काठमाडौं । रसुवा भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालमा पुर्‍याएको सम्पत्ति, आवास तथा भौतिक पूर्वाधारको क्षति कम्तीमा २ अर्ब ५६ करोड अमेरिकी डलर बराबर पुगेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले शुक्रबार रोयटर्सलाई दिएको जानकारीअनुसार बाढीबाट भएको क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन भने अझै गर्न बाँकी छ। प्रारम्भिक तथ्यांकले नै विपद्को आर्थिक असर निकै ठूलो रहेको देखाएको छ।

चार महिनाको प्रारम्भिक पुनःस्थापनामै ५२.६ करोड डलर

बाढीपछि तत्कालीन पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार प्रारम्भिक चार महिनामा सडक निर्माण, अस्थायी आवास, खानेपानी आपूर्ति तथा विद्युत् सेवा पुनःसञ्चालन गर्न मात्रै करिब ५२.६ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान छ।

उप्रेतीका अनुसार यो प्रारम्भिक अनुमान हो। विभिन्न सम्बन्धित निकाय तथा विभागसँगको समन्वयमा रकमको आकलन गरिएको र विस्तृत मूल्यांकनपछि वास्तविक आवश्यकता अझ स्पष्ट हुने बताइएको छ।

७ हजार ५०० घर ध्वस्त, २० हजार पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने

बाढीले प्रभावित क्षेत्रमा करिब ७ हजार ५०० घर पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका छन्।

तर क्षतिको दायरा त्यतिमै सीमित छैन।

प्राधिकरणका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा करिब २० हजार घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ।

यसले हजारौँ परिवारलाई तत्काल सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउनेदेखि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसम्म सरकारसामु ठूलो चुनौती थपिएको छ।

जलविद्युत्मा ठूलो धक्का

भोटेकोसी–त्रिशूली नदी करिडोरमा रहेका जलविद्युत् आयोजनामा समेत बाढीले ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।

जलविद्युत् आयोजनाका पहुँचमार्ग, माथिल्लो संरचना तथा अन्य पूर्वाधार बगाउँदा आयोजनाहरूको पुनःस्थापना चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

रोयटर्सका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ११ जलविद्युत् आयोजनाले उल्लेख्य क्षति बेहोरेका छन्। ती आयोजनासँग सम्बन्धित बीमा दाबीसमेत ठूलो हुन सक्ने देखिएको छ।

बीमा कम्पनीहरूका अनुसार बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षतिबाट मात्रै २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको व्यावसायिक बीमा दाबी हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। यसमा मृत्यु, व्यक्तिगत दुर्घटना तथा श्रमिक क्षतिपूर्तिसम्बन्धी दाबी भने समावेश छैनन्।

हजारौँ परिवार विस्थापित

भदौ १० गते चीनसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवाको भोटेकोसीदेखि त्रिशूली नदी करिडोरसम्म ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो।

बाढीले बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य भौतिक संरचना बगाएपछि ठूलो संख्यामा मानिस विस्थापित भएका छन्।

मानवीय क्षतिसँगै अब पुनर्निर्माणको लागत र त्यसका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ।

यस विपद्ले नेपालका हिमाली क्षेत्रमा निर्माण भएका पूर्वाधार कति जोखिममा छन् भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ। हालैका अध्ययन र विशेषज्ञ विश्लेषणहरूले भविष्यमा पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै संरचना जस्ताको तस्तै बनाउनेभन्दा विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार, वैकल्पिक मार्ग, पूर्वसूचना प्रणाली र जोखिम मूल्यांकनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखाएका छन्।

नेपालसामु अब दुईवटा चुनौती

भोटेकोसी बाढीपछि नेपालसामु तत्काल र दीर्घकालीन गरी दुईवटा चुनौती देखिएका छन्।

पहिलो—बेपत्ता र प्रभावितको खोजी, उद्धार तथा सुरक्षित पुनःस्थापना।

दोस्रो—ध्वस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण।

प्रारम्भिक अनुमानमै २.५६ अर्ब डलरको क्षति देखिएको अवस्थामा पुनर्निर्माणको वास्तविक लागत अझ बढ्न सक्ने सम्भावना छ। प्राधिकरणले पनि विस्तृत क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकनपछि मात्रै वास्तविक आर्थिक भार स्पष्ट हुने जनाएको छ।

यसैले भोटेकोसीको बाढी अब केवल उद्धार र राहतको विषय रहेन।

यो नेपालको पूर्वाधार, जलविद्युत्, आवास र विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई पुनः सोच्नुपर्ने राष्ट्रिय चुनौती बनेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.