पोखरा । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि ४ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर सहयोग जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपिल गरेको छ।

राष्ट्रसङ्घले मानवीय सहायता साझेदार निकायसँगको सहकार्यमा बाढीबाट प्रभावित ८४ हजारभन्दा बढी नागरिकसम्म जीवनरक्षक सहायता पुर्‍याउन उक्त रकम आवश्यक रहेको जनाएको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा सरकारले तयार पारेको चारमहिने योजनालाई केन्द्रमा राखेर सहयोग परिचालन गरिने नेपालस्थित राष्ट्रसङ्घको कार्यालयले जनाएको छ। हिउँद सुरु हुनुअघि उच्च हिमाली क्षेत्रका बस्तीमा देखिन सक्ने कठिनाइ र सरुवा रोगको जोखिम कम गर्नु योजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।

भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङका थुप्रै बस्ती विस्थापित भएका छन्। बाढी र पहिरोले सडक तथा यातायातका मार्ग अवरुद्ध गर्नुका साथै विद्युत्, खानेपानी र सरसफाइका संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। यसका कारण विकट क्षेत्रका बासिन्दा आधारभूत सेवाबाट समेत वञ्चित भएका छन्।

राष्ट्रसङ्घका अनुसार सहयोगबाट स्थानीय बजार सञ्चालनमा रहेका क्षेत्रमा प्रभावित परिवारलाई प्रत्यक्ष नगद सहायता उपलब्ध गराइनेछ। हिउँदअघि विस्थापित परिवारलाई जाडोबाट जोगाउन अस्थायी आवास सामग्री वितरण गरिनेछ भने विद्युत् सेवा नपुगेका क्षेत्रमा सौर्य उपकरण उपलब्ध गराइनेछ।

त्यस्तै, क्षतिग्रस्त खानेपानी प्रणाली मर्मत, पानी शुद्धीकरण प्रणाली जडान र सरसफाइ सामग्री वितरणमार्फत पानीजन्य रोगको जोखिम घटाइनेछ। घुम्ती स्वास्थ्य शिविरमार्फत उपचार तथा पोषण सेवा उपलब्ध गराउने र परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिकाको संरक्षण तथा पुनर्मिलनका लागि विशेष समूह परिचालन गर्ने योजना छ।

आकस्मिक खाद्य सहायता वितरण र बाँचेका पशुधनको व्यवस्थापनमार्फत ग्रामीण क्षेत्रको जीविकोपार्जन जोगाउने कामसमेत योजनामा समेटिएको छ।

नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजक लिला पिटर्स याहियाले बाढी र पहिरोका कारण प्रभावित परिवारले छोटो समयमै परिवारका सदस्य, घर र जीविकोपार्जन गुमाएको बताइन्। उनले सरकारको नेतृत्वमा हिउँदअघि दुर्गम बस्तीमा आवास, उपचार, स्वच्छ पानी र नगद सहायता पुर्‍याउनु अपिलको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताइन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र मानवीय सहायता साझेदार निकायले नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको उद्धार तथा राहत अभियानसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको जनाएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.