काठमाडौं । सरकारले विद्यालय कर्मचारी तथा प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक पाँच हजार रुपैयाँले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले पूर्वघोषित आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेको छ।

परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारी र महासचिव शान्तिनाथ योगीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले विद्यालय कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्ने दिशामा सकारात्मक कदम चालेको भन्दै निर्णयको स्वागत गरेका हुन्।

सरकारले सङ्घीय सरकारबाट उपलब्ध हुँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक पाँच हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय सहयोगी तथा लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिकमा वृद्धि भएको छ।

कसको पारिश्रमिक कति पुग्यो ?

सरकारको निर्णयअनुसार प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी) सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक १२ हजार रुपैयाँबाट बढेर १७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।

त्यस्तै, विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक १० हजार रुपैयाँबाट बढेर १५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँबाट बढाएर २० हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

परिषद्ले पारिश्रमिक वृद्धि विद्यालय कर्मचारीको लामो समयदेखिको आन्दोलन र मागको आंशिक सम्बोधन भएको जनाएको छ। सरकारको निर्णयपछि पूर्वनिर्धारित आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरिएको परिषद्ले जनाएको छ।

थप माग पूरा गर्न आग्रह

यद्यपि, परिषद्ले पारिश्रमिक वृद्धि मात्रै पर्याप्त नभएको भन्दै विद्यालय कर्मचारीका अन्य माग पनि सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

परिषद्ले विद्यालय कर्मचारीको सेवा–सुविधा, वृत्ति विकास, पेसागत तथा सामाजिक सुरक्षा, आवश्यक दरबन्दी सिर्जना तथा स्थायी व्यवस्थापनलगायतका विषयमा पनि ठोस निर्णय गर्न माग गरेको छ।

परिषद्का पदाधिकारीहरूले सरकारले आगामी दिनमा बाँकी मागसमेत सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। विद्यालय कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा र स्थायी व्यवस्थापनका विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयले तत्कालका लागि आन्दोलन रोकिए पनि विद्यालय कर्मचारीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा र पेसागत स्थायित्वका माग भने यथावत् रहेका छन्।

Originally published on abcnews.com.np.