काठमाडौं  । रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी हिमबाढीबाट नेपालमा उत्पन्न मानवीय संकटमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग विस्तार हुँदै गएको छ। तत्कालीन राहत तथा उद्धार सामग्रीदेखि आर्थिक सहयोग, प्राविधिक जनशक्ति, औषधी, बेलिब्रिज तथा शव पहिचानका लागि आवश्यक उपकरणसम्म मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले सहयोग अघि बढाएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका अनुसार नेपालले सामना गरिरहेको विपत्तिका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र मित्रराष्ट्रको संख्या बढिरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान तथा विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको छ। त्यस्तै, अमेरिकी सरकारबाट पाँच लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।

अस्ट्रेलिया सरकारले पनि करिब १० लाख अमेरिकी डलर नगद सहयोग उपलब्ध गराउने जनाएको छ। एडीबीले प्राविधिक सहायताका लागि थप एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

बेलिब्रिजदेखि मोडुलर स्टिल ब्रिजसम्म

बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका सडक तथा पुलमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि यातायात सम्पर्क पुनःस्थापित गर्न बेलिब्रिज र अस्थायी पुलको आवश्यकता बढेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार नेपालले चीनसँग ३० वटा बेलिब्रिज सहयोगका लागि अनुरोध गरेको छ।

भारतले भने आइतबार नै २३० फिट लामो सिंगल लेन मोडुलर स्टिल ब्रिज नेपाल पठाइसकेको छ। भारतले थप सात वटा बेलिब्रिज उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ।

यसले बाढीबाट पुल बगेका तथा सडक सम्पर्क टुटेका क्षेत्रमा उद्धार, राहत सामग्री ढुवानी र अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

स्विट्जरल्यान्डबाट पनि करिब १० लाख स्विस फ्र्याङ्क सहयोग प्राप्त भएको छ, जुन संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत खर्च गरिने बताइएको छ।

भारतबाट सबैभन्दा बढी राहत सामग्री

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय राहत सामग्री व्यवस्थापनको जिम्मेवारी विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनलाई दिएको छ।

मन्त्री पुनका अनुसार अहिलेसम्म भारतबाट सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा राहत सामग्री नेपाल आएको छ। भारतबाट करिब १०० टन, संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट ८० टन र चीनबाट पहिलो चरणमा ५० टन राहत सामग्री नेपाल आइपुगेको छ।

राहत सामग्री आउने क्रम अझै जारी रहेको सरकारले जनाएको छ।

बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका उद्धार गरिएका नागरिकका लागि विदेशी मुलुकबाट प्राप्त टेन्ट, ओढ्ने–ओछ्याउने सामग्री, लत्ताकपडा र खाद्यान्न वितरण भइरहेको छ।

शव पहिचानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग खोजिँदै

भोटेकोशी हिमबाढीपछि ठूलो संख्यामा शव तथा मानव अवशेष फेला परिरहेका कारण शवको वैज्ञानिक पहिचान सरकारका लागि अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ।

परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार आफन्तले माग गरेका शव पहिचानसहित हस्तान्तरण गर्न आवश्यक उपकरणका लागि मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग मागिएको छ।

सरकारले विशेषगरी शव राख्न एक हजार थान फ्रिजर र डीएनए परीक्षणका लागि एक हजार थान किट सहयोग मागेको छ।

अस्ट्रेलिया, युरोपेली संघ, संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायत मुलुकसँग यसका लागि सहयोग मागिएको सचिव राईले जानकारी दिएका छन्।

भारतको अनुरोधअनुसार डीएनए परीक्षणमा सहयोग गर्न विज्ञ टोलीसमेत नेपाल आइपुगेको छ।

भारत सरकारले शव सुरक्षित राख्न दुई हजार थान हावा नछिर्ने शव झोला समेत उपलब्ध गराइसकेको छ।

राहत मात्र होइन, उद्धार र पुनःस्थापनामा पनि सहयोग

सरकारका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अहिले तत्कालीन राहतमा मात्र सीमित छैन। उद्धार, उपचार, पूर्वाधार पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि समेत सहयोगको दायरा विस्तार भइरहेको छ।

भारत, चीन र अमेरिकालगायत मुलुकबाट राहत सामग्री तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकारमार्फत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष र प्रधानमन्त्री कोषमा स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त आर्थिक सहयोगको विवरण ‘उद्धार अनुरोध पोर्टल’मार्फत सार्वजनिक गरिँदै आएको बताएका छन्।

यसबाट राहत तथा आर्थिक सहयोग संकलन र परिचालनमा पारदर्शिता कायम गर्ने प्रयास गरिएको सरकारको भनाइ छ।

प्रभावित क्षेत्रमा अझै अत्यावश्यक सामग्रीको आवश्यकता

रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार गरिएका नागरिकका लागि खाद्य सामग्री, सुरक्षित खानेपानी, अस्थायी आश्रय, लत्ताकपडा तथा आपत्कालीन स्वास्थ्य सामग्रीको आवश्यकता अझै रहेको सरकारले जनाएको छ।

विशेषगरी घर तथा पूर्वाधार गुमाएका परिवारलाई तत्काल आश्रय उपलब्ध गराउनुका साथै दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

विपत्तिले बढायो अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकता

भोटेकोशी हिमबाढीले नेपालका हिमाली तथा नदी तटीय क्षेत्रमा रहेको विपद् जोखिमलाई विश्वसामु पुनः उजागर गरेको छ।

बाढीबाट सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, विद्युत् तथा सञ्चार पूर्वाधारमा व्यापक क्षति भएपछि नेपालको तत्कालीन आवश्यकता केवल राहत सामग्रीमा सीमित नरहेको देखिएको छ।

अब उद्धारसँगै शव पहिचान, घाइतेको उपचार, विस्थापितको अस्थायी बसोबास, सडक तथा पुल पुनःनिर्माण, विद्युत् र सञ्चार पुनःस्थापना हुँदै दीर्घकालीन पुनर्वाससम्मका लागि ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

सरकारले मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोगलाई तत्काल उद्धारदेखि पुनःस्थापनासम्म केन्द्रित गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।

भोटेकोशी विपत्तिपछि नेपालका लागि आएको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले संकटको यो घडीमा छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रको मानवीय ऐक्यबद्धता मात्र होइन, विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको नयाँ आवश्यकतासमेत देखाएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.