विपद् उद्धार कोषमा ९ अर्ब ५० करोड संकलन, पुनर्निर्माणका लागि १० अर्ब डलर आवश्यक पर्ने अनुमान

काठमाडौं । रसुवा, नुवाकोटलगायतका क्षेत्रमा बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिपछि सञ्चालन गरिएको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा करिब ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सहयोग संकलन तथा प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार स्वदेशी बैंकका खातामा करिब ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ र अमेरिकी डलर खातामा ६१ लाख ४० हजार डलर, अर्थात् करिब ८४ करोड रुपैयाँ, संकलन तथा प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।

बाढी आउनुअघि कोषमा करिब २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मौज्दात थियो। गत २६ अगस्ट २०२६ देखि सुरु गरिएको सहयोग संकलन अभियानपछि कोषमा ठूलो रकम थपिएको हो।

संकलित रकममध्ये राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई उद्धार तथा राहतका लागि एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ। कोषमा हाल करिब ६ अर्ब ८८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ।

एनभिडियादेखि निजी क्षेत्रसम्मको सहयोग

कोषमा स्वदेशी तथा विदेशी संस्था, बैंक र निजी क्षेत्रबाट उल्लेख्य सहयोग प्राप्त भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी एनभिडियाले १० मिलियन अमेरिकी डलर, करिब १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ, सहयोग घोषणा गरेको छ। एप्पलले पनि राहतका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

निजी क्षेत्रतर्फ सूर्य नेपालले १५ करोड, चौधरी फाउन्डेसन र नबिल बैंकले संयुक्त रूपमा १५ करोड, इप्पानले १३ करोड तथा आईएमई ग्रुप र गोर्खा ब्रुअरीले १०–१० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्।

त्यस्तै सिमेक्स/बीवाईडी नेपालले ७ करोड, नेपाल उद्योग परिसंघका सदस्यहरूले ५ करोड २९ लाख तथा निर्जीवन बिमक संघका सदस्यहरूले ३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कुमारी बैंक, प्रभु बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकले करिब ३–३ करोड रुपैयाँ योगदान गरेका छन्। सरकारी कर्मचारीबाट मात्रै करिब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको तलब योगदान भएको छ।

सरकारले अति प्रभावित रसुवालाई एक करोड, नुवाकोटलाई एक करोड र धादिङलाई ५० लाख रुपैयाँ तत्काल नगद उपलब्ध गराएको छ।

दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा १० अर्ब डलर आवश्यक

बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माण तथा विस्थापित बस्ती पुनर्स्थापनाका लागि दीर्घकालीन रूपमा करिब १० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

हालसम्म पुनर्निर्माणका लागि उपलब्ध रकम आवश्यक कुल रकमको करिब ०.६९ प्रतिशत अर्थात् ६९ मिलियन डलर मात्र रहेको जनाइएको छ।

भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया र भुटानलगायतका देश तथा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघीय केन्द्रीय आपत्कालीन प्रतिकार्य कोषले पनि सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

सरकारले राहत तथा उद्धारमा एकद्वार प्रणाली लागू गरेको भन्दै सहयोग गर्न चाहनेलाई आधिकारिक बैंक खातामार्फत मात्र रकम पठाउन आग्रह गरेको छ। व्यक्तिगत वा राजनीतिक दलका खातामा रकम जम्मा नगर्न पनि सरकारले अनुरोध गरेको छ।

आगलागीपछि कोषको पुरानो हिसाब हरायो

यसैबीच, जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीमा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषसँग सम्बन्धित पुराना कागजात जलेपछि कोषको विगतको आर्थिक विवरणसमेत प्रभावित भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार पुरानो भवनमा भएको आगलागीमा कागजात जलेका कारण विगतमा कोषमा जम्मा भएको रकम र खर्चको यकिन विवरण तत्काल उपलब्ध छैन।

२०६३ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता तथा उद्धार कोष बाढी, पहिरो, भूकम्प, आँधीबेहरी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी तथा प्राकृतिक कारणबाट हुने सडक दुर्घटनालगायतका विपद्मा राहत तथा उद्धारका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ।

नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक पदाधिकारी, सांसद, निजामती, नेपाली सेना तथा प्रहरी कर्मचारीदेखि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, उद्यमी, व्यवसायी, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सर्वसाधारणले स्वेच्छिक रूपमा दिएको रकम कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ। विदेशी सरकार, दातृ संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय र गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त सहयोगसमेत कोषमा समावेश हुने व्यवस्था छ।

Originally published on abcnews.com.np.