काठमाडौं । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले युरोपेली संघ (ईयू) अमेरिकाको नेतृत्वमा सञ्चालित ‘अपरेसन इकोनोमिक आउटकास्ट’ मा सहभागी भएको घोषणा गरेका छन् । अभियानमार्फत इरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीबाट अलग्याउँदै तेललगायत उसका प्रमुख आम्दानीका स्रोतमा नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखिएको अमेरिकाले जनाएको छ ।

वासिङ्टनले इरानले तेल तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त आम्दानी आणविक कार्यक्रम, हतियार निर्माण तथा आतंकवादी संगठनलाई सहयोग गर्न प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

ईयूले पनि इरानमाथि आर्थिक दबाब बढाउने तयारी गरेको छ । यद्यपि, उसले आर्थिक दबाबसँगै कूटनीतिक समाधान र तनाव न्यूनीकरणलाई समेत प्राथमिकता दिएको जनाएको छ ।

ईयूका अनुसार इरानले आफ्नो आणविक तथा ब्यालिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम रोक्नुपर्नेछ । साथै क्षेत्र तथा युरोपमा अस्थिरता फैलाउने गतिविधि, युक्रेन युद्धमा रुसलाई दिँदै आएको सैन्य सहयोग तथा आफ्नै नागरिकमाथिको हिंसा र दमन अन्त्य गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ ।

इरानका आयस्रोतमा अमेरिकी निशाना

अमेरिकाले गत महिना सुरु गरेको ‘अपरेसन इकोनोमिक आउटकास्ट’ अन्तर्गत इरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सञ्जालबाट अलग्याउने तथा उसका प्रमुख आयस्रोत सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

अमेरिकाले इरानी तेल सञ्जाल तथा प्रतिबन्ध छल्न प्रयोग भइरहेका संयन्त्र पहिचान गरिसकेको जनाएको छ । त्यसबाहेक डिजिटल सम्पत्ति, प्रविधि, सुन, हवाई सेवा र जल यातायातसँग सम्बन्धित इरानी गतिविधिमाथि समेत प्रतिबन्ध विस्तार गर्न सकिने बताएको छ ।

अमेरिकी अर्थमन्त्री बेसेन्टले इरानका अगाडि दुई विकल्प रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार इरान या त विश्वव्यापी रूपमा अलग्गिँदै सीमित अर्थतन्त्रतर्फ धकेलिन सक्छ, या आफ्ना नीति परिवर्तन गर्दै विश्व अर्थतन्त्रसँग पुनः जोडिन सक्छ ।

अमेरिकाको लक्ष्य इरानी सरकारका आर्थिक आधार समाप्त पार्नु रहेको बेसेन्टको भनाइ छ ।

होर्मुज जलमार्गमा स्वतन्त्र आवतजावतको माग

ईयूले होर्मुज जलमार्गमा जहाजको स्वतन्त्र र सुरक्षित आवतजावत सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

मध्यपूर्वमा स्थिरता र शान्ति कायम गर्न कूटनीतिक प्रयास जारी राख्नुपर्ने बताउँदै ईयूले आफ्नो सुरक्षा र हितका लागि आवश्यक परे थप कदम चाल्न सकिने जनाएको छ । उसले इरानमाथि यसअघि लगाइएका व्यापक प्रतिबन्धको समेत स्मरण गराएको छ ।

ईयूले अमेरिका, जी–७ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य गर्दै इरानमाथि आर्थिक दबाब कायम राख्ने जनाएको छ । तर सैन्य तथा आर्थिक दबाबसँगै वार्ताको बाटो खुला राख्ने उसको अडान छ ।

इरानले अस्थिरता निम्त्याउने गतिविधि रोक्दै सद्भावका साथ शान्ति वार्तामा सहभागी हुनुपर्ने ईयूको भनाइ छ ।

ईयू ‘अपरेसन इकोनोमिक आउटकास्ट’मा आबद्ध हुनुले इरानविरुद्ध अमेरिकी आर्थिक दबाबलाई थप अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन मिलेको संकेत गरेको छ । यससँगै इरानमाथि पश्चिमी मुलुकहरूको आर्थिक दबाब बढ्ने देखिए पनि कूटनीतिक प्रयासलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने प्रयास पनि जारी रहनेछ ।

Originally published on abcnews.com.np.