काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले मंगलबार विश्वविद्यालयका उपकुलपति, उच्च शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्दै विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, सुशासन, शैक्षिक गुणस्तर र अनुसन्धान विस्तारका विषयमा सुझाव संकलन गरेको हो।

सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा विद्यमान विश्वविद्यालय ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी उच्च शिक्षालाई समसामयिक, गुणस्तरीय, अनुसन्धानमुखी र प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयमा केन्द्रित छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

छलफलमा सहभागी विज्ञ तथा विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिले विश्वविद्यालयलाई केवल अध्यापन गर्ने संस्थामा सीमित नराखी ज्ञान उत्पादन र अनुसन्धानको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सुदन झाले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै ज्ञान उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे।

त्यस्तै, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. खड्गबहादुर केसीले उच्च शिक्षामा नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको बताउँदै नेपाली विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार विश्वविद्यालयले पढाइ सञ्चालनमा मात्र सीमित नभई नयाँ ज्ञान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा समेत ध्यान दिनुपर्छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाले विश्वविद्यालयका गतिविधिलाई थप प्रभावकारी र गतिशील बनाउन सम्बन्धित ऐन तथा कानुनी व्यवस्था छिटो परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए।

स्वायत्तता, सुशासन र गुणस्तर सुधारमा जोड

मन्त्रालयले विश्वविद्यालय ऐन संशोधनमार्फत विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र सुशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ। साथै, शैक्षिक तथा प्रशासनिक सुधार, विश्वविद्यालयको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र विद्यार्थीलाई प्रतिस्पर्धी श्रम बजारका लागि सक्षम बनाउने विषयलाई पनि नयाँ कानुनी व्यवस्थामा प्राथमिकता दिने तयारी गरिएको छ।

छलफलमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा प्रतिनिधिहरूले आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।

मन्त्रालयका सहसचिव जयराम अधिकारीका अनुसार विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी विद्यमान कानुनी प्रावधानमा आवश्यक सुधारका विषयमा राय तथा सुझाव संकलन गर्न छलफल आयोजना गरिएको हो।

छलफलमा नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, अनुसन्धानको विस्तार तथा विश्वविद्यालयलाई थप प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयमा व्यापक विचार–विमर्श भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.