काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा विश्वासको मत लिनुअघि नै राजनीतिक संकटमा परेका छन्। गठबन्धनभित्रै विवाद चर्किएपछि सोमबार बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक पटक–पटक स्थगित भएको छ।

नेकपा एमालेका सांसद थापा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम भदौ ४ गते बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि सोही दिन पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए।

तीन दलको समर्थनमा सरकार गठन गरेका मुख्यमन्त्री थापाले छिट्टै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए। तर, सत्तारूढ गठबन्धनभित्रकै विवाद, राप्रपाको असहमति र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको बहिष्कार चेतावनीका कारण विश्वासको मत प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।

बैठक पटक–पटक स्थगित

मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि सोमबार दिउँसो १ बजे प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको थियो। सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक साँझ ५ बजेसम्म सारिएको थियो। ५ बजे पनि बैठक बस्न नसकेपछि राति ८ बजेका लागि समय तोकिएको थियो।

तर, दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि सोमबारको बैठक नै स्थगित गरी मंगलबार भदौ ९ गते दिउँसो ४ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।

राप्रपाभित्रको विवादले समस्या

मुख्यमन्त्री थापालाई सरकार गठनका क्रममा समर्थन गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र अहिले विवाद चर्किएको छ। केन्द्रको निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै राप्रपा केन्द्रीय नेतृत्वले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापामाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले उद्धव थापालाई सांसद पदबाट हटाउन पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पठाएको पत्र प्रदेश सभामा दर्ता गराएकी छन्।

राप्रपाले उक्त विषय टुंगो नलागेसम्म प्रदेश सभा बैठक चल्न नदिने अडान लिएको छ। यही विवादका कारण मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत जुटाउन थप कठिनाइ भएको हो।

कांग्रेसले बहिष्कार गर्ने चेतावनी

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै विश्वासको मतका लागि बोलाइएको बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ।

मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्तिविरुद्ध उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासमा रिट परेको छ। उक्त रिटमा भदौ १० गते छलफलका लागि पेसी तोकिएको छ।

कांग्रेस बागमती संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पुकार महर्जनले मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा विश्वासको मत लिन प्रदेश सभा बैठक बोलाउनु उचित नभएको बताए।

नेकपाभित्र पनि असन्तुष्टि

सत्तारूढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र पनि मन्त्री नियुक्ति र शक्ति बाँडफाँटको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि देखिएको छ। नेकपा संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले एकलौटी निर्णय गरिएको भन्दै केही सांसद असन्तुष्ट रहेको बताए।

नेकपाका केही सांसद संसदीय दलको बैठकमा समेत सहभागी भएनन्। यद्यपि, जम्मकट्टेलले नेकपाभित्रको विवादले मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत प्रभावित नहुने दाबी गरे।

‘नेकपाभित्रको विवादले विश्वासको मतमा कुनै असर गर्दैन। तर राप्रपाको विषयमा देखिएको विवाद र कानुनी प्रक्रियाले केही अन्योल सिर्जना गरेको छ,’ उनले भने।

५३ मत आवश्यक

तीन दलका ६३ सांसदको समर्थनमा बनेको थापा नेतृत्वको सरकार अहिले गठबन्धनभित्रैको विवादले घेरिएको छ। १०४ सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ।

राप्रपाको अडान, कांग्रेसको बहिष्कार चेतावनी र नेकपाभित्रको असन्तुष्टिबीच मुख्यमन्त्री थापाले आवश्यक बहुमत कसरी जुटाउँछन् भन्ने विषय थप पेचिलो बनेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.