काठमाडौँ । संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले एलपीजी ग्यासको खपत, व्यवस्थापन र सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधिमा आधारित ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सभापति रहबर अन्सारीले नेपाल आयल निगमलाई ग्यास सिलिन्डरको लगत राख्न तथा व्यावसायिक र घरायसी प्रयोजनका सिलिन्डर छुट्याउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

सभापति अन्सारीले प्रत्येक ग्यास सिलिन्डरको ‘डिजिटल प्रोफाइल’ वा ‘चिना’ तयार गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे। सिलिन्डर कहाँ उत्पादन भयो, कहिले भरियो र अन्तिमपटक कहिले परीक्षण गरियो भन्ने विवरण डिजिटल प्रणालीबाटै थाहा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार यस्तो प्रणालीले सिलिन्डरको रोटेसन बढाउनुका साथै बजारमा मौज्दात व्यवस्थापन, आपूर्ति प्रणाली सुधार र दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याउनेछ।

अन्सारीले कुरियरको पार्सल ट्र्याक गरेजस्तै प्रत्येक ग्यास सिलिन्डरलाई ट्र्याकिङ आईडी दिएर निगरानी गर्न सकिने बताए। यसबाट ग्यास वितरणसँगै भुक्तानी प्रणालीलाई समेत व्यवस्थित गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

घरायसी र व्यावसायिक सिलिन्डर छुट्याउनुपर्ने

सभापति अन्सारीले घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने सिलिन्डरको आकार र रंग फरक बनाउनुपर्ने धारणा राखे। यसले बजार अनुगमनलाई सहज बनाउने उनको भनाइ छ।

व्यावसायिक प्रयोजनका सिलिन्डर नाफामा बिक्री गर्ने र घरायसी उपभोक्तालाई सहुलियत दिने गरी व्यवस्थापन गर्न सके नेपाल आयल निगमको वित्तीय अवस्था सुधार गर्न सकिने उनले बताए।

एक वर्षभित्र समस्या समाधान गर्न निर्देशन

अन्सारीले नेपाल आयल निगमलाई एक वर्षभित्र ग्यास वितरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गरी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएका छन्।

उनले हालको विद्युतीय पूर्वाधारले मात्र सबै घरायसी आवश्यकता धान्न नसक्ने भएकाले आगामी १५ देखि २० वर्षसम्म एलपीजी ग्यासको उपयोगिता कायम रहने बताए। त्यसैले ग्यासको आपूर्ति र व्यवस्थापनलाई अहिलेबाटै प्रविधिमैत्री र सुरक्षित बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

बैठकमा उद्योगी–व्यवसायीलाई राज्यका नीति तथा नयाँ प्रविधिसँग अभ्यस्त हुन आग्रह गर्दै नेपाल आयल निगमसँग आवश्यक सहकार्य गर्न पनि सभापति अन्सारीले आह्वान गरेका छन्।

Originally published on abcnews.com.np.