काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आफूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आए त्यसलाई लिएर पुनः अदालतको ढोका नढकढक्याउने बताएका छन्। बरु पार्टीभित्र र जनतामाझ गएर आफ्नो राजनीतिक लडाइँ लड्ने उनको घोषणा छ।

शुक्रबार बाह्रखरीसँगको संवादमा थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसला आफ्नो विपक्षमा आएमा अपनाउने दुईवटा राजनीतिक र कानुनी बाटो स्पष्ट पारेका छन्—पहिलो, पुनरावलोकनका लागि फेरि अदालत नजाने र दोस्रो, पार्टीको महाधिवेशनको सामना गर्ने।

थापाको भनाइले नेपाली कांग्रेसभित्र जारी आन्तरिक शक्ति संघर्ष, त्यससँग जोडिएको कानुनी विवाद र आगामी महाधिवेशनको राजनीतिक महत्वलाई एकैपटक उजागर गरेको छ।

उनले अदालतबाट आफूलाई न्याय नदिइए पनि त्यसलाई अन्तिम राजनीतिक पराजयका रूपमा नलिने संकेत गरेका छन्। बरु अदालतको फैसलापछि थप सक्रिय रूपमा पार्टीका कार्यकर्ता र जनतामाझ जाने उनको भनाइ छ।

“यदि अदालतबाट न्याय भएन भने अन्याय भयो भन्दै म जनताकोमा जाने हो,” थापाले भनेका छन्।

उनका अनुसार विपक्षमा फैसला आएमा उनी पुनरावलोकनको निवेदन बोकेर फेरि अदालतको चक्कर लगाउने छैनन्।

“फेरि अर्को पुनरावलोकनको निवेदन बोकेर अदालतको ढोका ढकढक्याउँदै बस्दिनँ। नारा लगाएर पनि बस्दिनँ,” उनले भने।

अदालतभन्दा ठूलो राजनीतिक परीक्षण

थापाको अभिव्यक्तिको केन्द्रमा एउटा स्पष्ट राजनीतिक सन्देश देखिन्छ—अदालतको फैसला कानुनी रूपमा निर्णायक हुन सक्छ, तर राजनीतिक वैधताको अन्तिम परीक्षण भने पार्टीका कार्यकर्ता र जनतामाझ हुने उनको बुझाइ छ।

उनले अदालतबाट विपक्षमा फैसला आए त्यसलाई लिएर पार्टीभित्र थप समर्थन निर्माण गर्ने बताएका छन्। त्यसका लागि उनी पार्टीको अधिवेशन वा महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष रूपमा जाने तयारीमा रहेको संकेत गरेका छन्।

“अदालतले मलाई न्याय दिएन वा अन्याय गर्‍यो भने त्यो कुरा भन्नका लागि अझ बढी पार्टीका साथीहरूबीच जान्छु। अधिवेशनको सामना गर्छु,” थापाले भने।

उनले पार्टीभित्र अझ व्यापक समर्थन लिएर पुनः कांग्रेसको नेतृत्वमा आउने दाबीसमेत गरेका छन्।

“अझै बढी साथीहरूको समर्थनमा शानदार ढंगले कांग्रेसको नेतृत्व गर्ने गरी आउँछु,” उनको भनाइ छ।

यो अभिव्यक्तिले थापाले सम्भावित प्रतिकूल कानुनी फैसलालाई पार्टीभित्रको शक्ति परीक्षणमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति बनाउन खोजेको देखाउँछ।

कांग्रेसको आन्तरिक विवाद र अदालतको प्रश्न

नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद अदालतसम्म पुग्नु आफैंमा एउटा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न बनेको छ। थापाले पनि पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष र आन्तरिक झगडालाई मूलतः राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्ने विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

उनले पार्टीभित्रको विवाद अदालतको विषय बन्न नहुने धारणा राखेका छन्।

उनको भनाइमा, दलभित्रको नेतृत्व, शक्ति सन्तुलन र संगठनसम्बन्धी विवादको समाधान अन्ततः पार्टीका सदस्य, प्रतिनिधि र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ।

यही कारणले उनी अदालतबाट प्रतिकूल फैसला आए पनि त्यसलाई लिएर निरन्तर कानुनी संघर्षमा जानुभन्दा राजनीतिक रूपमा कार्यकर्ता र पार्टी प्रतिनिधिमाझ जाने पक्षमा देखिएका छन्।

‘विगतका आदेशबाट अदालतले पाठ सिकेको होला’

थापाले विगतमा राजनीतिक दल र पार्टीभित्रका विवादका सम्बन्धमा अदालतबाट भएका आदेशले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वासमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालत स्वयं पनि सचेत रहेको विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

“पार्टीका झगडाका विगतका आदेशबाट अदालतप्रतिको विश्वासको घटायो कि बढायो भन्ने विषयमा सम्मानित अदालतले पक्कै हेक्का राखेको होला,” उनले भने।

यो भनाइलाई अदालतप्रति प्रत्यक्ष आक्रमणभन्दा पनि न्यायपालिकाले राजनीतिक दलभित्रका विवादमा हस्तक्षेप गर्दा त्यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे सचेत हुनुपर्ने सन्देशका रूपमा हेरिएको छ।

थापाले सर्वोच्च अदालतले संविधानसम्मत र जनभावनाअनुकूल निर्णय गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन्। तर त्यस्तो निर्णय नआएमा आफूले त्यसको प्रतिवाद राजनीतिक रूपमा गर्ने उनको स्पष्ट संकेत छ।

पुनरावलोकन होइन, महाधिवेशनको बाटो

थापाको घोषणाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष पुनरावलोकनको बाटो त्याग्ने र महाधिवेशनको राजनीतिक मैदान रोज्ने विषय हो।

कानुनी रूपमा कुनै फैसलाप्रति असन्तुष्टि भए पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने विकल्प रहन्छ। तर थापाले आफू त्यस बाटोमा नजाने बताएका छन्। यसको सट्टा उनी पार्टीभित्र समर्थन खोज्दै अधिवेशन र महाधिवेशनको सामना गर्ने बताउँछन्।

यसले कांग्रेसभित्रको आगामी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अझ तीव्र बन्न सक्ने संकेत दिएको छ।

यदि सर्वोच्च अदालतबाट थापाको अपेक्षाविपरीत फैसला आयो भने त्यसपछि उनको राजनीति र पार्टीभित्रको भूमिका कमजोर हुन्छ कि उनी त्यसलाई थप जनसमर्थन जुटाउने अवसरमा बदल्न सफल हुन्छन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुनेछ।

थापाले भने आफू दोस्रो बाटो रोज्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।

अर्थात्, अदालतबाट अपेक्षित न्याय नपाए पनि उनको राजनीतिक यात्रा त्यहीँ समाप्त नहुने उनको भनाइको सार हो। उनी अदालतको फैसलापछि सडकमा नारा लगाउने वा बारम्बार कानुनी निवेदन लिएर अदालत धाउने पक्षमा छैनन्। बरु कांग्रेसभित्रै आफ्नो समर्थनको परीक्षण गर्ने र महाधिवेशनमार्फत अझ बलियो राजनीतिक जनादेश प्राप्त गर्ने उनको योजना देखिन्छ।

महाधिवेशनतर्फ मोडिँदै शक्ति संघर्ष

थापाको पछिल्लो अभिव्यक्तिले कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई कानुनी विवादबाट फेरि संगठनात्मक र राजनीतिक प्रतिस्पर्धातर्फ मोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

उनको राजनीतिक सन्देश स्पष्ट छ—अदालतले निर्णय दिन सक्छ, तर नेतृत्वको अन्तिम फैसला कांग्रेसका कार्यकर्ता र प्रतिनिधिले गर्नेछन्।

यही कारणले सर्वोच्च अदालतको फैसला जे आए पनि त्यसपछिको वास्तविक राजनीतिक संघर्ष कांग्रेसको संगठनभित्र र महाधिवेशनको मैदानमा केन्द्रित हुने सम्भावना देखिएको छ।

थापाले प्रतिकूल फैसला आए पनि त्यसलाई स्वीकार गरेर निष्क्रिय बस्नेभन्दा पार्टीका नेता–कार्यकर्तामाझ गएर आफ्नो पक्षमा नयाँ समर्थन निर्माण गर्ने संकेत दिएका छन्। त्यसैले उनको पछिल्लो अभिव्यक्ति केवल सम्भावित अदालतको फैसलामाथिको प्रतिक्रिया मात्र नभई कांग्रेसभित्रको आगामी शक्ति संघर्षका लागि गरिएको राजनीतिक तयारीका रूपमा पनि अर्थ्याउन सकिन्छ।

अब सर्वोच्च अदालतको निर्णय, त्यसपछि कांग्रेसभित्र देखिने राजनीतिक प्रतिक्रिया र अन्ततः महाधिवेशनको प्रक्रियाले गगन थापाको नेतृत्वमाथि उठेको प्रश्नको दिशा निर्धारण गर्नेछ। थापाले भने आफ्नो बाटो पहिल्यै स्पष्ट पारिसकेका छन्—अदालतको ढोकामा फेरि फर्किने होइन, पार्टी र जनताको बीचमा गएर आफ्नो राजनीतिक वैधताको नयाँ परीक्षण गर्ने।

Originally published on abcnews.com.np.