काठमाडौँ — बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँग छलफल थालेका छन्। एमाले र नेकपाबीच सत्ता समीकरण बने पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत नपुग्ने भएपछि दुवै दलले राप्रपाको समर्थन जुटाउने प्रयास गरेका हुन्।

११० सदस्यीय प्रदेश सभामा हाल ६ पद रिक्त रहेकाले १०४ सांसद कायम छन्। सरकार गठनका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। प्रदेश सभामा कांग्रेसका ३६, नेकपाका २६, एमालेका २५, राप्रपाका १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सांसद छन्।

एमालेका २५ र नेकपाका २६ सांसद जोड्दा ५१ जना मात्रै पुग्छन्। बहुमतका लागि थप दुई सांसद आवश्यक पर्ने भएकाले राप्रपाको समर्थन निर्णायक बनेको हो। राप्रपाका १२ सांसदको समर्थन पाए एमाले–नेकपा गठबन्धनसँग ६३ सांसद पुग्नेछ।

तर राप्रपाले तत्काल प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने संकेत दिएको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताउँदै आएका छन्। यद्यपि, सरकार गठनमा समर्थन गर्ने तर सरकारमा सहभागी नहुने विकल्पमा एमाले र नेकपाका नेताहरूसँग छलफल भइरहेको राप्रपाका एक सांसदले बताएका छन्। उक्त छलफलमा राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा पनि सहभागी छन्।

यसैबीच एमालेले बागमतीको मुख्यमन्त्रीका लागि किरण थापालाई अघि सारेको छ। मंगलबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले थापालाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो। राप्रपाको समर्थन सुनिश्चित भए बिहीबार नै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने तयारी एमालेले गरेको छ।

यसअघि मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सोमबार पदबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको हो। त्यसपछि प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन्। दाबी पेस गर्ने समय बिहीबार अपराह्न ४ बजेसम्म तोकिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.