सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका दुई पूर्वमुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारलाई नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गर्न सक्ने विकास, रोजगारी, उत्पादन र विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न सुझाव दिएका छन्।

प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही र राजकुमार शर्माले सरकार र प्रदेशसभा राजनीतिक बहसभन्दा परिणाममुखी काममा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका हुन्।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीको विकास मोडेल अनुदान र निर्भरतामा आधारित नभई उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भरतामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

उनले युवा पुस्तालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न, किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य दिलाउन र उद्यमीका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।

‘हामीले युवा पुस्तालाई अवसर प्रदान गर्न सकेनौँ ? किसानहरूलाई उचित मूल्य मिल्यो कि मिलेन ? उद्यमीहरूका लागि लगानीको वातावरण बनाउन सफल भयौँ कि भएनौँ ?’ शाहीले प्रदेशसभामा प्रश्न गरे।

उनले आफ्नो दल प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सहकार्य र सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै कर्णालीमा प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनको तयारी कमजोर रहेको टिप्पणी गरे।

‘विपद् आएपछि सरकारले के गर्‍यो भन्ने मात्रै महत्त्वपूर्ण होइन, विपद् आउनुअघि सरकारले के तयारी र उपाय लियो भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने।

शाहीले क्षति मूल्याङ्कन, पुनर्निर्माण, पुनःस्थापना तथा प्रभावित परिवारको जीविकोपार्जनलाई समेट्ने गरी एकीकृत विपद् व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिए।

‘दलगत दृष्टिकोणभन्दा माथि उठ्नुपर्छ’

अर्का पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार जनताका वास्तविक समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

उनले राजनीतिक दल वा दलगत पृष्ठभूमिका आधारमा कुनै पनि विषयको मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘दलगत पृष्ठपोषणका आधारमा कुनै पनि विषयको मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्तिको त्याग गर्नुपर्छ,’ शर्माले भने।

शर्माले आफूले अघि सारेको ‘कर्णाली समृद्धि’ सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक लामो समयदेखि प्रदेशसभामा अड्किएको भन्दै त्यसलाई तत्काल अगाडि बढाउन माग गरे।

दुवै पूर्वमुख्यमन्त्रीले कर्णालीको विकासका लागि प्रदेशसभा, सरकार र राजनीतिक दलबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्। उनीहरूको साझा सुझाव थियो—कर्णालीमा अब योजना र भाषणभन्दा नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याउने परिणाममुखी कामको खाँचो छ।

Originally published on abcnews.com.np.