काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार अभियान अब केवल नेपाली सुरक्षा निकायको प्रयासमा सीमित छैन। विपद्को चौथो दिनसम्म आइपुग्दा भारत र चीनका विशेष उद्धार तथा प्राविधिक टोली नेपालमा परिचालित भएका छन्, । तर यसअघि नै अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, टर्की र भेनेजुयलालगायतका मुलुकले समेत उद्धारकर्ता पठाउने इच्छा व्यक्त गरेका छन्।

तर नेपालले सबै प्रस्तावलाई तत्काल स्वीकार नगरी भौगोलिक आवश्यकता, उद्धार टोलीको सुरक्षा, स्थानीय सुरक्षाकर्मीको समन्वय क्षमता र संवेदनशील सीमावर्ती अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सीमित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिने नीति अपनाएको जस्तो देखिन्छ।

यो निर्णयलाई केवल उद्धारको प्राविधिक विषयका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। भोटेकोशी बाढीको उद्गमस्थल, नेपाल–चीन सीमा, तिब्बतसँग जोडिएको भौगोलिक क्षेत्र र पछिल्ला दिनमा बाढीको स्रोतबारे उत्पन्न विभिन्न भाष्यका कारण विपद् व्यवस्थापनसँगै कूटनीतिक संवेदनशीलता पनि समानान्तर रूपमा अघि बढेको छ ।

सुरुमा भारतको ८० सदस्यीय टोलीको प्रस्ताव

बुधबार भोटेकोशीमा भीषण बाढी आएपछि भारतले सुरुमा करिब ८० जना दक्ष उद्धारकर्मीको ठूलो टोली नेपाल पठाउने प्रस्ताव गरेको थियो।

नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग भारतीय सेनाले विपद् उद्धारमा प्रयोग गर्दै आएको एमआई–१७ हेलिकप्टरमार्फत ठूलो टोली ल्याउने विषयमा छलफल गरेका थिए।

स्रोतका अनुसार प्रस्ताव आएपछि प्रधानसेनापति सिग्देलले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग छलफल गरेका थिए।

नेपाल पक्षको मुख्य चासो थियो—रसुवा र नुवाकोटका साँघुरा गल्छेडा, खोँच र पहाडी भूभागमा ठूलो हेलिकप्टर अवतरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?

स्थलगत अवस्था बुझ्न गरिएको प्रारम्भिक रेकीपछि ठूलो हेलिकप्टरबाट ठूलो टोली लैजान कठिन हुने निष्कर्ष निस्कियो।

त्यसपछि भारतीय पक्ष पनि सानो हेलिकप्टरमार्फत सीमित विशेषज्ञ टोली परिचालन गर्न सहमत भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

विपद्को अवस्थामा बाहिरबाट हेर्दा ठूलो हेलिकप्टर र ठूलो उद्धार टोली पठाउनु प्रभावकारी समाधान जस्तो देखिन सक्छ। तर हिमाली उद्धारमा ‘जम्बो टोली’ सधैँ ‘ठूलो क्षमता’ हुँदैन।

भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था अत्यन्त जटिल छ। बाढीले सडक र पुलहरू बगाएको छ। नदी किनारका धेरै स्थानमा अवतरण गर्ने ठाउँ छैन। पहाड र खोँचका कारण हेलिकप्टर सञ्चालन पनि मौसम तथा भूगोलमा निर्भर हुन्छ। त्यसैले अहिलेको उद्धार रणनीति ठूलो संख्यामा उद्धारकर्ता ल्याउनेभन्दा आवश्यक विशेषज्ञ र उपकरण सही स्थानमा पुर्‍याउने तर्फ केन्द्रित भएको देखिए पनि आन्तरिक कारण त सन् २०१५ मा गएको विनाशकारी भूकम्प र त्यो बेलाको बाह्य सहयोगको असरले काम गरेको छ नै ।

चीनको उद्धार टोली फिल्डमै

सरकारको अनुमति पाएपछि चीनको छ सदस्यीय विज्ञ टोली घटनास्थलमा परिचालित भइसकेको छ।

चिनियाँ हेलिकप्टरमार्फत त्रिशूली क्षेत्रमा पुगेको टोलीले नेपाली सुरक्षाकर्मी तथा प्राविधिकसँग समन्वय गर्दै सुरुङ उद्धारमा काम गरिरहेको छ।

विशेषगरी त्रिशूली–३ ‘ए’ तथा अन्य जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा मानिस फसेको आशंकाका कारण सुरुङ उद्धारमा विशेषज्ञता भएको टोलीको आवश्यकता परेको हो।

चिनियाँ टोलीको परिचालनको अर्को विशेषता यसको सीमावर्ती भूगोलसँगको परिचितता पनि हो। प्रभावित क्षेत्र चीनको तिब्बतसँग जोडिएको भएकाले त्यहाँको हिमाली भूगोल र जोखिमबारे चिनियाँ प्राविधिक विशेषज्ञसँग अनुभव हुन सक्छ।

भारतको टोली पनि ‘रेकी’मा

भारतबाट आएको उद्धार टोलीले पनि प्रभावित क्षेत्रको प्रारम्भिक निरीक्षण गरिरहेको छ।

यसको अर्थ भारतले ठूलो संख्यामा उद्धारकर्मी तत्काल घटनास्थलमा उतार्नेभन्दा पहिले स्थलगत आवश्यकता र सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गरिरहेको छ।

रेकीपछि आवश्यक देखिएमा थप विशेषज्ञ र उपकरण परिचालन गर्ने रणनीति अपनाइएको छ।

यो आधुनिक विपद् उद्धारमा सामान्य प्रक्रिया पनि हो—पहिले जोखिमको मूल्याङ्कन, त्यसपछि आवश्यक उपकरणसहित लक्षित उद्धार।

भारत र चीन मात्र किन ?

यहीँबाट घटनाको कूटनीतिक पक्ष सुरु हुन्छ।
अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, टर्की र भेनेजुयलालगायत मुलुकले उद्धारकर्ता पठाउने इच्छा व्यक्त गरेका छन्।

तर नेपालले बाढीले विनाश मच्चाएको चौथो दिनमात्र तत्काल भारत र चीनलाई मात्र अनुमति दिएको छ।

छिमेकी मुलुकबाट टोली आउँदा दूरी कम हुन्छ, उपकरण र जनशक्ति छिटो परिचालन गर्न सकिन्छ र द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समन्वय गर्न सहज हुन्छ भन्ने व्यवहारिक कुरा भएपनि जहिले पनि नेपालालाई सन्तुलन मिलाउने भन्ने टन्टाले छाडेको छैन ।

तर अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ—रसुवा नेपाल–चीन सीमासँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो।

त्यहाँ विदेशी सुरक्षा तथा उद्धार टोलीको ठूलो उपस्थितिले सामान्य मानवीय उद्धारभन्दा बाहिरका प्रश्नसमेत जन्माउने खतरा नेपालले सामान गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराले नै यो अलमल भएको हो ।

अधिकारीहरूका अनुसार भारतलगायत केही मुलुकले ठूलो उद्धार टोली पठाउने प्रस्ताव गरेपछि चीनले घटनालाई लिएर चासो व्यक्त गरेको थियो।

विशेषगरी ‘तिब्बतबाट आएको हिमपहिरोका कारण बाढी आएको’ तथा चीनले समयमै सूचना नदिएको भन्ने भाष्यबारे चीनले असन्तुष्टि जनाएको नेपाली अधिकारीहरूको भनाइ छ।

यही पृष्ठभूमिमा नेपाल–चीनबीच कूटनीतिक संवाद पनि तीव्र भएको देखिन्छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच भएको कुराकानीमा बाढीबाट प्रभावित नेपाली नागरिकको उद्धार तथा चीनले उपलब्ध गराएको मानवीय सहयोगबारे छलफल भएको छ।

साथै जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्यांक तत्काल आदानप्रदान, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि दुई देशबीच विद्यमान संयन्त्रलाई थप सुदृढ गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

यसले एउटा महत्वपूर्ण संकेत गर्छ—भोटेकोशी विपद् अब केवल उद्धारको विषय रहेन, यसले नेपाल–चीनबीचको सीमा क्षेत्रमा विपद् सूचना र व्यवस्थापनको नयाँ संयन्त्रको आवश्यकता पनि उजागर गरेको छ।

यो घटनाको सबैभन्दा संवेदनशील प्रश्न यही हो।

एकातर्फ सुरुङभित्र मानिस फसेका छन्। समय बित्दै जाँदा जीवित उद्धारको सम्भावना घट्न गएको छ ।
अर्कोतर्फ घटनास्थल संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र हो। विदेशी टोलीको प्रवेश, विशेषगरी ठूलो संख्यामा सैन्य वा सुरक्षा प्रकृतिका उपकरणसहित टोलीको उपस्थिति, सम्बन्धित मुलुकका लागि रणनीतिक चासोको विषय बन्न सक्छ।

त्यसैले नेपालको चुनौती हो— मानवीय जीवन बचाउने तत्काल आवश्यकता र संवेदनशील भूराजनीतिक सन्तुलनबीच सही निर्णय समयै गर्न बालेन्द्र प्रशासन चुक्न पुग्यो । घटन भएको दिनको प्रस्तावलाई सिमीतमात्रमा नै सही चीन र भारतको सहयोग लिएको भए धेरैको ज्यान बच्न सक्थ्यो भन्ने कुराले बालेन प्रशानलाई चिमोटिरहने निश्चित छ।

जहाँ नेपाली क्षमताले तत्काल उद्धार गर्न नसक्ने प्राविधिक आवश्यकता छ, त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञता लिनुपर्छ, तर त्यसको परिचालन स्पष्ट आवश्यकता, नेपाली नेतृत्व र पारदर्शी समन्वयमा आधारित हुनुपर्छ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले पनि प्रभावित क्षेत्रको जटिल भूगोल र आकस्मिक बाढीको जोखिमका कारण उद्धार कार्यमा अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्ने बताएका छन्।

विशेषगरी बाहिरबाट आउने उद्धार टोलीका लागि भूगोल नयाँ हुनसक्ने भएकाले स्थानीय सुरक्षाकर्मी र नेपाली सेनाको स्थलगत जानकारीलाई आधार बनाएर उद्धार सञ्चालन गर्नुपर्ने सरकारको धारणा बाहिर आएको छ।

बाह्य टोलीसँग अत्याधुनिक उपकरण र विशेषज्ञता हुन सक्छ। तर घटनास्थलको बाटो, नदीको प्रवाह, स्थानीय जोखिम, सम्भावित दोस्रो बाढी, पहाडी संरचना र सुरक्षित पहुँचबारे स्थानीय टोलीसँग बढी जानकारी हुन सक्छ।

त्यसैले सबैभन्दा प्रभावकारी मोडल सम्भवतः— नेपाली नेतृत्व ं अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञता ं स्थानीय भूगोलको ज्ञान हुन सक्छ।

‘एयरटाइट ब्याग’देखि फरेन्सिक सहयोगसम्म

उद्धार मात्र होइन, बाढीपछि शव व्यवस्थापन पनि ठूलो चुनौती बनेको छ।

नेपालले भारत, चीनलगायत मुलुकसँग शव राख्ने एयरटाइट ब्याग मागेको थियो।

शनिबार साँझसम्म भारतबाट दुई हजार र चीनबाट दुई हजार एयरटाइट ब्याग नेपाल आइपुगेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।

अर्कोतर्फ, ठूलो संख्यामा पहिचान हुन नसकेका शव तथा मानव अवशेष भेटिएका कारण डीएनए परीक्षण र फरेन्सिक पहिचानको आवश्यकता बढेको छ।

यस क्षेत्रमा पनि भारतले विशेषज्ञ सहयोग उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।

यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्राथमिकता केवल ‘रेस्क्यु’बाट विस्तार भएर शव पहिचान, स्वास्थ्य, राहत र पुनर्स्थापनासम्म पुग्ने देखाउँछ।

भोटेकोशी घटनाबाट तत्कालीन उद्धारबाहेक दीर्घकालीन रूपमा कम्तीमा चारवटा विषयमा पुनर्विचार आवश्यक देखिन्छ।
१. सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली

नेपाल र चीनबीच उच्च हिमाली क्षेत्रको हिमताल, हिमनदी, वर्षा र नदी बहावसम्बन्धी रियल–टाइम डेटा आदानप्रदान आवश्यक छ।

२. अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार प्रोटोकल

ठूलो विपद् हुँदा कुन देशको टोलीलाई कसरी परिचालन गर्ने, विमान तथा हेलिकप्टरको अनुमति कसरी दिने र कमान्ड संरचना कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट प्रोटोकल आवश्यक छ।

३. विशेषज्ञ उद्धार क्षमता

सुरुङ, हिमताल, भग्नावशेष, तीव्र बाढी र हिमपहिरोका लागि नेपालमै विशिष्ट उद्धार क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

४. मानवीय सहयोगलाई राजनीतिक विवादबाट अलग राख्ने संयन्त्र

विपद्का बेला विदेशी सहयोगलाई भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय बन्न नदिने स्पष्ट मानवीय र प्राविधिक मापदण्ड आवश्यक छ।
रसुवा बाढीले नेपाललाई एउटा असहज तर महत्वपूर्ण वास्तविकतासँग सामना गराएको छ।

नेपालसँग आफ्नै सेना, प्रहरी र उद्धार संयन्त्र छन्। तर अत्यन्त जटिल सुरुङ उद्धार, फरेन्सिक पहिचान, विशेष उपकरण र हिमाली विपद् व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञताको आवश्यकता पर्न सक्छ। त्यसैले भारत र चीनबाट सहयोग लिनु आफैंमा समस्या होइन। समस्या तब हुन्छ, जब मानवीय उद्धारभन्दा राजनीतिक सन्देश ठूलो बन्न थाल्छ।

अहिलेको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ—सुरुङभित्र कोही जीवित छन् भने उनीहरूलाई सकेसम्म छिटो बाहिर निकाल्नु, बेपत्ताको खोजी गर्नु र प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित राख्नु।

भारत र चीनको विशेषज्ञता उपयोग गर्न सकिन्छ। अन्य मित्रराष्ट्रको सहयोग पनि आवश्यकताअनुसार लिन सकिन्छ। तर सम्पूर्ण अभियानको कमाण्ड, समन्वय र निर्णय प्रक्रिया नेपाली राज्यकै नेतृत्वमा रहनु सबैभन्दा व्यावहारिक र संवेदनशील बाटो देखिन्छ।

भोटेकोशीको बाढीले अर्को ठूलो पाठ पनि दिएको छ—हिमाली विपद्को स्रोत सीमापार हुन सक्छ, त्यसैले उद्धार र पूर्वसूचनाको संयन्त्र पनि सीमापार सहकार्यमा आधारित हुनुपर्छ।

यस विपद्लाई नेपाल–भारत वा नेपाल–चीनको प्रभाव परीक्षण बनाउनेभन्दा नेपाल, भारत र चीनबीच साझा हिमाली विपद् व्यवस्थापनको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नु दीर्घकालीन रूपमा सबैभन्दा बुद्धिमानी निर्णय हुनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.