काठमाडौँ — सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगसम्बन्धी विवादमा दायर रिट लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा अनिर्णित रहेको भन्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज शिलवालले प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई हुलाकमार्फत निवेदन पठाएका छन्।

डा. शिलवालले बुधबार भदौ ३ गते प्रधानन्यायाधीशलाई निवेदन पठाउँदै आफूले पेस गरेका रिट दर्ता गरी सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन्।

उनले गत असार २६ गते सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइपछि संयुक्त इजलासले मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश दिएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त आदेशविपरीत प्रशासनिक टिप्पणीमार्फत मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाएको आरोप शिलवालले लगाएका छन्।

प्रशासनिक टिप्पणी बदरको माग गर्दै उनले अर्को रिटसमेत पेस गरेका थिए। तर, उक्त रिट दर्ता नगरी दरपीठको अवस्थामा राखिएको भन्दै उनले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष निवेदन दिएका हुन्।

शिलवालले भदौ १ गते पेस गरेका दुवै रिट सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न नमानेको दाबी गरेका छन्। कानुनबमोजिम दरपीठसमेत नगरिएको अवस्थामा आफूले प्रयोग गर्न सक्ने अन्य कानुनी तथा वैधानिक उपाय नरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष रिट दर्ता गरी सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाइदिन माग गरेका छन्।

उनले संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठताको आधार वा गोलाप्रथाबाट मात्र गठन हुनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्। साथै, प्रशासनिक टिप्पणी र संयुक्त इजलासको आदेशबीच देखिएको असंगतिबारे पनि आफ्नो निवेदनमा प्रश्न उठाएका छन्।

Originally published on abcnews.com.np.