काठमाडौं । सरकारले स्थापना गरेको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयले आफ्नो संरचना विस्तारसँगै आवश्यक कानुन निर्माणको काम अघि बढाएको छ। मन्त्री महावीर पुन मन्त्रालयको संरचना, विभाग समायोजन तथा आवश्यक ऐन–नियमावली निर्माणमा केन्द्रित छन्।

गत जेठ २६ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेयता मन्त्री पुन मन्त्रालयमै निरन्तर सक्रिय रहेको बताइएको छ। मन्त्रालयको संरचना निर्माण र आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

९० कर्मचारीको दरबन्दी

नयाँ मन्त्रालयमा इन्जिनियरिङ सेवाका दुई र प्रशासन सेवाका एक गरी तीन सहसचिवको दरबन्दी राखिएको छ। मन्त्रालयको कुल दरबन्दी ९० कायम गरिए पनि हाल २५ जना कर्मचारी मात्र कार्यरत छन्।

मन्त्रालयले प्राविधिक जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिँदै दरबन्दी संरचना तयार गरेको जनाएको छ। अन्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विभाग र निकायलाई समेत यस मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारी भइरहेको छ।

३ अर्ब बजेट

मन्त्रालयको चालु संरचनाअनुसार करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यसमध्ये प्रशासनिक खर्चतर्फ करिब ८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्र तथा मौसम विज्ञान विभागलगायतका निकायलाई मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउने तयारी भइरहेको छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग छलफल गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

तीन विधेयक निर्माण हुँदै

मन्त्रालयले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित तीन वटा विधेयकको काम अघि बढाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी विधेयक संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलमा छ। राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रतिष्ठान, प्लानेटेरियम तथा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा निर्माण भइरहेको छ।

यसैगरी मन्त्रालयले ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा तयार पारेको छ। मन्त्री पुनले सामाजिक सञ्जालमार्फत मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट सुझाव मागेका छन्।

अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता

मन्त्रालयले विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। नयाँ कानुनी संरचनामार्फत वैज्ञानिक अनुसन्धान, अन्तरिक्ष तथा खगोल विज्ञान, प्रविधि विकास, आविष्कार र नवप्रवर्तनलाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

नयाँ ऐनमा विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी तथ्यांक संकलन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण तथा मापदण्ड निर्धारणका विषय समेटिनेछन्। पारमाणविक प्रविधि तथा रेडियोधर्मी पदार्थको व्यवस्थापन र नियमन, जैविक तथा पारमाणविक प्रविधिको उपयोग, ओजोन तह अध्ययन, सौर्य विकिरण मापन तथा वैज्ञानिक उपकरणको क्यालिब्रेसनसम्बन्धी विषय पनि समेट्ने तयारी छ।

त्यस्तै, आणविक ऊर्जा तथा पारमाणविक पदार्थको व्यवस्थापन, बेवारिसे रेडियोधर्मी स्रोतको खोज तथा व्यवस्थापन, विज्ञान संग्रहालय, वेधशाला र प्लानेटेरियमसम्बन्धी विषयलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी गरिएको छ।

फाइल रोकिँदा मन्त्री आफैँ सक्रिय

मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार मन्त्री पुनले काममा ढिलाइ भए सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर काम अघि बढाउन दबाब दिने गरेका छन्। सम्बन्धित मन्त्रालयबाट विधेयक तथा नियमावलीका लागि राय, सुझाव र सहमति लिनुपर्ने प्रक्रियामा समेत मन्त्री पुन आफैँ सक्रिय हुने गरेको बताइएको छ।

नवगठित मन्त्रालयले आगामी दिनमा नवप्रवर्तन, प्रविधि विकास र औद्योगिक आधुनिकीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ। नयाँ कानुन निर्माणपछि विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी अनुसन्धान र आविष्कारलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने सरकारको तयारी छ।

Originally published on abcnews.com.np.