काठमाडौं । गत एक वर्षमा नेपालका १३ हजार ५३१ सार्वजनिक पदाधिकारी तथा सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका छन् । अध्यागमन विभागका अनुसार उनीहरू अध्ययन, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार तथा सम्मेलनलगायत विभिन्न प्रयोजनका लागि विश्वका १४८ देश पुगेका हुन् ।

सन् २०२५ को तथ्यांकअनुसार अन्टार्कटिका बाहेक सबै महादेशमा नेपाली सरकारी कर्मचारी पुगेका छन् । विदेश भ्रमण गर्ने अधिकांशले आधिकारिक (निलो) तथा कूटनीतिक (रातो) पासपोर्ट प्रयोग गरेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सहभागी नेपाली सेना तथा प्रहरीको संख्या भने यस तथ्यांकमा समावेश छैन ।

अध्यागमन विभागका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका कुल ५ लाख ६८ हजार २१६ सार्वजनिक पदाधिकारी तथा सरकारी कर्मचारीमध्ये २.३८ प्रतिशतले सन् २०२५ मा विदेश भ्रमण गरेका छन् ।

भारत सबैभन्दा बढी भ्रमण गरिएको मुलुक बनेको छ । भारतमा मात्रै ४ हजार ७४ जना नेपाली सरकारी कर्मचारी पुगेका छन् । यो कुल विदेश भ्रमणकर्ताको ३०.१० प्रतिशत हो ।

त्यस्तै, चीनमा १ हजार ६०८, थाइल्यान्डमा १ हजार २४ र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा ४०९ जनाले भ्रमण गरेका छन् । भारत, चीन, थाइल्यान्ड र यूएईमा मात्रै ७ हजार ११५ जना पुगेका छन्, जुन कुल विदेश भ्रमणको ५२.५८ प्रतिशत हो ।

अन्य प्रमुख गन्तव्यमा बंगलादेशमा ४००, मलेसियामा ३९५, अमेरिकामा ३०२, श्रीलंकामा २७३, जापानमा २६८, फिलिपिन्समा २४२, सिंगापुरमा १८९, इन्डोनेसियामा १७०, बेलायतमा १७० र स्वीट्जरल्यान्डमा १६० जना पुगेका छन् ।

विभागको विवरणअनुसार जर्मनीमा १२३, भियतनाममा १४६, साउदी अरेबियामा १२५, पाकिस्तानमा १११, लेबनानमा १०९, फ्रान्समा ८४, टर्कीमा ८२, क्याम्बोडियामा ८१, इथियोपियामा ७९, हङकङमा ७९, केन्यामा ७८, म्यानमारमा ७३ र इटालीमा ६९ जना पुगेका छन् ।

त्यस्तै स्पेनमा ६६, रुसमा ६५, कंगोमा ६२, अफगानिस्तानमा ५८, कुवेतमा ४८, ओमानमा ४५, युगान्डामा ४१, अस्ट्रियामा ३८, इजरायलमा ३६, इजिप्टमा ३४, क्यानडामा ३२, नेदरल्यान्ड्समा ३२, लाओसमा ३१ र जोर्डनमा ३० जना पुगेका छन् ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा विदेश भ्रमण गर्ने सरकारी कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य बढेको देखिन्छ । सन् २०२१ देखि २०२५ सम्म ५६ हजार २६९ जना सार्वजनिक पदाधिकारी तथा सरकारी कर्मचारी विदेश गएको तथ्यांक छ । सन् २०२१ मा ३ हजार ७८७ जना विदेश गएकोमा २०२५ मा यो संख्या बढेर १३ हजारभन्दा माथि पुगेको छ ।

सरकारले अनुगमन, मूल्यांकन तथा भ्रमण शीर्षकमा ठूलो रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा यस शीर्षकमा ३ अर्ब ३० करोड ६१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विदेश भ्रमणमा जाने सरकारी कर्मचारीले भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ अनुसार अमेरिकी डलरमा भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।

बढ्दो विदेश भ्रमणसँगै सरकारी खर्चको प्रभावकारिता र भ्रमणबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ । आवश्यकताभन्दा बढी हुने भ्रमण नियन्त्रण गर्दै विदेशबाट प्राप्त ज्ञान, सीप तथा अनुभवलाई सरकारी काममा उपयोग गर्ने विषयमा प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक देखिन्छ ।

Originally published on abcnews.com.np.