काठमाडौं । सरकारले विदेशी भुक्तानी प्रदायक तथा डिजिटल वित्तीय सेवासँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई नेपाली बजारमा आकर्षित गर्न कानुनी व्यवस्था खुकुलो बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।

संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको ‘भुक्तानी तथा फर्छ्यौट (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ मा विदेशी संस्था तथा लगानीको प्रवेश, नियमन र सञ्चालन प्रक्रियालाई सहज बनाउने प्रावधान समेटिएका छन्। विधेयक पारित भएमा कम्तीमा १० मुलुकमा भुक्तानी कारोबार गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालमा कारोबारका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार त्यस्ता संस्थालाई अनुमति दिनुअघि स्थलगत निरीक्षण अनिवार्य नहुनेछ। यसले विदेशी भुक्तानी प्रदायकलाई नेपाल प्रवेश गर्ने प्रक्रिया छोट्याउने अपेक्षा गरिएको छ। अनुमति प्राप्त विदेशी संस्थाको इजाजतपत्रको अवधि र नवीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले छुट्टै प्रक्रिया तथा अवधि तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार संशोधन विधेयकले विदेशी प्रविधि र अनुभव नेपाली भुक्तानी बजारमा भित्र्याउन सहज बनाउनेछ। साथै, भुक्तानीसम्बन्धी प्रविधि, प्रणाली वा सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन गर्ने प्रविधि प्रदायकसँग आवश्यक तथ्यांक तथा अभिलेख आदानप्रदान गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

डिजिटल वित्तीय सेवाको परीक्षण गर्न पाइलट टेस्टिङ

विधेयकले गैर–बैंकिङ डिजिटल वित्तीय सेवा तथा डिजिटल कारोबारलाई सहयोग गर्ने प्लेटफर्म वा सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थालाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै, नयाँ प्रकृतिका भुक्तानी सेवा बजारमा ल्याउनुअघि निश्चित अवधि र सीमाभित्र परीक्षण गर्न ‘पाइलट टेस्टिङ’ को व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले नयाँ प्रविधि तथा भुक्तानी प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्नुअघि परीक्षण गर्ने अवसर दिनेछ।

ग्राहकको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने

विदेशी वा स्वदेशी भुक्तानी सेवा प्रदायकको इजाजतपत्र खारेज भएमा वा नवीकरण नभएमा ग्राहकको ई–मनी सुरक्षित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता संस्थाले इजाजतपत्र खारेज वा नवीकरण नभएको ३० दिनभित्र ग्राहकको बाँकी रकम राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रक्रियाअनुसार अनिवार्य रूपमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ।

सेवाग्राहीको व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता कायम गर्नु सम्बन्धित संस्थाको अनिवार्य दायित्व हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ।

सीईओको पदावधि चार वर्ष

संस्थागत सुशासन बलियो बनाउन भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको पदावधि बढीमा चार वर्ष हुने र एक पटक मात्र पुनः नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

भुक्तानी तथा फर्छ्यौट सञ्चालक समितिमा सरकारबाट मनोनयन हुने विज्ञ सदस्यका लागि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि वा वाणिज्य कानुनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर र सम्बन्धित क्षेत्रमा पाँच वर्षको अनुभव आवश्यक हुने व्यवस्था गरिएको छ।

विवाद समाधानका लागि समिति

भुक्तानी कारोबारका क्रममा संस्थाहरूबीच उत्पन्न हुने व्यावसायिक विवाद आपसी सहमतिमा समाधान हुन नसके राष्ट्र बैंकमा पाँच सदस्यीय विवाद समाधान समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। समितिले निवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र अर्को पक्षलाई सुनुवाइको अवसर दिई विवाद समाधान गर्ने र समितिको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, अन्तिम फर्छ्यौटका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निश्चित ब्याजदरमा ऋण वा तरलता सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

कुनै भुक्तानी संस्था दिवालिया भएमा समेत ऐनबमोजिमको कारोबार हस्तान्तरण र फर्छ्यौट सम्पन्न भएपछि मात्र प्रचलित दिवालियासम्बन्धी कानुन लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारका अनुसार प्रस्तावित संशोधनले नेपालको भुक्तानी प्रणालीलाई थप आधुनिक, सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग जोड्न सहयोग गर्नेछ।

Originally published on abcnews.com.np.