काठमाडौं । वन तथा कृषि क्षेत्रमा रहेको सम्भावनालाई व्यवसाय, उद्यम र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्न निजी क्षेत्र, सरकार र वित्तीय संस्थाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।

‘वन तथा कृषि उद्यमहरूलाई गति दिनेस् निजी क्षेत्रको साझेदारीमार्फत स्तरोन्नति र विस्तार’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले उत्पादन, बजार, वित्तीय पहुँच र नीतिगत वातावरणबीचको दूरी घटाउन सके नेपालमा वन तथा कृषि उद्यमको ठूलो सम्भावना रहेको बताएका हुन्।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले वन तथा कृषि क्षेत्रमा देखिएका कानुनी अवरोध हटाउन सरकार तयार रहेको बताइन्। सरकारले चालु वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्षका रूपमा अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्र तथा उद्यमीलाई कानुनी जटिलताका कारण भोग्नुपरेका समस्या र सुधारका उपाय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्न आग्रह गरिन्।

उनले विद्यमान कानुनका कमजोरी पहिचान गरी आवश्यक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। वन तथा कृषि क्षेत्रमा लगानी र उद्यमशीलताको वातावरण बनाउन आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री चौधरीले नेपालको वन क्षेत्रलाई केवल संरक्षणको विषयका रूपमा नभई उत्पादन र उद्यमसँग जोड्नुपर्ने बताइन्। नेपालमा कुल भूभागको करिब ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र रहे पनि त्यसलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न नसकिएको उल्लेख गर्दै उनले वन स्रोतको उत्पादनमूलक उपयोगमा सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिइन्।

कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानी सुरक्षित र प्रतिफलमुखी हुन्छ भन्ने विश्वास निजी क्षेत्रमा विकास गराउन सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनले बताइन्। कृषि क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक नीति तथा कानुनी व्यवस्था बनाउन सरकार तयार रहेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री चौधरीले उत्पादन र वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित छलफल काठमाडौंमा मात्र सीमित नराखी देशव्यापी बनाउनुपर्ने बताइन्। वन तथा कृषि उद्यमलाई हरित अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा विकास गर्दै निजी क्षेत्र र सरकारबीचको साझेदारी विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. पुकार मल्लले नेपालमा रहेको सम्भावनालाई रोजगारी र आर्थिक अवसरमा बदल्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताए।

उनले बाध्यताका कारण रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी नेपालमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपालमा करिब ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र र करिब २३ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह रहेको उल्लेख गर्दै यी स्रोत र संरचनालाई उत्पादनमूलक ढंगले परिचालन गर्न सके ठूलो आर्थिक अवसर सिर्जना हुने उनले बताए।

नेपालमा वित्तीय स्रोतको चुनौती रहे पनि त्यसलाई मात्र कारण देखाएर अघि बढ्न नसकिने मल्लको भनाइ थियो। उद्यमको चरण र आवश्यकताअनुसार लगानीलाई विशिष्टीकृत गर्नुपर्ने उनले बताए।

उनका अनुसार उद्यमको सुरुवाती, विस्तार र वृद्धिको चरणअनुसार लगानीको प्रकृति फरक हुनुपर्छ। सिड मनी, प्रि–सिड र ग्रोथ लगानीको आवश्यकता पहिचान गरेर वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने उनले बताए।

सरकारले सन् २०५० सम्म ६० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको जानकारी दिँदै मल्लले निजी क्षेत्रलाई आफ्ना समस्या तथा योजनालाई तथ्य र प्रमाणसहित सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे।

कार्यक्रममा आयोजक आध्यन्त फण्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेडका अध्यक्ष मनोज पौडेलले सम्भावनालाई अवसर, अवसरलाई व्यवसाय र व्यवसायलाई उद्यममा रूपान्तरण गर्ने आधार तयार गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए।

नेपाली उत्पादनको विकास तथा प्रवर्द्धन, वित्तीय प्रणालीमा देखिएको दूरी व्यवस्थापन तथा बचत र सेयर प्रमाणपत्रबीचको वास्तविक अन्तर पहिचान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। आध्यन्त फण्डले नेपाली उद्यमको क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्ने उद्देश्यले लगानी र व्यवसायबीच पुलको भूमिका निर्वाह गरिरहेको उनले बताए।

आफ्नो संस्थाले स्थापना भएको पाँच वर्ष र काम थालेको तीन वर्षको अवधिमा ४०० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको पौडेलले जानकारी दिए। उद्यमलाई बाहिरबाट हेरेर सफलताको कथा मात्र बनाउनेभन्दा सञ्चालनका क्रममा आइपर्ने कठिनाइ र उतारचढावलाई समेत बुझेर लगानी तथा सहकार्यको रणनीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा काठमाडौं अर्ग्यानिकका संस्थापक तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता भूवन केसीले उद्यमीले भोगिरहेका चुनौती र सरकारले अघि सारेका नीतिबीच अझै दूरी रहेको बताए।

सरकारी नीति तथा व्यवहार र उद्यमीको वास्तविक अनुभवबीच समीक्षा आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। उद्योगी तथा उद्यमीले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए।

Originally published on abcnews.com.np.