काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार बजारमा कुनै समय महत्वपूर्ण खेलाडीका रूपमा रहेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) अहिले आफ्नो दूरसञ्चार लाइसेन्स नै जोगाउने चुनौतीमा पुगेको छ।

तोकिएको समयसीमाभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नभएपछि यूटीएलको भविष्य अन्योलमा परेको हो। कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवश्यक बक्यौता तिर्न विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रयास गरिरहेको दाबी गरे पनि त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त हुन नसकेको जनाएको छ।

यूटीएलको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग रहेको बक्यौता ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ।

अब प्रश्न उठेको छ– यूटीएलको लाइसेन्स खारेज हुन्छ वा कम्पनी कानुनी बाटोबाट लाइसेन्स जोगाउने प्रयासमा जान्छ?

कानुनले के भन्छ?

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को परिच्छेद–४ अन्तर्गत नियम १२ मा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

नियमअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले लाइसेन्स नवीकरण गर्न चाहेमा त्यसको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिनाअघि नै तोकिएको नवीकरण दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर निर्धारित समयमा निवेदन दिन नसकेको अवस्थामा पनि कानुनले सीमित अवसर दिएको छ।

अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधिभित्रै निवेदन दिन नसक्नुको कारण खुलाएर दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिएमा र उक्त कारण मनासिब देखिएमा प्राधिकरणले नवीकरण दस्तुरमा १५ प्रतिशत थप दस्तुर लिएर लाइसेन्स नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

तर यी दुवै प्रक्रियाबाट पनि नवीकरण नभएमा अनुमतिपत्र नवीकरण नहुने कानुनी व्यवस्था छ।

यही प्रावधानका कारण यूटीएलको लाइसेन्स अहिले गम्भीर संकटमा परेको हो।

भदौ १९ पछि यूटीएलको कानुनी अवस्था के?

यूटीएलको हालको अनुमतिपत्र अवधि २०८३ भदौ १९ गतेसम्म थियो।

तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण प्रक्रिया पूरा नभएपछि कानुनी रूपमा अब अनुमतिपत्रको अवस्थामाथि प्रश्न उठेको छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रका एक पूर्वनियामक अधिकारीका अनुसार नवीकरणका लागि तोकिएको प्रक्रिया र समयसीमा पूरा नभए लाइसेन्स स्वतः खारेजीको अवस्थामा पुग्नुपर्ने हुन्छ।

उनका अनुसार यसअघि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स पनि तोकिएको समयभित्र नवीकरणका लागि शुल्कसहित आवेदन नदिएका कारण खारेज गरिएको उदाहरण छ।

त्यसैले यूटीएलको हकमा पनि त्यही कानुनी प्रक्रिया लागू हुन सक्ने उनको तर्क छ।

अब दूरसञ्चार प्राधिकरणले यूटीएलको लाइसेन्स खारेज भएको औपचारिक सूचना प्रकाशित गर्ने कि अन्य कुनै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।

तर यूटीएल किन चुप लागेर बस्ला?

यूटीएलले भने आफूले लाइसेन्स नवीकरण नगर्न खोजेको नभई बक्यौता भुक्तानी तथा व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक विदेशी लगानी ल्याउने प्रयास गरिरहेको बताउँदै आएको छ।

कम्पनीका अनुसार बक्यौता तिर्न तथा व्यवसाय विस्तार गर्न विदेशी लगानी भित्र्याउने योजना बनाइएको छ।

लाइसेन्सको म्याद सकिन करिब दुई साताअघि मात्रै यूटीएलले ९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिएको थियो।

कम्पनीको तर्क छ– विदेशी लगानी स्वीकृत भएर रकम नेपाल आएपछि त्यसबाट बक्यौता तिर्ने र लाइसेन्स नवीकरणसहित व्यवसायलाई पुनः सक्रिय बनाउने योजना थियो।

तर राष्ट्र बैंकबाट लगानी स्वीकृतिको प्रक्रिया समयमा टुंगिन नसक्दा कम्पनीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता भुक्तानी गर्न नसकेको यूटीएलको दाबी छ।

यही कारणले अब कम्पनी र नियामकबीच कानुनी विवाद सिर्जना हुने सम्भावना बढेको छ।

सम्भावित बाटो : सर्वोच्च अदालत

दूरसञ्चार क्षेत्रका पूर्वनियामक अधिकारीका अनुसार यूटीएलले लाइसेन्स खारेजीको निर्णय चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालत जाने सम्भावना बलियो छ।

यूटीएलले आफू बक्यौता तिर्न तयार रहेको, विदेशी लगानी ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको र त्यसकै आधारमा लाइसेन्स नवीकरण गर्न चाहेको दाबी गर्न सक्छ।

तर विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियामा ढिलाइ भएको अवस्थामा एकातर्फ कम्पनीले नियामकलाई रकम तिर्न नसक्ने र अर्कोतर्फ लाइसेन्स नै खारेज हुने अवस्था सिर्जना भएको तर्क यूटीएलले अदालतमा उठाउन सक्ने देखिन्छ।

अदालतले तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्ने आदेश दिएर विवादको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म लाइसेन्स खारेजीसम्बन्धी प्रक्रिया रोक्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको ती पूर्वअधिकारीको विश्लेषण छ।

यस्तो आदेश आएमा यूटीएलले थप समय पाएर बक्यौता, विदेशी लगानी तथा लाइसेन्स नवीकरणको विषयलाई अगाडि बढाउन सक्नेछ।

तर खारेज भएको लाइसेन्स पुनः दिन कति सहज?

विवादको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो।

यदि यूटीएलको लाइसेन्स औपचारिक रूपमा खारेज भयो भने त्यसलाई पुनः पुरानै अवस्थामा फर्काउने प्रक्रिया सहज नहुन सक्ने जानकारहरूको तर्क छ।

दूरसञ्चार कानुनअनुसार तोकिएको समयभित्र नवीकरण नभएको अनुमतिपत्रलाई खारेज गरेपछि सरकारले वा नियामकले त्यसै लाइसेन्सलाई पुनः जारी गर्ने अवस्था कानुनी रूपमा जटिल हुने देखिन्छ।

त्यसैले यूटीएलका लागि लाइसेन्स खारेज हुनुअघि नै कानुनी तथा प्रशासनिक बाटो खोज्नु महत्वपूर्ण हुनेछ।

कम्पनीले पनि यही कारणले बक्यौता भुक्तानी, विदेशी लगानी र नवीकरणको प्रक्रिया जोडेर आफ्नो पक्ष बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ।

यूटीएलको स्वामित्व संरचना पनि रोचक

यूटीएलमा विदेशी तथा नेपाली लगानीकर्ताको मिश्रित स्वामित्व छ।

कम्पनीमा भारत सरकारको स्वामित्व रहेको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)को २६.६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्ट्यान्ट्स इन्डिया लिमिटेड (टीसीआईएल)को २६.६६ प्रतिशत र टाटा कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ।

स्थानीय साझेदारका रूपमा नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत हिस्सा रहेको छ।

यस हिसाबले यूटीएलको संकट केवल एउटा निजी कम्पनीको व्यावसायिक समस्या मात्रै होइन, यसमा विदेशी लगानीकर्ता र नेपालमा रहेको दूरसञ्चार नियामकीय वातावरणसमेत जोडिएको छ।

२५ वर्षको अधिकतम लाइसेन्स अवधि

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार अनुमतिपत्रको कुल अवधि बढीमा २५ वर्षसम्म हुन सक्ने व्यवस्था छ। तर एकपटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि अनुमतिपत्र दिन नसकिने प्रावधानअनुसार यूटीएलले चरणबद्ध रूपमा लाइसेन्स प्राप्त गर्दै आएको हो।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७३ भदौ २० गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स (बीटीएसएल–०२) यूटीएललाई दिएको थियो।

त्यसैअनुसार पछिल्लो १० वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि २०८३ भदौ १९ गतेसम्म कायम थियो।

अब उक्त अवधि समाप्त भइसकेपछि कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण गर्न सकेन भने उसको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको कानुनी आधार नै समाप्त हुने अवस्था आउन सक्छ।

३० अर्बभन्दा बढी बक्यौता : मुख्य गाँठो यही

यूटीएल संकटको केन्द्रमा लाइसेन्स मात्रै छैन। सबैभन्दा ठूलो प्रश्न बक्यौता रकम हो।

कम्पनीले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकम ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको बताइएको छ।

यही बक्यौता नतिरी लाइसेन्स नवीकरण गर्न खोज्दा नियामक र कम्पनीबीचको विवाद थप जटिल बनेको छ।

कम्पनीले भने बक्यौता तिर्ने उद्देश्यले नै विदेशी लगानी ल्याउन खोजेको दाबी गरिरहेको छ।

तर नियामकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा निर्धारित समयसीमा र कानुनी प्रक्रिया पालना नभएको अवस्थामा कम्पनीको वित्तीय योजना वा विदेशी लगानी ल्याउने प्रयासले मात्रै लाइसेन्स नवीकरणको कानुनी आधार निर्माण गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ।

अबको निर्णायक मोड

यूटीएलका लागि आगामी चरणमा तीनवटा विषय निर्णायक हुने देखिन्छन्।

पहिलो, दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्ससम्बन्धी औपचारिक निर्णय कसरी गर्छ।

दोस्रो, नेपाल राष्ट्र बैंकले यूटीएलले प्रस्ताव गरेको विदेशी लगानीलाई स्वीकृति दिन्छ कि दिँदैन।

तेस्रो, प्राधिकरणबाट लाइसेन्स खारेज भएमा यूटीएलले अदालतको ढोका ढकढक्याउँछ कि प्रशासनिक सहमतिमै समाधान खोज्छ।

यदि विदेशी लगानी स्वीकृत भयो र यूटीएलले बक्यौता तिर्ने ठोस आधार प्रस्तुत गर्न सक्यो भने कम्पनीले आफ्नो पक्षमा नयाँ तर्क निर्माण गर्न सक्छ। तर कानुनी समयसीमा नाघिसकेको अवस्थामा नियामकले लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो भने विवाद अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना उत्तिकै बलियो छ।

यस अर्थमा यूटीएलको भविष्य अहिले नियामकीय निर्णय, विदेशी लगानी स्वीकृति र सम्भावित अदालती आदेशको त्रिकोणमा अडिएको देखिन्छ।

यूटीएलको विषय एउटा कम्पनीको लाइसेन्स संकटमा मात्रै सीमित छैन। यसले नेपालमा दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्स, बक्यौता, विदेशी लगानी र नियामकीय दायित्वबीचको सम्बन्धलाई समेत पुनः बहसमा ल्याएको छ।

यदि बक्यौता नतिरेकै अवस्थामा विदेशी लगानी ल्याउने प्रतिबद्धतालाई आधार बनाएर लाइसेन्स जोगाउने बाटो खुल्यो भने त्यसले अन्य दूरसञ्चार कम्पनीका लागि पनि नयाँ नजिर बनाउन सक्छ।

तर समयसीमा र नवीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागू भयो भने यूटीएलको लाइसेन्स खारेजीले नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा नियामकीय अनुशासनको अर्को उदाहरण स्थापित गर्न सक्छ।

त्यसैले अब यूटीएलको विषयमा हुने निर्णय केवल एउटा कम्पनीको भविष्य निर्धारण गर्ने निर्णय हुनेछैन। यो नेपालमा दूरसञ्चार लाइसेन्स, राज्यको बक्यौता असुली, विदेशी लगानी र नियामकीय कानुनी शासनबीचको सन्तुलन कसरी कायम गरिन्छ भन्ने विषयमा पनि महत्वपूर्ण परीक्षा हुनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.