काठमाडौं । नेपालमा डिजिटल सेवा प्रदान गर्ने गैरबासिन्दा करदाताले अब मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मिलानको सुविधा पाउने भएका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागले गैरबासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा भ्याटसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

विभागका अनुसार कुनै व्यक्ति वा व्यवसाय एक वर्ष अर्थात् ३६५ दिन वा सोभन्दा बढी समय नेपालमा बसोबास गरेमा बासिन्दा मानिन्छ। सोभन्दा कम समय नेपालमा रहने व्यक्ति वा सेवा प्रदायकलाई गैरबासिन्दाका रूपमा वर्गीकरण गरी उनीहरूले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा सोहीअनुसार कर व्यवस्था लागू हुन्छ।

विभागका सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीका अनुसार विदेशी डिजिटल सेवा प्रदायकलाई नेपाली कर प्रणालीमा आबद्ध गर्ने तथा करसम्बन्धी प्रक्रियागत झन्झट कम गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि संशोधन गरिएको हो।

विभागले ‘गैर–बासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ को अनुसूची–३ संशोधन गर्दै भ्याट मिलानको व्यवस्था थप गरेको हो।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार गैरबासिन्दा करदाताले बिक्री रकमभन्दा बढीको क्रेडिट नोट जारी गरेमा त्यसबाट सिर्जना हुने ऋणात्मक भ्याटलाई आगामी कर अवधिमा मिलान गर्न सक्नेछन्। मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम २० बमोजिम विद्युतीय सेवा प्रदान गर्ने गैरबासिन्दा करदाताका हकमा पनि यो व्यवस्था अन्य करदातासरह लागू हुनेछ।

कुनै कर अवधिमा सेवाको बिक्रीभन्दा बढी रकमको क्रेडिट नोट जारी भई ऋणात्मक भ्याट सिर्जना भएमा उक्त रकम खेर नजाने गरी पछिल्ला कर अवधिमा मिलान गर्न सकिनेछ। यसरी मिलान गरिएको रकमलाई आगामी कर अवधिको कर दायित्वसँग पूर्ण रूपमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यविधिको अनुसूची–३ संशोधनसँगै गैरबासिन्दा करदाताका लागि नयाँ कर विवरण ढाँचा पनि कायम गरिएको छ। संशोधित ढाँचाअनुसार भ्याट विवरण नेपाली मुद्रामा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। विवरणमा करयोग्य बिक्री, अन्य समायोजन, डेबिट वा क्रेडिट समायोजन, भुक्तानी गर्नुपर्ने कर तथा अर्को कर अवधिमा मिलान गर्न सकिने रकम स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, गैरबासिन्दा करदाताले बिक्री विवरण एक्सेल फाइलमार्फत सिधै अपलोड गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो विवरणमा प्रयोगकर्ता वा खरिदकर्ताको नाम, उपलब्ध भएमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान), कुल बिक्री रकम, करयोग्य बिक्री रकम र भ्याट रकम अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ।

विवरणमा समावेश गरिएका सम्पूर्ण सूचना सही, साँचो र पूर्ण रहेको प्रमाणित गर्दै आधिकारिक व्यक्तिले दस्तखत, स्थान, पद र ठेगानासमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

विभागले गैरबासिन्दा डिजिटल सेवा प्रदायकका करसम्बन्धी जिज्ञासा सम्बोधन गर्नुका साथै विदेशी डिजिटल प्लेटफर्मलाई नेपाली कर प्रणालीमा आबद्ध गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि संशोधन गरिएको जनाएको छ। विभागका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले गैरबासिन्दा करदाताको भ्याट प्रक्रियालाई थप स्पष्ट, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.