काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी हुने सम्भावना नरहेको जिकिर गरेका छन्।

बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै शर्माले महाधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी नहुनुपर्ने चारवटा मुख्य कारण प्रस्तुत गरेका हुन्। उनले कांग्रेसको २०७५ सालको महासमिति बैठकले पारित गरेको विधानसमेत देखाउँदै पार्टीको वर्तमान कार्यसमितिको म्याद मंसिर मसान्तसम्म मात्रै रहेको दाबी गरेका छन्।

‘नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको जारी प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएपछि पार्टीका आदरणीय साथीहरूले व्यक्त गरिरहनुभएको चिन्ता र जिज्ञासामाथि म संवाद गर्न चाहन्छु,’ शर्माले भने, ‘अन्तरिम आदेश जारी गरेर नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्न आदेश हुनुपर्ने वा हुने सम्भावना म विल्कुलै देख्दिनँ। त्यसका मुख्य चार कारण छन्।’

पहिलो तर्क– अदालतको फैसलाअघि नै तय भएको थियो महाधिवेशन

शर्माका अनुसार कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ गतेसम्म गर्ने निर्णय अदालतबाट पुनरवलोकनको निस्सा प्राप्त भएपछि गरिएको नयाँ निर्णय होइन।

उनले फागुन २१ को निर्वाचनपछि चैत ११ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महाधिवेशनको मिति तय गरेको र सर्वोच्च अदालतको वैशाख ४ गतेको फैसलामा समेत उक्त मिति उल्लेख रहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार यसले महाधिवेशनको प्रक्रिया अदालतको पछिल्लो आदेशपछि हतारमा वा नयाँ ढंगले सुरु गरिएको भन्ने तर्कलाई कमजोर बनाउँछ।

दोस्रो तर्क– मुद्दा दर्ता र अन्तरिम आदेश फरक विषय

शर्माले रिट वा पूरक निवेदन दर्ता हुनु र त्यसमा माग गरिएको अन्तरिम आदेश प्राप्त हुनु फरक–फरक विषय भएको बताएका छन्।

उनले पुनरवलोकनको प्रक्रिया विचाराधीन रहेको आधारमा मात्रै महाधिवेशन रोक्नुपर्ने अवस्था बन्छ वा बन्दैन भन्ने विषय अदालतले परिस्थितिका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने उल्लेख गरेका छन्।

महाधिवेशनको निर्धारित समय नजिकिँदै गर्दा अदालतको नियमित कामकाजमा समेत समयको चाप रहेको उनको तर्क छ। भदौ, असोज र कार्तिक महिनामा शनिबार, आइतबार तथा दसैं, तिहार र छठलगायतका बिदा गरी ठूलो समय अदालत बन्द रहने भएकाले इजलासले समयसीमालाई समेत ध्यानमा राख्ने शर्माले बताएका छन्।

तेस्रो तर्क– अधिवेशन सारिएकाले संवादको समय बाँकी

शर्माले अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै र महाधिवेशन प्रक्रियाप्रति असहमति राख्ने नेताहरूको सहभागी हुने अधिकार सुरक्षित गर्न वडा तहको अधिवेशनको मिति २२ दिन पछाडि सारिएको बताएका छन्।

उनका अनुसार भदौ २ गतेका लागि तय गरिएको वडा अधिवेशनको मिति सारिएपछि पार्टीभित्र थप संवाद गर्ने, सहमति खोज्ने र समाधानमा पुग्ने पर्याप्त अवसर सिर्जना भएको छ।

‘यसले थप संवाद गर्न, सहमति खोज्न र समाधानमा पुग्न समय मिलेको छ,’ शर्माले भनेका छन्।

त्यसैले कसैलाई तत्काल अपूरणीय क्षति हुने अवस्था नरहेको र महाधिवेशन प्रक्रिया तत्कालै रोक्नुपर्ने कानुनी आधार नदेखिने उनको तर्क छ।

चौथो तर्क– मंसिरपछि पदावधि थप्न विधानले दिँदैन

शर्माले सबैभन्दा महत्वपूर्ण तर्कका रूपमा नेपाली कांग्रेसका सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पदावधि यही मंसिर मसान्तमा समाप्त हुने बताएका छन्।

उनका अनुसार नेपालको संविधानको धारा २६९(४)(ख) मा राजनीतिक दलले कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक संघीय र प्रदेश तहका पदाधिकारीको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने व्यवस्था पार्टी विधानमा गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधान रहेको उनले बताए। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले समेत यस्तो व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पारेको उनको भनाइ छ।

तर नेपाली कांग्रेसको विधानमा पाँच वर्षपछि थप छ महिनाको अवधि लिने व्यवस्था नरहेको शर्माले दाबी गरेका छन्।

उनले २०७५ सालको महासमिति बैठकले पारित गरेको र तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले हस्ताक्षर गरेको विधानको परिच्छेद १२ अन्तर्गत दफा ४३ उल्लेख गर्दै पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुने व्यवस्था रहेको बताए।

उक्त व्यवस्थाअनुसार असाधारण अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसमितिले कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्म पदावधि थप्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

‘अर्थात् हामीले विधानमा पाँच वर्ष प्लस छ महिना भनेर लेखेका रहेनछौँ,’ शर्माले भने, ‘चार वर्ष प्लस एक वर्षसम्मको व्यवस्था गरेका रहेछौँ।’

२०७८ मंसिरमा सम्पन्न १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कांग्रेसका सबै तहको चारवर्षे पदावधि पूरा भइसकेको र थपिएको एक वर्षको अवधि पनि यही मंसिरमा समाप्त हुने उनले बताएका छन्।

‘अदालत जाने अधिकार छ, समाधान पार्टीभित्रै खोजौँ’

शर्माले सर्वोच्च अदालतले कुनै निर्णयमा पुग्नुअघि संविधान, पार्टी विधान र महाधिवेशनको समयसीमासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

उनले पार्टीको आन्तरिक विवाद र नेतृत्व चयनको विषय मूलतः महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अधिकारसँग जोडिएको समेत बताएका छन्।

अन्त्यमा शर्माले पार्टीभित्र असहमति राख्ने नेताहरूलाई अदालत जाने अधिकारप्रति आफूहरूको कुनै नकारात्मक धारणा नरहेको स्पष्ट पारे। तर पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक प्रश्नको समाधान बारम्बार अदालतमा खोज्नुभन्दा पार्टी कार्यालयभित्रै संवादमार्फत समाधान खोज्न उनले आग्रह गरेका छन्।

‘अदालत जान पाउने अधिकारप्रति हामी नकारात्मक टिप्पणी गर्दैनौँ,’ उनले भने, ‘तर पार्टीको आन्तरिक प्रश्नको हल पटकपटक अदालतको ढोकामा नखोजौँ। इगोको चस्मा उतारेर पार्टी कार्यालयको कोठामा बसेर समाधानमा पुगौँ, सबै सँगसँगै अघि बढौँ।’

Originally published on abcnews.com.np.