सियोल । इरान–अमेरिका द्वन्द्वबीच रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण हर्मुज स्ट्रेटमा आफ्ना सैन्य जनशक्ति तथा सामग्री पठाउने विषयमा दक्षिण कोरियाले अहिलेसम्म कुनै अन्तिम निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ।

दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा हर्मुज स्ट्रेटमा सैन्य टोली पठाउने तयारी भइरहेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारको निर्णयबारे स्पष्टीकरण दिएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार हर्मुजमा स्वतन्त्र जलयात्रा सुनिश्चित गर्न दक्षिण कोरियाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा कसरी योगदान गर्न सक्छ भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ, तर सेना पठाउने निर्णय भने भइसकेको छैन।

दक्षिण कोरियाली सञ्चारमाध्यमहरूले यसअघि सरकारले सन् २०२६ को अन्त्यसम्म हर्मुज स्ट्रेटमा सैन्य स्रोतसाधन पठाउने तयारी गरिरहेको र त्यसका लागि संसद्को स्वीकृति लिन सक्ने रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका थिए।

केही रिपोर्टमा सम्भावित योगदानका रूपमा पी–८ पोसाइडन समुद्री गस्ती विमान, नौसैनिक लजिस्टिक सहयोगी जहाज तथा विस्फोटक पदार्थ निष्क्रिय पार्ने (ईओडी) टोली परिचालनको तयारी भइरहेको उल्लेख गरिएको थियो।

तर राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीले यी विषयमा अन्तिम निर्णय नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार कुनै योगदान गर्ने निर्णय भए पनि त्यसले कोरियाली प्रायद्वीपमा दक्षिण कोरियाको सैन्य तयारीमा असर नपर्ने गरी गर्नुपर्नेछ। साथै, विदेशमा सैन्य परिचालनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया र राष्ट्रिय सभाको स्वीकृतिलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेछ।

अमेरिकाको दबाब

हर्मुजमा दक्षिण कोरियाको सम्भावित सैन्य सहभागिताको विषय अमेरिका–दक्षिण कोरिया सम्बन्धसँग पनि जोडिएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दक्षिण कोरियाले इरानविरुद्धको अमेरिकी प्रयासमा पर्याप्त सहयोग नगरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्दै आएका छन्। यही पृष्ठभूमिमा वासिङ्टनले हर्मुज स्ट्रेटको सुरक्षा तथा जलमार्ग खुला राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा दक्षिण कोरियाको भूमिका खोजिरहेको देखिन्छ।

दक्षिण कोरियाका लागि भने हर्मुज स्ट्रेट आर्थिक दृष्टिले पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। सन् २०२५ मा उसको कच्चा तेल आयातको करिब ६१ प्रतिशत र नाफ्था आयातको ५४ प्रतिशत यही जलमार्गमा निर्भर रहेको रोयटर्सले जनाएको छ।

त्यसैले सियोलका लागि एकातिर जलमार्गमार्फत ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित राख्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतिर इरानसँगको द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन सक्ने जोखिम छ।

दक्षिण कोरियाली कानुनअनुसार विदेशमा सैन्य परिचालनका लागि राष्ट्रिय सभाको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ। त्यसैले हर्मुजमा सैन्य योगदान गर्ने विषयमा सरकारले निर्णय गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न थप कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। (

Originally published on abcnews.com.np.