काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले केही विश्वविद्यालयका ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक तयार गर्ने क्रममा संघीय विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित छलफलमा विश्वविद्यालयका ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधन, स्वायत्तता, सुशासन, शैक्षिक तथा प्रशासनिक सुधार र समसामयिक आवश्यकताअनुसार कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने विषयमा सुझाव लिइएको हो।

छलफलमा सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालाले उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय, अनुसन्धानमुखी, उत्पादनशील र व्यावहारिक बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। विश्वविद्यालयको क्षमता अभिवृद्धि, शैक्षिक गुणस्तर कायम तथा विद्यार्थीलाई प्रतिस्पर्धी बजारमा टिक्न सक्ने बनाउने विषयलाई आगामी कानुनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

अनुसन्धान र ज्ञान उत्पादनमा जोड

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सुदन झाले विश्वविद्यालयले शैक्षिक गुणस्तर सुधारसँगै ज्ञान उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। प्रत्येक विश्वविद्यालयले अनुसन्धान र ज्ञान उत्पादनको अवधारणाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले विश्वविद्यालयको शैक्षिक सुधार, उत्कृष्ट विश्वविद्यालय निर्माण तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी ठोस नीति बनाउन छलफल महत्वपूर्ण रहेको बताए।

उनले विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा लेखन प्रक्रिया अघि बढिसकेको र सातै प्रदेशबाट सुझाव प्राप्त भएको जानकारीसमेत दिए।

चालु आवमा ६ विधेयक अघि बढाइने

सचिव पौडेलका अनुसार मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६ वटा विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले विश्वविद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढाउने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। विश्वविद्यालयको संख्या, छात्रवृत्तिको पारदर्शिता र प्रभावकारितालगायत विषयलाई पनि कानुनमा समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राडा खड्गबहादुर केसीले उच्च शिक्षाको नीतिगत सुधारका लागि छलफल महत्वपूर्ण भएको भन्दै नेपालका विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए। विश्वविद्यालयले अध्यापनसँगै ज्ञान उत्पादनमा समेत केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा भोला थापाले विश्वविद्यालयका गतिविधिलाई प्रभावकारी र चलायमान बनाउन सम्बन्धित ऐन छिटो ल्याउनुपर्ने बताए।

विभिन्न विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि सहभागी

छलफलमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय तथा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति र प्रतिनिधिले सुझाव दिएका थिए।

विभिन्न विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार, डीन, प्राध्यापक, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि, नीतिनिर्माता तथा अन्य सरोकारवालाको पनि सहभागिता थियो।

मन्त्रालयका सहसचिव जयराम अधिकारीले विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी विद्यमान कानुनी प्रावधानमा आवश्यक सुधारका विषयमा राय तथा सुझाव लिन छलफल आयोजना गरिएको बताए।

छलफलमा नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, अनुसन्धान विस्तार तथा उच्च शिक्षालाई थप प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयमा विचार–विमर्श भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.