काठमाडौं । अमेरिकी प्रविधि कम्पनी स्पेसएक्सअन्तर्गतको स्टारलिंकले नेपालमा स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा सुरु गर्ने प्रयास गरे पनि विदेशी लगानीसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाका कारण यसको प्रवेश अझै अनिश्चित बनेको छ।

नेपालको दूरसञ्चार नीतिमा विदेशी लगानीकर्ताले अधिकतम ८० प्रतिशत स्वामित्व राख्न पाउने र बाँकी २० प्रतिशत स्थानीय लगानीकर्ताको सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था छ। दूरसञ्चार नीति, २०६० मै विदेशी लगानीमा न्यूनतम २० प्रतिशत स्वदेशी सहभागिता हुनुपर्ने उल्लेख छ।

स्टारलिंकले भने नेपालमा सेवा सञ्चालनका लागि शतप्रतिशत स्वामित्व आफ्नो नियन्त्रणमा हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। यही विषयका कारण कम्पनीले अहिलेसम्म नेपालमा व्यावसायिक अनुमति लिन सकेको छैन।

स्टारलिंकको नेपाल प्रवेश प्रयास

स्टारलिंककी निर्देशक रेबिका हन्टरले गत जेठमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासँग भेट गरी नेपालमा स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने इच्छा व्यक्त गरेकी थिइन्।

भेटमा उनले विद्यमान नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाका कारण अनुमति प्रक्रियामा समस्या भइरहेको बताउँदै स्टारलिंकलाई पूर्ण स्वामित्वसहित सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेकी थिइन्। उनले नेपालका केही स्थानीय सेवा प्रदायकसँग व्यावसायिक साझेदारीबारे छलफल भइरहेको पनि जानकारी दिएकी थिइन्।

तर सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले हालको कानुन र नीतिअनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले स्टारलिंकका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुभन्दा कानुन संशोधन गरेर सबै विदेशी लगानीकर्ताका लागि समान व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।

स्थानीय साझेदारीमै मुख्य विवाद

स्टारलिंकले आफूले सञ्चालन गरेका बजारमा स्थानीय साझेदार राख्नेभन्दा आफ्नै पूर्ण स्वामित्वमा सेवा सञ्चालन गर्ने मोडललाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। नेपालमा भने २० प्रतिशत स्थानीय सहभागिता अनिवार्य भएकाले दुई पक्षको स्वामित्वसम्बन्धी धारणा मिलेको छैन।

यसअघि पनि स्टारलिंकले नेपाल प्रवेशका क्रममा यही कानुनी अवरोध सामना गरेको थियो। दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न खोजिए पनि स्थानीय स्वामित्वको अनिवार्य व्यवस्थाका कारण कम्पनीले नेपालमा सेवा सुरु गर्न नसकेको उल्लेख छ।

लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तलगायत विज्ञहरूले विदेशी लगानीकर्तालाई निश्चित प्रतिशत स्थानीय साझेदार राख्न बाध्य पार्नुको सट्टा नियमन बलियो बनाएर लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।

दुर्गम क्षेत्रमा उपयोगी हुन सक्ने

नेपालको भौगोलिक अवस्था हेर्दा स्टारलिंकजस्तो लो अर्थ अर्बिट (एलईओ)मा आधारित स्याटेलाइट इन्टरनेट दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा उपयोगी हुन सक्ने विज्ञहरूको तर्क छ।

फाइबर तथा मोबाइल टावर विस्तार गर्न कठिन र महँगो पर्ने स्थानमा स्याटेलाइट प्रविधिबाट इन्टरनेट पहुँच पुर्‍याउन सकिन्छ। यही कारण सरकारले प्रविधिको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर नियामकीय व्यवस्था सहज बनाउनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ। नेपालकै पुरानो दूरसञ्चार नीतिमा समेत सेवा नपुगेका क्षेत्रमा भू–उपग्रह प्रणाली प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ।

अब नीतिगत निर्णय निर्णायक

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हाल नयाँ दूरसञ्चार नीतिको मस्यौदामाथि काम गरिरहेको अवस्थामा विदेशी लगानी र स्याटेलाइट इन्टरनेटसम्बन्धी व्यवस्था कस्तो बनाइन्छ भन्ने विषय स्टारलिंकको प्रवेशका लागि निर्णायक हुनेछ।

विद्यमान व्यवस्था यथावत रहेमा स्टारलिंकले आफ्नो १०० प्रतिशत स्वामित्वको माग छाड्नुपर्ने हुन्छ। तर सरकारले विदेशी लगानीसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेमा नेपालमा स्टारलिंकको सेवा सञ्चालनको बाटो खुल्न सक्छ।

यसअघि नै स्टारलिंकले छिमेकी देशहरूमा विस्तारका लागि प्रयास तीव्र बनाएको अवस्थामा नेपालमा भने नीतिगत निर्णय नै यसको प्रवेशको मुख्य गाँठो बनेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.