छलफल गर्दै सम्भावित उम्मेदवारबारे बुझिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग संवाद अघि बढाएका छन्।

गभर्नरले सिफारिस गरेको नाममध्ये एक जनालाई नियुक्त गरिसकिएको अवस्थामा बाँकी पदका लागि नयाँ नाम खोज्ने कि पुरानै सिफारिसबाट निर्णय गर्ने भन्ने विषय पनि पेचिलो बनेको छ।

डेपुटी गभर्नरको पद लामो समय रिक्त रहँदा राष्ट्र बैंकका विभिन्न समिति, विभागीय जिम्मेवारी तथा नियमनसम्बन्धी कामको भारसमेत बढ्न सक्छ। मौद्रिक नीति कार्यान्वयन, वित्तीय स्थायित्व र बैंकिङ क्षेत्रको नियमनजस्ता संवेदनशील जिम्मेवारी रहेको अवस्थामा नेतृत्व तहको पद लामो समय खाली रहनु संस्थागत रूपमा सहज मानिँदैन।

त्यसैले अहिलेको नियुक्ति विवाद केवल एक पदमा व्यक्ति चयन गर्ने विषय नभई सरकार र केन्द्रीय बैंकबीचको अधिकार तथा स्वायत्तताको सीमारेखा कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत बनेको छ। सरकारले भने चार महिनादेखि नियुक्ति रोकिएको वास्तविक कारणबारे औपचारिक रूपमा स्पष्ट पारेको छैन।

Originally published on abcnews.com.np.