काठमाडौँ । कानूनमन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत नै राख्नु उपयुक्त हुने बताएकी छन्।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट प्राप्त हुने सूचना प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्न आवश्यक रहेको बताइन्।
उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याएको थियो। निर्वाचनपछि उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक नआएपछि सो व्यवस्था निष्क्रिय भएको र निष्क्रिय भएको दफा पुनः कायम गर्न अहिले विधेयक ल्याइएको उनले स्पष्ट पारिन्।
‘त्यो जुन दफा चलाइयो, त्यो दफा निष्क्रिय भयो। निष्क्रिय भएपछि अब जगाउनुपर्यो। त्यही जगाउनका लागि मात्रै यो विधेयक ल्याइएको हो,’ मन्त्री गौतमले भनिन्।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने कि गृहमन्त्री मातहत राख्ने भन्ने विषय सैद्धान्तिक रहेको उनको भनाइ छ। सरकारले विगतमा पनि विभागलाई कहिले गृह मन्त्रालय र कहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्दै आएको उनले जानकारी दिइन्।
राष्ट्रिय अनुसन्धानजस्तो गुप्तचर निकायलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्दा मन्त्रालयमाथि थप कार्यभार पर्ने मन्त्री गौतमले बताइन्। गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जिल्ला प्रशासन, विपद् व्यवस्थापनलगायत आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्र रहेकाले मन्त्रालयमा जिम्मेवारीको चाप धेरै रहेको उनको भनाइ छ।
‘गृह मन्त्रालय एकदम ओभरलोडेड हुने भएको कारणले र देशको आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रभन्दा माथि गुप्तचर निकायका सूचनाहरू प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष पुग्नु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भनिन्।
गुप्तचर निकायबाट प्राप्त संवेदनशील सूचना आवश्यक परेको समयमा तत्काल प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्नुपर्ने भएकाले विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्नु उपयुक्त हुने उनको तर्क छ।
Originally published on abcnews.com.np.
प्रतिक्रिया दिनुहोस्