काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीले देशलाई गहिरो मानवीय संकटमा धकेलेपछि राजनीतिक दलहरू पहिलोपटक तत्कालीन राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर सामूहिक रूपमा उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा जुट्ने प्रतिबद्धतासहित एउटै ठाउँमा उभिए । तर विपत्तिको गम्भीरता जति ठूलो छ, त्यसअनुसार राजनीतिक दलहरूको सहकार्य भने अझै संस्थागत हुन सकेको छैन ।

बाढीपछि सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भदौ ११ गते बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले दलीय संयन्त्र बनाएर परिचालन गर्ने प्रस्ताव राखे । सबै दल सहमत भएपछि संयुक्त अपिलमै विपद् प्रतिकार्यदेखि दीर्घकालीन समाधानसम्मका लागि ‘उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र’ गठन गर्ने विषय समेटियो ।

तर निर्णय भएको यति समय बितिसक्दा पनि त्यसको ठोस खाका सार्वजनिक भएको छैन ।

यसले स्वाभाविक प्रश्न जन्माएको छ—विपत्तिका बेला राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटाउन सकिन्छ, तर त्यसलाई काम गर्ने संरचनामा बदल्न किन सकिँदैन ?

सहमति छ, संयन्त्र छैन

दलहरूले बनाउने भनिएको संयन्त्रको उद्देश्य सामान्य राहत वितरणमा मात्र सीमित थिएन । विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण, जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन र भविष्यका विपत्तिका लागि दीर्घकालीन रणनीतिमा साझा धारणा बनाउने उद्देश्य राखिएको थियो ।

दोस्रो तहका नेताहरूबीच बैठकसमेत भयो । त्यस बैठकले संयन्त्रलाई तीनै तहसम्म विस्तार गर्ने समझदारी पनि बनाएको भनिएको छ ।

तर अहिले मुख्य सत्तारूढ दलमै सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने कि संसदीय समिति बनाउने भन्ने बहस चलेको छ ।

यही अलमलले एउटा गम्भीर कमजोरी देखाउँछ—दलहरू विपत्तिको गम्भीरतामा सहमत भए पनि सहकार्यको संस्थागत स्वरूपबारे अझै स्पष्ट छैनन् ।

रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार संसदीय समिति गठन गर्दा त्यसले कानुनी अधिकार पाउने, सरकारलाई निर्देशन दिन सक्ने र अन्य संसदीय समितिसँग क्षेत्राधिकार दोहोरिन सक्ने भएकाले छलफल आवश्यक भएको छ ।

यो चिन्ता अस्वाभाविक होइन । तर प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर छ—यदि संसदीय समिति उपयुक्त छैन भने त्यसको विकल्प के हो भन्ने निर्णय गर्न यति लामो समय किन लागिरहेको छ ?

विपत्ति पर्खेर बस्दैन । त्यसैले राजनीतिक संरचना निर्माणको ढिलाइले विपत् प्रतिकार्यको गति प्रभावित पार्न नहुने हो ।

उद्धारमा सक्रिय, नीतिमा निष्क्रिय ?

स्थानीय तहमा भने दलका युवा संगठन र भ्रातृ संस्थाहरू आ–आफ्नो रूपमा राहत तथा उद्धारमा सक्रिय भइसकेका छन् ।

रास्वपाको ‘र्याट’, कांग्रेसका नेपाल विद्यार्थी संघ र नेपाल तरुण दललगायत विभिन्न राजनीतिक दलका युवा परिचालनमा छन् । उनीहरूले उद्धार, राहत, सरसफाइलगायत काम गरिरहेका छन् ।

यो सकारात्मक पक्ष हो ।

तर यहीँ अर्को विरोधाभास पनि देखिन्छ । तल्लो तहका कार्यकर्ता फिल्डमा छन्, माथिल्लो तहका नेता भने संयन्त्रको संरचनामै छलफल गरिरहेका छन् ।

यदि सबै दलका कार्यकर्ता एउटै उद्देश्यका लागि फिल्डमा छन् भने राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई व्यवस्थित, समन्वित र जवाफदेही संरचनामा किन जोड्न नसक्ने ?

आ–आफ्ना संगठन परिचालन गर्नु र सर्वदलीय संयन्त्रबाट एकीकृत रूपमा काम गर्नु एउटै कुरा होइन ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा दलहरूको सक्रियता छ, तर त्यसको संस्थागत एकीकरण छैन ।

विपत्तिलाई पनि राजनीतिक संरचनाको चस्माबाट हेर्ने कि ?

सर्वदलीय संयन्त्रको आवश्यकता केवल राहत बाँड्नका लागि होइन । यसको महत्त्व अझ ठूलो छ ।

भोटेकोशी बाढीले नेपाल हिमाली जोखिमको गम्भीर चरणमा प्रवेश गरिसकेको संकेत दिएको छ । यस्तो अवस्थामा विपद् व्यवस्थापनलाई सरकार परिवर्तनसँगै बदलिने अल्पकालीन कार्यक्रमका रूपमा होइन, राष्ट्रिय रणनीतिका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर दिनेश भट्टले पनि हिमाली जोखिमलाई राष्ट्रिय रणनीतिका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा साझा मुद्दाका रूपमा उठाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

यसको अर्थ दलहरूले राजनीतिक मतभेद त्याग्नुपर्छ भन्ने होइन । बरु जलवायु जोखिम, हिमाली विपद्, पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार क्षमता, पुनर्स्थापना र अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्तिजस्ता विषयमा न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

सरकारको विकल्प होइन, सरकारलाई सहयोग गर्ने संरचना

सर्वदलीय संयन्त्र बनाउँदा सरकारको अधिकार र जिम्मेवारी खोसिनु हुँदैन । उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको मूल जिम्मेवारी निर्वाचित सरकारकै हो ।

दलीय संयन्त्र सरकारको समानान्तर सत्ता बन्ने हो भने त्यसले झन् समस्या सिर्जना गर्न सक्छ ।

तर त्यसलाई सरकारलाई राजनीतिक, सामाजिक र नीतिगत सहयोग गर्ने साझा मञ्चका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

यस्तो संयन्त्रले राजनीतिक दलका स्वयंसेवक परिचालन गर्न सक्छ । प्रभावित क्षेत्रमा वास्तविक समस्या पहिचान गर्न सक्छ । राहतमा देखिएका कमजोरी सरकारलाई जानकारी गराउन सक्छ । पुनर्निर्माणको प्राथमिकता निर्धारणमा सुझाव दिन सक्छ । र दीर्घकालीन जलवायु तथा विपद् नीतिमा साझा राजनीतिक धारणा बनाउन सक्छ ।

त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले यसको कार्यादेश, अधिकार, सीमा, संरचना र जवाफदेहिता स्पष्ट हुनुपर्छ ।

संयन्त्र राहत बाँड्ने प्रतिस्पर्धाको थलो नबनोस्

सर्वदलीय संयन्त्रको अर्को सम्भावित जोखिम पनि छ—विपत्तिलाई राजनीतिक प्रचारको माध्यम बनाउने ।

कुन दलले कति राहत बाँड्यो, कुन नेताले कति क्षेत्रमा भ्रमण गर्‍यो, कुन पार्टीका कार्यकर्ताले कति फोटो खिचे भन्ने प्रतिस्पर्धाले वास्तविक पीडितको आवश्यकता ओझेलमा पर्न सक्छ ।

त्यसैले संयन्त्र बनेमा त्यसको प्राथमिकता दलीय ब्रान्ड होइन, नागरिकको आवश्यकता हुनुपर्छ ।

राहत वितरणमा एउटै मापदण्ड, तथ्यमा आधारित आवश्यकता मूल्याङ्कन र सार्वजनिक अभिलेख आवश्यक छ । दलका स्वयंसेवक परिचालन भए पनि उनीहरू राज्यको राहत वितरण प्रणालीसँग समन्वयमा काम गर्नुपर्छ ।

अहिलेको ढिलाइ आफैंमा एउटा सन्देश हो

विपत्तिपछि दलहरूले तत्काल सर्वदलीय बैठक गरेर सहमति गर्नु सकारात्मक थियो । तर सहमतिको कार्यान्वयन नहुँदा त्यसको राजनीतिक अर्थ कमजोर हुन्छ ।

नेपालको राजनीतिमा समस्या धेरैपटक सहमतिको अभाव होइन, सहमति कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव रहँदै आएको छ ।

भोटेकोशीको विपत्तिमा पनि त्यही पुरानो प्रवृत्ति दोहोरियो भने यो अवसर गुम्नेछ ।

अहिले दलहरूले एउटा कुरा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ—विपत्ति आएपछि केही दिनका लागि भावनात्मक रूपमा एक ठाउँमा उभिन सक्छन् कि वास्तवमै राष्ट्रिय हितका साझा मुद्दामा दीर्घकालीन सहकार्य गर्न सक्छन् ?

अब निर्णयको समय

सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने निर्णय भइसकेको हो भने त्यसको स्वरूपबारे अनन्त छलफल गरिरहनुको अर्थ छैन । संसदीय समिति आवश्यक छ भने संसद्बाट त्यसको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । दलीय संयन्त्र उपयुक्त हो भने त्यसको स्पष्ट कार्यादेशसहित तत्काल घोषणा गर्नुपर्छ ।

दुवै संरचना आवश्यक छन् भने तिनको क्षेत्राधिकार स्पष्ट छुट्याउन सकिन्छ ।

तर संयन्त्र बनाउने कि नबनाउने भन्ने अलमलमा समय बिताउनु भनेको विपत्तिको दीर्घकालीन पाठलाई फेरि राजनीतिक प्रक्रियाको ढिलाइमा हराउनु हो ।

भोटेकोशी बाढीले हजारौँ परिवारको जीवन तहसनहस बनाएको छ । अब त्यसको पुनर्निर्माण केवल घर र सडकको पुनर्निर्माण होइन; नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीकै पुनर्निर्माण हुनुपर्छ ।

त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्य चाहिन्छ । तर सहकार्यको अर्थ फोटो खिच्ने सर्वदलीय बैठक होइन—साझा निर्णय, स्पष्ट जिम्मेवारी र परिणामका लागि साझा जवाफदेहिता हो ।

विपत्तिले राजनीतिक दललाई केही समयका लागि एउटै ठाउँमा ल्याइसकेको छ । अब उनीहरूको परीक्षा यति मात्र हो—

के उनीहरू त्यो एकतालाई बैठकको निर्णयबाट व्यवहारको संरचनामा बदल्न सक्छन् ?

Originally published on abcnews.com.np.