काठमाडौं । नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अपनाएको एक दशक पुग्न लाग्दा राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक संघीयताको संस्थागत आधार निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। तर संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन भने अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

संघीयताले राज्यको शक्ति, अधिकार, स्रोत तथा जिम्मेवारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट गरेको छ। संघले राष्ट्रिय नीति, सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, मौद्रिक तथा वित्तीय नीति र राष्ट्रिय पूर्वाधारको नेतृत्व गर्ने तथा प्रदेशले प्रादेशिक पूर्वाधार, आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, रोजगारी र प्रदेशस्तरीय सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी पाएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारसँग पटक–पटक माग गर्दै आएका छन्। मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलनदेखि अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक र प्रदेश समन्वय परिषद्का बैठकसम्म संघीयता कार्यान्वयनका समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

संघीय सरकारले राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्लगायतका संयन्त्रमार्फत समन्वयको प्रयास गरे पनि साझा अधिकारका क्षेत्रमा देखिएको अन्योल र निर्णय कार्यान्वयनको कमजोरी अझै कायम छ। कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन तयार भए पनि तीन तहको अधिकार क्षेत्र पूर्ण रूपमा स्पष्ट हुन सकेको छैन।

राजनीतिक संघीयताको महत्वपूर्ण उपलब्धि राज्यका तीनै तहमा समावेशी प्रतिनिधित्वको विस्तार हो। संविधानले संघीय संसद् तथा प्रदेशसभामा कम्तीमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। संघ, सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहको संरचना निर्माणसँगै निर्णय प्रक्रिया नागरिकको नजिक पुगेको छ।

तर समावेशी प्रतिनिधित्वको लाभ सबै वर्ग र समुदायमा समान रूपमा पुग्न नसकेको आलोचना पनि छ। बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न नसक्नु तथा वैदेशिक लगानीलाई वास्तविक लगानीमा रूपान्तरण गर्न नसक्नु संघीयताको प्रभावकारितासँग जोडिएका चुनौती हुन्।

वित्तीय संघीयता : स्रोत बढ्यो, स्वायत्तता खुम्चियो

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को गठनले वित्तीय संघीयताको संस्थागत आधार निर्माण गरेको छ। संकलित राजस्वमध्ये ७० प्रतिशत संघ तथा १५–१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था छ। प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीमा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच हिस्सा निर्धारण गरिएको छ।

तर वित्तीय संघीयताको प्रमुख समस्या सशर्त अनुदानको बढ्दो हिस्सा बनेको छ। संघीय अनुदानमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्भरता बढ्दा उनीहरूको वित्तीय स्वायत्तता र निर्णय गर्ने क्षमता सीमित हुँदै गएको देखिन्छ। अधिकांश प्रदेश आफ्नै आन्तरिक राजस्वबाट खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा छन्।

त्यसैले वित्तीय अन्तर, सेवा प्रवाहको अवस्था र कार्यसम्पादनका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउने तथा प्रदेश र स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्व क्षमता बढाउने आवश्यकता देखिन्छ।

प्रशासनिक संघीयता अझै संक्रमणमै

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ पछि संघीय सरकारअन्तर्गतका १० हजार ५ सय ९ कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका थिए। तीन तहको संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गर्ने काम पनि अघि बढेको छ।

तर प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी तथा कर्मचारीको उत्तरदायित्वसम्बन्धी विषय अझै पूर्ण रूपमा समाधान भएका छैनन्। संघीय सेवाका कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत भए पनि उनीहरूको प्रशासनिक उत्तरदायित्व संघीय सरकारप्रति बढी रहने अवस्थाले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको स्वामित्व र उत्तरदायित्व कमजोर बनाएको छ।

प्रदेश प्रहरी गठन नहुनु पनि संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएको प्रमुख कमजोरी हो। संविधानले प्रदेशलाई शान्ति तथा सुरक्षा व्यवस्थापनको अधिकार दिए पनि त्यसअनुसार आवश्यक संरचना र जनशक्ति हस्तान्तरण हुन सकेको छैन।

अबको बाटो

संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको संवैधानिक मर्मलाई व्यवहारमै उतार्नुपर्नेदेखिन्छ।

साझा अधिकारका विषयमा स्पष्ट कार्यविभाजन, बाँकी कानुनको शीघ्र निर्माण, अन्तरसरकारी संयन्त्रको नियमित बैठक र निर्णय कार्यान्वयन, प्रदेश तथा स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता वृद्धि तथा प्रशासनिक संरचनाको स्पष्टता अबको प्राथमिकता हुनुपर्छ।

प्रदेश सरकारले पनि संघ र स्थानीय तहले गर्ने साना तथा छरिएका आयोजना दोहोर्‍याउनुको सट्टा औद्योगिकीकरण, क्षेत्रीय पूर्वाधार, आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुन आवश्यक छ। प्रशासनिक खर्च घटाउन डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, अनावश्यक संरचनाको पुनरावलोकन र स्रोत–साधनको दोहोरो प्रयोग नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

निष्कर्ष

संघीयताको एक दशकले नेपालमा नयाँ राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक संरचनाको आधार तयार गरेको छ। नागरिकलाई सरकारको नजिक पुर्‍याउने, प्रतिनिधित्व विस्तार गर्ने र राज्यको शक्ति तथा स्रोत विकेन्द्रीकरण गर्ने दिशामा उपलब्धि हासिल भएका छन्।

तर संघीयता संरचना निर्माणबाट कार्यक्षमता निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न बाँकी छ।

अधिकारको अस्पष्टता, कानुन निर्माणमा ढिलाइ, वित्तीय निर्भरता, सशर्त अनुदानको बढ्दो प्रभाव, प्रदेश प्रहरी तथा निजामती सेवाको अपूर्ण कार्यान्वयन र कमजोर अन्तरसरकारी समन्वय समाधान नगरी संघीयता बलियो बन्न सक्दैन।

अबको संघीयता कति सफल भयो भन्ने प्रश्न प्रदेश र स्थानीय तह कति बलिया भए भन्नेबाट मात्र होइन, नागरिकले कति छिटो, सहज, प्रभावकारी र जवाफदेही सेवा पाए भन्नेबाट मापन गरिनुपर्छ। यही नै संघीयताको वास्तविक परीक्षा हो।

Originally published on abcnews.com.np.