काठमाडौं । भोटेकोसीमा आएको भीषण बाढीपछि उत्पन्न संकट, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सरकारलाई हरसम्भव सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रतिष्ठानका प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले विपद्को समयमा राजनीतिक विमतिभन्दा माथि उठेर उद्धार तथा राहत अभियानमा सरकारलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले सरकारले स्थापना गरेको राहत कोषमा १ करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। साथै, प्रतिष्ठानको ‘स्ट्र्याटेजी रेस्पोन्स टिम’ मार्फत सरकारी निकायसँग समन्वय गरी उद्धार तथा राहत कार्यमा सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ।

उद्धारमा खटिएका सुरक्षा निकाय तथा प्रशासनिक टोलीको सराहना गर्दै बैठकले भने सुरुङभित्र फसेका इन्जिनियर तथा श्रमिकको उद्धारमा सरकारले सुस्तता देखाएको निष्कर्ष निकालेको छ।

नेपालको आफ्नै क्षमता र विज्ञताले नभ्याउने अवस्था देखिएपछि सुरुका २–३ दिनभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ तथा प्राविधिक सहयोग लिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको र निजी प्रवर्धकहरूलाई समेत समयमै उद्धारका लागि अनुमति नदिइएको भन्दै कांग्रेस प्रतिष्ठानले असन्तुष्टि जनाएको छ।

सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारका लागि उपलब्ध सबै विकल्प तत्काल परिचालन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रतिष्ठानले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

त्यस्तै, राहत वितरणलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय एकद्वार प्रणालीको सट्टा स्थानीय तहलाई प्रमुख जिम्मेवारी दिने गरी ‘स्थानीय द्वार प्रणाली’ लागू गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिष्ठानले दिएको छ।

पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजनमा विज्ञ टोली गठन गरी एक महिनाभित्र विपद्पछिको आवश्यकता आकलन (PDNA) प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.