काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्। राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले ठूला राजनीतिक दलका नेता जोडिएका भ्रष्टाचारका मुद्दा अघि नबढाएको भन्दै अख्तियारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

शाहीले माओवादी लडाकु शिविर, गिरिबन्धु टी–इस्टेट, तारागाउँ जग्गा–सेयर, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद, ओम्नी र एनसेल प्रकरणलगायतका विषयमा अनुसन्धान किन अघि नबढाइएको भन्दै प्रश्न गरे। उनले यस्ता प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न ढिलाइ भएको आरोप लगाए।

उनले १८२ सिट जितेर आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले पनि सुशासनका क्षेत्रमा अपेक्षित काम गर्न नसकेको दाबी गरे। विगतमा कांग्रेस–एमालेले अख्तियारमा पार्टी निकट व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेको आरोप लगाउँदै शाहीले अहिले रास्वपाले पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोर्‍याउन खोजेको आरोप लगाए।

अख्तियारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्तिको प्रस्ताव

शाहीले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नियुक्त गर्ने वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे। संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्तिको सट्टा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त छनोट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले सत्तापक्षलाई यससम्बन्धी संविधान संशोधनको मस्यौदा संसद्मा ल्याउन आग्रह गर्दै आवश्यक परे दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि पनि अनुसन्धानको माग

शाहीले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार सीमित हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने मागसमेत गरे। भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि समेत आवश्यक अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको तर्क थियो।

उनले अख्तियार राजनीतिक दबाबमा परेको आरोप लगाउँदै ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणमा निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

Originally published on abcnews.com.np.