काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि पाँचवटा कार्यदल गठन गर्ने भएको छ।

सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन तत्काल पाँचवटा कार्यदल परिचालन गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन्।

मन्त्री वाग्लेका अनुसार भौतिक पूर्वाधार, सडक, पुल, खानेपानी तथा सरसफाइ (वास) र सुरुङमार्ग उद्धारका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गरी काम अघि बढाइनेछ।

पुलअन्तर्गत झोलुङ्गे पुल, तुइन तथा बेली ब्रिज पुनःस्थापनालाई समेत प्राथमिकतामा राखिने उनले बताए।

सुरुङ उद्धारका लागि सेना र विद्युत् प्राधिकरणको विशेष टोली

सुरुङमार्गमा हुनसक्ने जोखिम तथा उद्धारका लागि नेपाली सेना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको समन्वयमा विशेष टोली परिचालन गरिने मन्त्री वाग्लेले बताए।

भोटेकोशी बाढीपछि विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा भूमिगत संरचनामा मानिस सम्पर्कविहीन रहेकाले सुरुङ उद्धारलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको हो।

‘कोषमा पैसा थुप्रिने, प्रभावित क्षेत्रमा अभाव हुने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ’

विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा भए पनि लक्षित वर्गसम्म राहत पुग्न नसकेको गुनासोप्रति सरकार गम्भीर रहेको वाग्लेले बताए।

उनले कोषमा रहेको रकम तत्काल परिचालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।

“उद्धार कोषमा पैसा थुप्रिने तर प्रभावित क्षेत्रमा अभाव हुने स्थिति अन्त्य हुनुपर्छ,” वाग्लेले भने।

कोषको रकम परिचालनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्य सचिवलाई आवश्यक समन्वय गर्न आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिए।

वाग्लेले स्थानीय समुदायको आवश्यकता र थातथलोको अवस्था नबुझी निर्माण गरिएका संरचना भविष्यमा प्रयोगविहीन हुने जोखिम रहेको भन्दै पुनर्स्थापनामा सामाजिक विज्ञान र प्राविधिक पक्षबीच उचित सन्तुलन आवश्यक रहेको बताए।

स्थानीय तहलाई रकम हस्तान्तरण सहज बनाइने

मन्त्री वाग्लेले स्थानीय तहलाई आवश्यक रकम हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई कानुनी दायराभित्रै रहेर सहज र द्रुत बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

उनका अनुसार बाढीपछिको आवश्यकता मूल्यांकन दुई चरणमा गरिनेछ।

पहिलो चरणमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको क्षति र नोक्सानीको विस्तृत विवरण संकलन गरिनेछ। दोस्रो चरणमा प्राप्त तथ्यांकका आधारमा भविष्यको विकास रणनीति तथा पुनर्स्थापनाको खाका तयार गरिनेछ।

पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी बढेको उल्लेख गर्दै वाग्लेले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका क्रममा देखिने कानुनी जटिलता हटाउन आवश्यक परे सम्बन्धित ऐन संशोधनको प्रक्रियासमेत अघि बढाउन सकिने बताए।

सरकारले तत्काल उद्धार तथा राहतसँगै प्रभावित क्षेत्रको दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनालाई व्यवस्थित बनाउन क्षति मूल्यांकन, स्रोत परिचालन र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित विकास योजनालाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.