काठमाडौं । विदेशस्थित नियोगहरूमा लामो समय देशको प्रतिनिधित्व नहुँदा राज्यकै साख गिर्छ । राजदूतसम्म बेलामा नियुक्त नगर्ने मुलुक र त्यहाँको सरकारलाई सामान्यतः कसैले पनि गम्भीररूपमा लिँदैन । कूटनीतिक अभ्यासमा त लामो समय राजदूत पद रिक्त राख्नुलाई असन्तुष्टि प्रदर्शनसमेत मान्ने गरिन्छ । अहिले २१ देशमा राजदूत नियुक्त गर्नु पर्नेछ भने कतिपय विदेशस्थित केही नियोगहरूमा राजदूत नभएको ९ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ ।

नेपालमा भागबन्डामा राजदूत नियुक्तिको अभ्यास सुरु गरिएपछि नै कूटनीतिक अभ्यास विकृत बन्दैगएको थियो । २०८२ भदौको जेन(जी विद्रोहपछि गठित सरकारले केही देशमा नियुक्त राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो । निर्वाचनपछि गठित सरकारले अधिकांश देशबाट राजदूत फिर्ता बोलायो । राजनीतिक संक्रमणका कारण त्यतिसम्मले खासै नोक्सान बनाएको थिएन।

निर्वाचनपछि स्पष्ट बहुमतको सरकार गठन भएकाले राजदूत पदमा भागबन्डा गर्नुपर्ने राजनीतिक बाध्यता पनि रहेन । यसैले नयाँ सरकारले कम्तीमा कूटनीतिक क्षेत्रमा देशको छवि सुधार गर्ने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए । विडम्बना, नयाँ सरकारले राजदूतहरू फिर्ता बोलाएपछि नियुक्ति पनि गर्नुपर्छ भने नै नठानेजस्तो देखियो।

देशको प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम योग्य, इमानदार र प्राज्ञिक छवि भएका व्यक्ति छानेर नियुक्ति गर्ने स्थापित मान्यताअनुसार राजदूत पठाउन सरकारलाई कसैको अंकुश थिएन । तर, कुन प्रयोजनले हो कुन्नि परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत नियुक्तिका लागि रिक्रुट छान्न झैँ दर्खास्त माग्ने अपरिपक्वता देखायो । दर्खास्त माग गर्ने प्रक्रियाबाट स्वाभिमानी उच्च नैतिकता भएका व्यक्तिहरू नियुक्त हुने सम्भावना कम भयो।

एकातिर दर्खास्त मागेको करिब ३ महिना पुग्न लाग्दासम्म पनि राजदूत नियुक्तिको सुरुसार देखिएको छैन । अर्कातिर खुला दर्खास्त मागेर जाँच लिएर राजदूत छान्ने लहड बिस्तारै ‘पान्डोराको बाकस’मा बदलिँदै गएको देखियो । पछिल्ला दिनमा सरकारी अधिकारीहरू राजदूतमा निवेदन दिनेहरू नै नियुक्त हुन्छन् वा निवेदन नदिनेहरू हुँदैनन् भन्नेछैन भन्न थालेका छन्।

अर्थात्, परराष्ट्र मन्त्रालयमा परेका ४ हजार निवेदक र तिनीहरूमध्येका पनि छनोटमा परेका २७ सय जनालाई सरकारले बिरालाले मुसा खेलाएजसरी खेलायो । कुनै प्रक्रिया थालेर टुंगोमा नपुर्याउनु वा पारदर्शी र उचित कारण नदेखाई खारेज गर्नु सरकारको अपरिपक्वतामात्र नभएर प्रशासनिक गैरजिम्मेवारी पनि हो ।

यस्तै व्यवहारका कारण अहिलेको सरकारलाई ‘उरन्ठेउलो’, ‘आलोकाँचो’ भन्नेहरूको सङ्ख्या र हिम्मत बढेको हो । राज्यको साख गिर्दा सत्तारुढ दल वा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको मात्रै साख गिर्ने होइन । सरकारको यस्तो व्यवहारले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सिङ्गो मुलुककै विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ । एकपटक गुमेको साख फर्काउन निकै कठिन र समय लाग्ने हुन्छ।

यसैले सरकार तत्काल गम्भीर बनोस् र राजदूत नियुक्तिका निम्ति निवेदन माग्नु गलत प्रक्रिया भएको स्वीकार गरी इमानदार र योग्य व्यक्तिहरू छानेर तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाओस् । छनोटलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने चाहना भए पाका पूर्वकूटनीतिज्ञहरूको सल्लाहमा सूची तयार गरे हुन्छ । गलत अभ्यास र अकर्मण्यता दुवैले भलो गर्दैन।

कूटनीतिक छवि

लामो समयसम्म राजदूत नियुक्त नगर्दा मुलुकको कूटनीतिक छवि कमजोर हुने सम्भावना रहेको छ । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको विश्वसनीयता घट्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

निवेदकहरूको अवस्था

परराष्ट्र मन्त्रालयमा परेका ४ हजार निवेदक मध्येबाट २७ सय जनालाई छनोट गरिएको थियो, तर सरकारले कुनै टुंगो ल्याउन सकेको छैन । यसले गर्दा निवेदकहरू निरास भएका छन् र सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठ्न गएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.