चितवन । राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथमिकताका विकास आयोजनाका लागि ढुवानी गरिने निर्माण सामग्रीमा स्थानीय तहले लगाउँदै आएको दोहोरो तथा गैरकानुनी कर असुलीमाथि सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण अंकुश लगाएको छ।

मुग्लिन–पोखरा सडक स्तरोन्नति आयोजनाको पश्चिम खण्ड निर्माण गरिरहेको चिनियाँ कम्पनी ‘अनहुई काइयुआन हाइवे एण्ड ब्रिज’ बाट शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले उठाएको ८२ लाख १९ हजार ८१८ रुपैयाँ फिर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेल को संयुक्त इजलासले गत जेठ २२ गते गरेको फैसलामा निर्माण सामग्री ढुवानीका क्रममा स्थानीय तहले उठाएको उक्त रकम गैरकानुनी रहेको ठहर गरिएको छ।

सर्वोच्चले असुल गरिएको रकम तत्काल सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई फिर्ता गर्न आदेश दिँदै भविष्यमा पनि सडक निर्माणका सामग्री ढुवानीमा ‘निकासी कर’ वा अन्य कुनै नाममा शुल्क नलगाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

सडक निर्माणका सामग्रीमा कर लगाइएको थियो

मुग्लिन–पोखरा सडकको पश्चिम खण्ड स्तरोन्नति गरिरहेको चिनियाँ निर्माण कम्पनीले सडक निर्माणका लागि आवश्यक ढुङ्गा, गिटी, बालुवा तथा अन्य सामग्री क्रसर र क्याम्प क्षेत्रमा भण्डारण गरी निर्माणस्थलसम्म ढुवानी गर्दै आएको थियो।

निवेदनअनुसार निर्माण कम्पनीले ती सामग्री व्यापारिक प्रयोजनका लागि बिक्री–वितरण गरेको थिएन। ठेक्का सम्झौताअनुसार सडक निर्माणकै काममा प्रयोग गर्न सामग्री एक स्थानबाट अर्को स्थानमा ढुवानी गरिएको थियो।

तर शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले आफ्नो आर्थिक ऐनको आधार देखाउँदै निर्माण सामग्रीको ढुवानीमा कर तथा शुल्क असुल गरेको आरोप कम्पनीले लगाएको थियो।

नगरपालिका तथा त्यससँग सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनी पासा कन्स्ट्रक्सन र गाउँ–शहर हेजल जे.भी. ले पटक–पटक रकम असुल गरेको र उक्त रकम कम्पनीको बैंक खाताबाटै काटिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो।

यसरी विकास आयोजनाका लागि प्रयोग हुने सामग्रीमा स्थानीय तहले कर लगाएको विषय अन्ततः सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो।

सर्वोच्चको स्पष्ट व्याख्या : ढुवानीमा दोहोरो कर असुल्न पाइँदैन

सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा २३६ को व्याख्या गर्दै एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तह वा प्रदेशमा मालसामानको आवतजावत र ढुवानी गर्दा दोहोरो कर वा अन्य कुनै प्रकारको महसुल लगाउन नपाइने स्पष्ट पारेको छ।

अदालतले स्थानीय सरकारको कर लगाउने अधिकार असीमित नभएको र संविधान तथा प्रचलित कानुनको सीमाभित्र रहेर मात्र कर तथा शुल्क असुल गर्न सकिने सिद्धान्तलाई पुनः स्पष्ट गरेको छ।

फैसलामा मन्त्रिपरिषद्का यसअघिका निर्णय तथा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई समेत आधार बनाइएको छ।

ती व्यवस्थाअनुसार कुनै सामग्रीमा एक पटक वैधानिक रूपमा शुल्क वा कर तिरिसकेपछि पुनः अर्को स्थानमा ‘ढाट’ राखेर वा निकासी करको नाममा दोहोरो शुल्क असुल्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ।

८२ लाखभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्न आदेश

सर्वोच्चले शुक्लागण्डकी नगरपालिकाबाट असुल गरिएको ८२ लाख १९ हजार ८१८ रुपैयाँ सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ।

यो फैसला केवल एउटा निर्माण कम्पनी र एउटा नगरपालिकाबीचको विवादमा सीमित नहुने देखिएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा सडक, जलविद्युत्, भवन तथा अन्य ठूला पूर्वाधार आयोजनाका सामग्री ढुवानीमा स्थानीय तहले लगाउँदै आएका विभिन्न प्रकारका शुल्कमाथि पनि यस फैसलाले कानुनी प्रश्न उठाएको छ।

विशेषगरी राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाले एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा निर्माण सामग्री लैजाँदा विभिन्न नाममा कर, शुल्क वा निकासी दस्तुर तिर्नुपर्ने अवस्था रहँदै आएको गुनासोबीच सर्वोच्चको यो फैसला महत्वपूर्ण मानिएको छ।

विकास आयोजना र स्थानीय करको द्वन्द्व

संघीय संरचनापछि स्थानीय तहलाई कर तथा राजस्व संकलनको अधिकार प्राप्त भएको छ। तर स्थानीय तहको राजस्व अधिकार र संघीय वा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाको कामबीच बेलाबेलामा विवाद देखिँदै आएको छ।

आयोजना निर्माणका क्रममा एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला वा एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा सामग्री लैजाँदा विभिन्न स्थानमा फरक–फरक नाममा शुल्क असुल गरिने अभ्यासले निर्माण लागत बढाउने र आयोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ हुने गुनासो पनि हुँदै आएको छ।

सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक ऐन बनाएको आधारमा मात्र ढुवानीमा कर लगाउन नपाउने कानुनी सन्देश दिएको छ।

विशेषगरी निर्माण कम्पनीले व्यापारिक कारोबारका लागि नभई सम्झौताअनुसार पूर्वाधार निर्माणका लागि आफ्नै परियोजनामा प्रयोग गर्ने सामग्री ढुवानी गरेको अवस्थामा त्यसलाई पुनः करको आधार बनाउन नमिल्ने विषयलाई फैसलाले स्पष्ट पारेको देखिन्छ।

अन्य आयोजनामा पनि पर्न सक्छ प्रभाव

मुग्लिन–पोखरा सडक आयोजनासँग सम्बन्धित यस फैसलाको प्रभाव अब अन्य राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथमिकताका आयोजनामा पनि पर्न सक्ने देखिएको छ।

देशभर सडक, पुल, जलविद्युत्, विमानस्थल र अन्य ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणका क्रममा स्थानीय तहबीच सामग्री ढुवानी हुने गर्दछ। ती सामग्रीमा विभिन्न स्थानीय तहले निकासी शुल्क वा अन्य शीर्षकमा रकम उठाउने गरेको अवस्थामा सर्वोच्चको यो फैसला भविष्यका विवादमा महत्वपूर्ण कानुनी नजिर बन्न सक्छ।

यस फैसलापछि स्थानीय तहले लगाउँदै आएका कर तथा शुल्कका व्यवस्था संविधान र प्रचलित कानुनसँग मेल खान्छन् कि खाँदैनन् भन्ने विषयमा समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने स्थिति बन्न सक्छ।

विकासको गतिमा करको ‘बार’ हटाउने सन्देश

सर्वोच्चको फैसलाको मूल सन्देश स्पष्ट छ—एउटै सामग्रीको आवतजावतमा विभिन्न स्थानीय तहले बारम्बार कर वा महसुल लगाएर विकास आयोजनालाई आर्थिक भार थप्न मिल्दैन।

स्थानीय सरकारलाई राजस्व उठाउने अधिकार भए पनि त्यसका नाममा संविधानले निषेध गरेको दोहोरो कर असुली गर्न नपाइने सर्वोच्चको व्याख्याले संघीय शासन प्रणालीमा कर अधिकारको सीमालाई थप स्पष्ट बनाएको छ।

मुग्लिन–पोखरा सडकको एउटा खण्डमा उठाइएको ८२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्न दिएको आदेशले अब विकास आयोजनाको लागत, स्थानीय तहको राजस्व अधिकार र अन्तरपालिका ढुवानी व्यवस्थाबीचको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले बहसमा ल्याएको छ।

अब सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्दै असुल गरिएको रकम फिर्ता गरिन्छ कि गरिँदैन र अन्य स्थानीय तहले आफ्नो कर तथा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था कसरी पुनरावलोकन गर्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.