काठमाडौं । विभिन्न क्षेत्रका ३१ जना नागरिक अगुवाले भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहत वितरणमा संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई पर्याप्त भूमिका नदिएको आरोप लगाएका छन्।

कनकमणि दीक्षित, सुशील प्याकुरेल, डा. बिमला राई पौड्याल, भक्त विश्वकर्मालगायत नागरिक अगुवाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहलाई सहभागी नगराउँदा उद्धार तथा राहत वितरण प्रभावकारी हुन नसकेको दाबी गरेका हुन्।

उनीहरूले यही अवस्था कायम रहे निकट भविष्यमा सञ्चालन हुने बाढी प्रभावितको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको कामसमेत प्रभावकारी नहुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

‘एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी भएन’

नागरिक अगुवाहरूले सरकारले राहत वितरणका लागि अपनाएको ‘एकद्वार प्रणाली’ प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका छन्।

विज्ञप्तिमा राहत संकलन तथा वितरणमा नेपाली सेनाको नियन्त्रणकारी भूमिकाका कारण पीडित नागरिक थप समस्यामा पर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

“राहत वितरणमा सरकारले स्थापना गरेको एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी हुन सकेको छैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

उनीहरूले एकद्वार प्रणालीको नाममा नागरिक संघसंस्थाको भूमिका खुम्च्याउनुको सट्टा सरकारी तथा नागरिक संयन्त्रको सहभागिता अझ फराकिलो बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

नागरिक अगुवाहरूका अनुसार स्थानीय आवश्यकता र वास्तविक अवस्थाबारे सबैभन्दा बढी जानकारी स्थानीय तहसँग हुने भएकाले उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सहभागी गराउन आवश्यक छ।

उद्धार र राहतमा नागरिक संघसंस्थाको भूमिका विस्तार गर्न माग

विज्ञप्तिमा नागरिक संघसंस्थाहरूलाई राहत तथा उद्धार कार्यमा सहभागी हुन सहज वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

सरकारी संयन्त्रसँगै नागरिक समाज, स्वयंसेवी संस्था तथा स्थानीय समुदायलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सके प्रभावित नागरिकले छिटो र प्रत्यक्ष रूपमा राहत तथा उद्धारको अनुभूति गर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

‘एकीकृत सूचना प्रणाली आवश्यक’

नागरिक अगुवाहरूले सुरक्षाकर्मीको नेतृत्वमा सञ्चालित उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारका तर्फबाट एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

सीमित र छानिएका समाचार मात्र सार्वजनिक गर्दा समाजमा गलत सूचना तथा अफवाह फैलिने जोखिम रहेको उनीहरूले बताएका छन्।

विपद्का बेला उद्धार, राहत, मृत्यु, बेपत्ता तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी विश्वसनीय र समयमै सूचना सार्वजनिक गर्ने प्रणाली विकास गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

सञ्चारमाध्यमलाई निर्वाध सूचना संकलनको वातावरण बनाउन माग

नागरिक अगुवाहरूले स्वदेशी तथा विदेशी सञ्चारमाध्यमलाई प्रभावित क्षेत्रमा निर्वाध रूपमा समाचार संकलन, प्रसारण तथा सूचना प्रवाह गर्न सक्ने वातावरण बनाउनसमेत सरकारसँग माग गरेका छन्।

उनीहरूका अनुसार विपद्को वास्तविक अवस्था बाहिर आउन स्वतन्त्र र तथ्यमा आधारित समाचार संकलन आवश्यक छ। सञ्चारमाध्यमको पहुँच सीमित गर्दा सूचनाको अभावमा अपुष्ट तथा अफवाहपूर्ण सूचना फैलिन सक्ने जोखिम बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा जारी उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह, नागरिक संघसंस्था, सुरक्षाकर्मी र सरकारी निकायबीच समन्वय बढाउनुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले पुनःस्थापनाको चरणमा समेत प्रभावित समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।

Originally published on abcnews.com.np.