काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जन्मसिद्ध नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान सीमित गर्ने उद्देश्यले जारी गरेको संशोधित कार्यकारी आदेश कार्यान्वयनमा अमेरिकी संघीय अदालतले आंशिक रोक लगाएको छ।

अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश डेबोरा बोर्डम्यानले बुधबार प्रारम्भिक रोक आदेश जारी गर्दै ट्रम्प प्रशासनले संशोधित नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्न नपाउने फैसला गरेकी हुन्। यद्यपि, सम्बन्धित सरकारी निकायलाई नीतिको सम्भावित कार्यान्वयनबारे मार्गनिर्देशन तयार गर्ने काम भने जारी राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ।

न्यायाधीश बोर्डम्यानले ट्रम्प प्रशासनको नयाँ नीति पनि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलासँग बाझिनुका साथै असंवैधानिक ठहर हुने सम्भावना उच्च रहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष सुनाएकी छन्।

अमेरिकी संविधानको १४औँ संशोधनअनुसार अमेरिकी भूमिमा जन्मिएका व्यक्तिलाई, उनीहरूका आमाबाबु विदेशी नागरिक भए पनि, निश्चित अपवादबाहेक जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकार प्राप्त हुन्छ। ट्रम्प प्रशासनले संशोधित कार्यकारी आदेशमार्फत उक्त प्रावधानको दायरा थप साँघुरो पार्ने प्रयास गरेको थियो।

यसअघि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले गत जुनमा ट्रम्पको पहिलो कार्यकारी आदेशमाथि कानुनी चुनौतीसम्बन्धी मुद्दामा प्रशासनको कार्यान्वयनलाई सीमित गर्ने फैसला गरेको थियो। त्यसपछि ट्रम्प प्रशासनले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ध्यानमा राखेर संशोधित नीति ल्याएको दाबी गरेको थियो।

अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता टोड ब्लान्चले नयाँ आदेश सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाअनुसार तयार गरिएको बताएका छन्। संघीय अदालतको पछिल्लो निर्णयबाट आफूहरू आश्चर्यचकित नभएको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक परे मुद्दालाई पुनः सर्वोच्च अदालतसम्म लैजाने संकेत गरेका छन्।

जन्मसिद्ध नागरिकताको विषय ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नीतिको प्रमुख मुद्दामध्ये एक रहँदै आएको छ। संशोधित कार्यकारी आदेशविरुद्ध पनि कानुनी चुनौती जारी रहेकाले यसको अन्तिम कार्यान्वयन अमेरिकी अदालतहरूको थप फैसलामा निर्भर हुने देखिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.