काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुनले भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावितको तत्काल उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनादेखि दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापनसम्मका विषय समेटेर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) लाई १८ बुँदे सुझाव दिएका छन्। बिहीबार सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री शाहसँग भेटवार्ता गरेका पुनले भोटेकोसी बाढीमा बेपत्ता नागरिकको खोज, उद्धार तथा राहतलगायत विषयमा तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन सुझाव दिएको बताए। पुनले जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा विद्युत्गृहमा हराइरहेकाहरूको प्रभावकारी खोज तथा उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै, राहत वितरणलाई प्रभावकारी र न्यायोचित बनाउन तथा वृद्धवृद्धा, सुत्केरी, बालबालिका, गर्भवती र बिरामीलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएका छन्। प्रभावितका लागि स्वास्थ्य उपचार तथा मनोपरामर्श, सुरक्षित स्थान पहिचान गरी अस्थायी आवास, विद्यालय सञ्चालन तथा सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालयको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। आमाबुवा दुवै गुमाएका बालबालिकाको स्नातक तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने पनि उनले बताएका छन्। पुनले नदी तटीय क्षेत्रमा नयाँ मापदण्ड बनाएर योजनाबद्ध बस्ती विकास गर्न, व्यावसायिक क्षतिको मूल्यांकन गरी विशेष राहत प्याकेज ल्याउन तथा प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि दातृ सम्मेलन आयोजना गर्न सुझाव दिएका छन्। दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापनका लागि उनले ‘राष्ट्रिय हिमालय जलवायु तथा विपद् कोष’ स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमतालको जोखिम, हिमपहिरो, बाढी तथा पहिरोजस्ता विपद् न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालन गरी पूर्वसूचना, अनुसन्धान, अनुकूलन र सुरक्षित पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। त्यस्तै, ‘राष्ट्रिय हिमालय विपद् फरेन्सिक अनुसन्धान केन्द्र’ स्थापना गरी हिमाली विपद्का कारण र प्रभावबारे वैज्ञानिक अध्ययन गर्न तथा ‘राष्ट्रिय हिमालय पूर्वसूचना तथा निगरानी सञ्जाल’ निर्माण गरी भूकम्प, नदीको जलस्तर, मौसम, हिमताल, ड्रोन तथा उपग्रहलगायत प्रविधिलाई एउटै प्रणालीमा जोड्न पुनले प्रस्ताव गरेका छन्। सीमावर्ती हिमालयमा नेपाल–चीनबीच हिमनदी, हिमताल, भूकम्पीय गतिविधि, मौसम तथा नदीको बहावसम्बन्धी तथ्यांक वास्तविक समयमा आदानप्रदान गर्न स्थायी संयुक्त संयन्त्र बनाउनुपर्ने पनि उनको सुझाव छ। पुनले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसहित भूगर्भविद्, जलविज्ञ, मौसमविद्, इन्जिनियर, ड्रोन तथा उपग्रह विज्ञ र पर्वतारोही उद्धारक सम्मिलित ‘राष्ट्रिय हिमाली विपद् द्रुत प्रतिकार्य तथा वैज्ञानिक टोली’ गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले नेपाललाई ‘हिमालयन डिजास्टर रिजिलियन्स देश’ बनाउने गरी हिमाली क्षेत्रको बहुविपद् जोखिम नक्सा, पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित बस्ती योजना र जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार विकासलाई राष्ट्रिय मापदण्डमा समेट्न सुझाव दिएका छन्। विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा विपद्को जोखिम बढेको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्दै क्षतिपूर्ति दाबी गर्नुपर्ने पुनको प्रस्ताव छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी भई विश्व समुदायलाई अपिल गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। यस्तै, सर्वदलीय बैठक, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक तथा सरोकारवाला पक्षसँग आवश्यक परामर्श गरी एकीकृत राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गरेर विपत्तिको सामना गर्नुपर्ने पुनको सुझाव छ।

Originally published on abcnews.com.np.