सम्पादकीय : नेपाल विपद्को उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो। भौगोलिक बनोट, कमजोर पूर्वाधार, तीव्र सहरीकरण, अव्यवस्थित बस्ती विकास र पछिल्ला वर्षमा बढ्दो जलवायु परिवर्तनका प्रभावले बाढी, पहिरो, भूकम्प, हिमताल विस्फोट, डढेलो र सुक्खाजस्ता विपद्को जोखिमलाई थप जटिल बनाउँदै लगेका छन्। हरेक वर्ष विपद्ले मानवीय जीवनसँगै ठूलो आर्थिक र सामाजिक क्षति पुर्‍याइरहेको छ।

तर विपद्को एउटा महत्वपूर्ण सत्य हामीले अझै पर्याप्त रूपमा आत्मसात् गर्न सकेका छैनौँ—विपद् सबैका लागि एउटै हुँदैन।

एउटै बाढी, पहिरो वा भूकम्पले एउटै समुदायका मानिसलाई प्रभावित गरे पनि त्यसबाट जोगिन सक्ने क्षमता सबैको समान हुँदैन। दौडेर सुरक्षित स्थानमा पुग्न सक्ने युवा र हिँड्नसमेत कठिनाइ हुने ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था एउटै हुँदैन। जोखिम बुझेर निर्णय लिन सक्ने वयस्क र अभिभावकबाट छुट्टिएको बालबालिकाको अवस्था पनि समान हुँदैन। त्यस्तै, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती महिला, दीर्घरोगी तथा एक्लै बस्ने व्यक्तिका लागि विपद्को जोखिम अझ गम्भीर हुन सक्छ।

त्यसैले विपद् व्यवस्थापनको पहिलो प्रश्न हुनुपर्छ—‘सबैलाई कसरी बचाउने?’ मात्र होइन, ‘सबैभन्दा पहिले कसलाई बचाउनुपर्छ?’

यसको उत्तर स्पष्ट छ—जसलाई आफैँ सुरक्षित हुन सबैभन्दा बढी कठिनाइ छ, उसलाई प्राथमिकता।

नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको चर्चा हुँदा उद्धार, राहत सामग्री, खाना, पानी र अस्थायी आवासको विषय प्रमुख बन्ने गर्छ। यी सबै आवश्यक छन्। तर राहत वितरणलाई मात्र विपद् व्यवस्थापन ठान्नु ठूलो भूल हो। बालबालिका, किशोरी, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकलाई ‘कमजोर समूह’ भनेर दया गर्ने दृष्टिकोणभन्दा उनीहरूलाई विशेष आवश्यकता भएका अधिकारसम्पन्न नागरिकका रूपमा हेर्नुपर्छ।

विपद् व्यवस्थापनको योजना बनाउँदा उनीहरूको आवश्यकता पहिल्यै पहिचान हुनुपर्छ। विपद् आएपछि सूची खोज्ने होइन, विपद् आउनुअघि नै जोखिममा रहेका व्यक्तिको स्थानीय अभिलेख, उद्धार योजना र सम्पर्क संयन्त्र तयार हुनुपर्छ।

बालबालिकाको सुरक्षा सबैभन्दा संवेदनशील प्रश्न

विपद्का समयमा बालबालिका सबैभन्दा जोखिममा पर्ने समूहमा पर्छन्। उनीहरू आफैँ जोखिम पहिचान गर्न, निर्णय लिन वा सुरक्षित स्थानमा पुग्न सक्षम नहुन सक्छन्। बाढी वा पहिरोपछि परिवारबाट छुट्टिनु, अभिभावक गुमाउनु, घर तथा विद्यालय गुमाउनु र अपरिचित राहत शिविरमा बस्नुपर्ने अवस्थाले उनीहरूको जोखिम झनै बढाउँछ।

राहत शिविर सुरक्षित नभए बालबालिका यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, शोषण तथा बेचबिखनको जोखिममा पर्न सक्छन्। त्यसैले बालबालिकाको सुरक्षा केवल अभिभावकको जिम्मेवारी होइन। राज्य, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र समुदाय सबैको साझा दायित्व हो।

परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिकाको तत्काल पहिचान, अभिलेख, परिवार खोजी र पुनर्मिलनका लागि प्रभावकारी प्रणाली हुनुपर्छ। विपद्को समयमा खाद्यान्न, पानी र औषधीलाई प्राथमिक राहत सामग्री मानिन्छ। तर किशोरीका लागि महिनावारी स्वच्छता पनि त्यत्तिकै आधारभूत आवश्यकता हो।

राहत शिविरमा सुरक्षित र गोपनीय शौचालय नहुनु, सफा पानीको अभाव हुनु, प्याड र सरसफाइका सामग्री उपलब्ध नहुनुले किशोरीलाई स्वास्थ्य समस्या मात्र होइन, मानसिक तनाव र सामाजिक असहजताको अवस्थामा पुर्‍याउँछ।त्यसैले राहत प्याकेजमा प्याड, साबुन, अन्डरगार्मेन्ट तथा अन्य व्यक्तिगत सरसफाइका सामग्रीलाई ‘अतिरिक्त’ होइन, अत्यावश्यक राहत सामग्रीका रूपमा समावेश गर्नुपर्छ। राहत शिविरमा महिला तथा किशोरीका लागि सुरक्षित स्थान, पर्याप्त प्रकाश, छुट्टै तथा गोपनीय शौचालय र सुरक्षित पानीको व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ।

विद्यालय बन्द हुनु भनेको भविष्य बन्द हुनु होइन

विपद्पछि विद्यालयहरू क्षतिग्रस्त हुन्छन् वा राहत तथा उद्धार केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरिन्छन्। परिणामतः बालबालिकाको पढाइ रोकिन्छ।

केही दिनको शैक्षिक अवरोधलाई सामान्य मान्न सकिएला। तर लामो समय विद्यालय बन्द हुँदा जोखिम गम्भीर हुन्छ। विशेषगरी किशोरी विद्यालयबाट बाहिरिने, बालश्रममा जाने वा बालविवाहमा धकेलिने सम्भावना बढ्न सक्छ।

त्यसैले शिक्षा विपद्पछिको विलासिता होइन, बाल संरक्षणको एउटा महत्वपूर्ण माध्यम हो।

विपद्पछि विद्यालय पुनःसञ्चालनलाई पुनर्निर्माणको प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। सुरक्षित अस्थायी सिकाइ केन्द्र, शैक्षिक सामग्री र मनोसामाजिक सहयोगसहित बालबालिकालाई सकेसम्म छिटो नियमित सिकाइमा फर्काउनुपर्छ।

विपद्को समयमा ज्येष्ठ नागरिकको जोखिम प्रायः कम आँकलन गरिन्छ।

दृष्टि वा श्रवण क्षमता कमजोर हुनु, हिँडडुलमा कठिनाइ हुनु, लौरो वा ह्विलचेयर आवश्यक पर्नु तथा नियमित औषधीमा निर्भर हुनु उनीहरूको वास्तविकता हुन सक्छ।

साइरन बज्यो भन्दैमा सबैले दौडेर सुरक्षित स्थानमा पुग्न सक्दैनन्। मोबाइलमा सूचना आयो भन्दैमा सबैले त्यसलाई तत्काल बुझ्न वा प्रतिक्रिया दिन सक्दैनन्।

त्यसैले पूर्वसूचना प्रणाली पनि ज्येष्ठ नागरिकमैत्री हुनुपर्छ। मोबाइल सन्देश र इन्टरनेटसँगै साइरन, स्थानीय रेडियो, टोलस्तरीय सूचना, स्वयंसेवक र प्रत्यक्ष सम्पर्कको व्यवस्था हुनुपर्छ।

विशेषगरी एक्लै बस्ने, अशक्त र नियमित उपचारमा निर्भर ज्येष्ठ नागरिकको स्थानीयस्तरमै पहिचान गरी उनीहरूको उद्धार योजना पहिले नै बनाइनुपर्छ।

विपद्को समयमा औषधी र स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।

मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटु, श्वासप्रश्वासलगायत दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याका लागि नियमित औषधी सेवन गरिरहेका व्यक्तिको औषधी हराउनु वा उपचार अवरुद्ध हुनु गम्भीर समस्या बन्न सक्छ।

त्यसैले विपद् पूर्वतयारीमै नियमित औषधी सेवन गर्ने व्यक्तिको विवरण, आवश्यक औषधी र स्वास्थ्य अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली स्थानीय तहमा विकास गर्नुपर्छ।

राहत टोलीले केवल घाइतेको उपचारमा सीमित नभई नियमित औषधी चाहिने नागरिकको अवस्थालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

मानसिक पीडा पनि विपद्कै क्षति हो

विपद्ले शरीरमा मात्र चोट पुर्‍याउँदैन, मनमा पनि गहिरो घाउ बनाउँछ। आफन्त गुमाउनु, घरबारविहीन हुनु, परिचित वातावरणबाट विस्थापित हुनु र भविष्यबारे अनिश्चितताले बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमा डर, तनाव, चिन्ता तथा एक्लोपन बढाउन सक्छ। त्यसैले उद्धारपछि काम सकिँदैन। मनोसामाजिक सहयोग पनि उद्धारकै एउटा हिस्सा हो।

बालबालिकाका लागि सुरक्षित खेल तथा सिकाइ, ज्येष्ठ नागरिकका लागि संवाद र सामाजिक सम्पर्क, परिवार पुनर्मिलन तथा आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञ परामर्शको व्यवस्था गरिनुपर्छ। नेपालमा विपद् व्यवस्थापनका योजना र नीति धेरै छन्। समस्या योजना नहुनु मात्र होइन, योजना व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छ भन्ने हो।

हरेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा—

• एक्लै बस्ने ज्येष्ठ नागरिक,
• हिँडडुल गर्न कठिनाइ भएका व्यक्ति,
• अपाङ्गता भएका व्यक्ति,
• जोखिममा रहेका बालबालिका,
• गर्भवती तथा सुत्केरी महिला,
• नियमित औषधी सेवन गर्ने नागरिक

जस्ता समूहको पहिचान गरी स्थानीय उद्धार योजना बनाउनुपर्छ। वडास्तरमा स्वयंसेवक परिचालन, घरदैलो सूचना, सुरक्षित स्थानको पहिचान र नियमित उद्धार अभ्यास गर्नुपर्छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण अत्यधिक वर्षा, बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट र अन्य मौसमजन्य जोखिमको प्रकृति परिवर्तन भइरहेको छ। अब विगतको अनुभव मात्र हेरेर भविष्यको विपद् अनुमान गर्न सकिँदैन।

यस अवस्थामा पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री मात्र होइन, मानवमैत्री बनाउनुपर्छ। पूर्वसूचना आएको केही मिनेटमै सुरक्षित स्थानमा पुग्न नसक्ने व्यक्तिलाई ध्यानमा राखेर चेतावनी प्रणाली डिजाइन गरिनुपर्छ। सर्वसाधारणले सूचना पाएपछि मात्र होइन, जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याउने जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने कुरा पनि पहिल्यै स्पष्ट हुनुपर्छ।

अब प्राथमिकताको नयाँ संस्कार आवश्यक छ

विपद्को समयमा सबैको जीवन समान मूल्यवान् हुन्छ। तर उद्धारको क्षमता र समय सीमित भएको अवस्थामा सबैलाई एकैपटक बचाउन सम्भव नहुन सक्छ।त्यसैले प्राथमिकता निर्धारण लिङ्ग, उमेर, आर्थिक हैसियत वा सामाजिक पहुँचका आधारमा होइन, जोखिम र तत्कालको आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्छ।

जो आफैँ भागेर बच्न सक्दैन, उसलाई पहिले बचाउने।
जो सूचना बुझ्न सक्दैन, उसलाई सूचना पुर्‍याउने।
जो औषधीबिना बाँच्न सक्दैन, उसको औषधी सुनिश्चित गर्ने।
जो परिवारबाट छुटेको छ, उसको परिवार खोज्ने।
जो मानसिक रूपमा आघातमा छ, उसको कुरा सुन्ने।

यही नै मानवीय विपद् व्यवस्थापन हो। नेपालले अब विपद् आएपछि राहत बाँड्ने संस्कारबाट माथि उठेर जोखिम पहिचान, पूर्वतयारी, समावेशी उद्धार र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको संस्कारविकास गर्नुपर्छ।

किनकि विपद्मा राज्यको परीक्षा सडक, पुल वा भवन बचाउनमा मात्र हुँदैन। सबैभन्दा कमजोर नागरिकलाई कति छिटो र कति सम्मानपूर्वक बचाउन सक्यो भन्ने कुराले राज्यको मानवीयता मापन गर्छ। अन्ततः विपद्मा पहिलो प्राथमिकता एउटै हुनुपर्छ—जो आफैँलाई बचाउन सक्दैन, उसलाई हामीले पहिले बचाउनुपर्छ।

Originally published on abcnews.com.np.