काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा अस्ट्रेलियाको क्यानबेरा, साउदी अरेबियाको रियाद र थाइल्यान्डको बैंककमा नेपाली दूतावासका भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले तीनवटै स्थानमा भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
मन्त्री खनालका अनुसार क्यानबेरामा दूतावास भवन निर्माणका लागि ४९ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ, रियादमा १९ करोड २३ लाख रुपैयाँ र बैंककमा ८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
घरभाडामै वार्षिक १ अर्ब ३९ करोड खर्च
विदेशस्थित नेपाली नियोगका आफ्नै भवन नहुँदा सरकारले ठूलो रकम घरभाडामा खर्च गर्दै आएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नियोगहरूको घरभाडामा मात्रै १ अर्ब ३९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्री खनालले बताए।
यो रकम परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि विनियोजित ७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बजेटको करिब १७ प्रतिशत हो।
कानुनी जटिलता हट्दै
मन्त्री खनालले विगतमा विदेशमा सार्वजनिक भवन निर्माणसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा दूतावास भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन कठिनाइ भएको बताए।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा भएको पछिल्लो संशोधनले विदेशस्थित नेपाली नियोगका भवन निर्माण गर्न सक्ने कानुनी आधार तयार भएको उनको भनाइ छ। मन्त्रालयले अब भवन निर्माणका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
विदेशमा भवन निर्माण गर्दा सम्बन्धित देशको भवन संहिता तथा मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय परामर्शदाता नियुक्त गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए।
तीनवटै स्थानमा प्रक्रिया अघि बढ्यो
क्यानबेरामा दूतावास भवन निर्माणका लागि परामर्शदाता नियुक्त भइसकेको छ। रियादमा दूतावास तथा आवासीय भवन निर्माणका लागि परामर्शदाता छनोट भई प्रारम्भिक डिजाइन तयार भएको छ।
त्यस्तै, बैंककमा दूतावास तथा आवासीय भवन निर्माणका लागि लागत अनुमान तयार गर्ने काम भइरहेको मन्त्री खनालले जानकारी दिए।
सरकारले आफ्नै जग्गा भएका अन्य नेपाली नियोगका भवन पनि क्रमशः निर्माण गर्दै जाने योजना बनाएको छ।
आफ्नै भवन बनाएर खर्च घटाउने योजना
इस्लामाबाद, रियाद, कोलम्बो, क्वालालम्पुर, मस्कट, क्यानबेरा र बेइजिङलगायत स्थानमा नेपाली नियोग तथा राजदूत आवासका लागि जग्गा खरिद गरिए पनि भवन निर्माण हुन सकेको छैन।
मन्त्री खनालले आफ्नै जग्गामा नेपालको पहिचान झल्किने आधुनिक र व्यवस्थित दूतावास भवन निर्माण गरी दीर्घकालीन रूपमा घरभाडा खर्च घटाउने सरकारको योजना रहेको बताए।
Originally published on abcnews.com.np.







प्रतिक्रिया दिनुहोस्