काठमाडौं । संघीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक, प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णयसँगै चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख ३० हजार रुपैयाँ थप बजेट आवश्यक पर्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले संघीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको साविक पारिश्रमिक अनुदानमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निर्णयअनुसार माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ४३ हजार ६६९ रुपैयाँबाट बढेर ४८ हजार ५८ रुपैयाँ पुगेको छ । आधारभूत तहका शिक्षकको पारिश्रमिक भने ३४ हजार ७३० रुपैयाँबाट बढेर ३८ हजार २०३ रुपैयाँ कायम भएको छ ।

त्यस्तै, ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ ।

नयाँ पारिश्रमिक दर

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ईसीडी सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक १२ हजारबाट बढेर १७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । विद्यालय सहयोगीको १० हजारबाट १५ हजार तथा लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक १५ हजारबाट बढेर २० हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईका अनुसार पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख ३० हजार रुपैयाँ थप बजेट आवश्यक पर्नेछ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट व्यवस्थापन गर्न सहमति माग गरिएको उनले जानकारी दिए ।

न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन माग

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हंशबहादुर शाहीले राष्ट्रसेवकको पारिश्रमिक १० प्रतिशत बढ्ने क्रममा शिक्षकको पनि वृद्धि हुनु सकारात्मक भएको बताए । तर, ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक न्यून रहेकाले न्यूनतम २३ हजार रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले पारिश्रमिक वृद्धि गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दी कायम गरी सेवा गर्ने अवसर दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

Originally published on abcnews.com.np.