काठमाडौं । दूध उत्पादक किसानलाई समयमै भुक्तानी गर्न सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले गरेको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै दुग्ध विकास संस्थान तथा डेरी उद्योगबाट किसानलाई बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी गर्न र आगामी दिनमा नियमित रूपमा दूधको मूल्य पाउने प्रणाली विकास गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडा र दीपकविक्रम मिश्रले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सरकारी निकाय र संस्थालाई विपक्षी बनाएर किसानको भुक्तानीलगायत अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले दूध उत्पादक किसानलाई लामो समयसम्म रकम भुक्तानी नगर्दा उनीहरूको संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हक, सामाजिक न्यायको हक तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा गम्भीर असर परेको ठहर गरेको छ।

अदालतले दूध उत्पादक किसानलाई बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी गर्न तथा अबदेखि दूधको मूल्य नियमित चक्रमा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउन परमादेश जारी गरेको हो।

दुग्ध क्षेत्र सुधार गर्न निर्देशन

सर्वोच्चले समग्र दुग्ध व्यवसायको प्रवर्द्धन र विकासका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा २०८१ असार १६ गते भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

दुग्ध क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्न र सम्बन्धित निकायबीच सहजीकरण गर्नसमेत आदेशमा भनिएको छ।

दूध उत्पादक किसानले लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको र दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादनदेखि उद्योगसम्मका समस्यालाई सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधार आवश्यक रहेको सर्वोच्चको ठहर छ।

सहुलियत कर्जा र पशु स्वास्थ्यमा जोड

दुग्ध व्यवसायको प्रवर्द्धनका लागि किसान तथा उद्योगीको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सहज पहुँच, सहुलियत कर्जा र पशु स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने सर्वोच्चले औँल्याएको छ।

यस्तै, पशु चिकित्सक तथा प्राविधिकको उपलब्धता र गाईभैँसीका लागि गुणस्तरीय दानाको व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुनी, नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ।

सरकार र किसानबीच सहमति भएको लामो समय बितिसक्दा पनि बक्यौता भुक्तानी भएको प्रमाण पेस गर्न नसकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ। डेरी उद्योगले किसानलाई तिर्नुपर्ने दूधको बक्यौता थप बढ्दै गएकोसमेत अदालतले उल्लेख गरेको छ।

सर्वोच्चले सरकारी सचिवको संलग्नतामा भएका सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै किसानका माग र आवाजलाई विषयान्तर गर्ने माध्यम मात्र बनाउन नहुनेमा सरकारलाई सचेत गराएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.