काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको पाँच वर्षे कार्यकाल घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने सहमति भएको छ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनसम्बन्धी विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्दै यस्तो सहमति गरेको हो।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको अर्थ समिति बैठकमा गभर्नर र सञ्चालक समितिका सदस्यको हाल कायम पाँच वर्षे पदावधिलाई तीन वर्षमा सीमित गर्ने विषयमा सहमति जुटेको समिति सभापति कृष्णहरि बुढाथोकीले जानकारी दिए।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सम्बन्धित पदाधिकारीको प्रारम्भिक कार्यकाल तीन वर्षको हुनेछ। तर, कार्यसम्पादन सन्तोषजनक देखिएमा नेपाल सरकारले थप दुई वर्ष पदावधि बढाउन सक्ने व्यवस्था राख्ने सहमति भएको छ।

सरकारको आर्थिक नीति तथा योजना र मौद्रिक क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने उद्देश्यले कार्यसम्पादनका आधारमा पदावधि थप गर्ने विकल्पबारे समितिमा छलफल भएको सभापति बुढाथोकीले बताए।

विधेयकको दफा १८ को उपदफा (१) र (२) मा प्रारम्भिक रूपमा तीन वर्षे कार्यकाल र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा थप दुई वर्ष पदावधि दिने व्यवस्था समेट्ने निर्णय भएको जनाइएको छ।

अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमाथिको दफावार छलफल शुक्रबार पनि जारी राख्ने जनाएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.