पोखरा/भोटेकोशीमा आएको बाढीले प्रलय मच्याएपछि नेपाली अहिले त्रसित छन् । नेपाल चीन सीमा क्षेत्रको हिमनदी फुटेर आएको बाढीको पूर्वसूचना पाउन नसक्दा हजारौं बेपत्ता भएका छन् भने एक हजार ३ सय जनाको शव फेला परिसकेको छ ।

यसपालि कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा समेत मोदी नदीले पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पु¥यायो । पूर्व सूचनाकै कारण उक्त स्थानमा मानवीय क्षति हुन पाएन । कास्कीका ५ वटै पालिकाले मनसुनजन्य विपद्का लागि बजेट विनियोजनसँगै पूर्वतयारी समेत गर्ने गरेको छ ।

बर्सेनि मनसुनजन्य विपद्का घटनाको पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य गर्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले जिल्लाभित्र रहेका पालिकाका प्रतिनिधिलाई समेत समेटेर बैठक आयोजना छ । सो बैठकले जिल्लाका जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी सोही अनुसारको योजना बनाउँछन् ।

विपद् सम्भाव्य ठाउँहरुलाई जोखिम, उच्च जोखिम र अति उच्च जोखिम क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिन्छ । यस पटक अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रमा अति उच्च जोखिममा रहेका स्थानमा भन्दा बढी क्षति भयो । गाउँपालिकाका प्रवक्ता भरतमान गुरुङले विपद् र वातावरणसम्बन्धी कामका लागि ५० लाख विनियोजन भएको जानकारी दिए ।

क्षतिपश्चात पालिकाले राहतका सहयोगका लागि आह्वान नै गरी आर्थिक संकलन गरेको छ । पालिकालाई हालसम्म ४८ लाख रुपैयाँ सहयोग सहायता जुटेको छ । बाढीपछि वीरेठाँटीदेखि उल्लेरीसम्म सडक सञ्जाल पूर्ण रुपमा टुट्यो । अहिले खोलाको धार फर्काउने र किनारमा तारजाली (ग्याबिन) भर्ने काम चलिरहेको छ ।

उक्त स्थानको पूर्वाधार निर्माणका लागि करोडौं रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ । संघ र प्रदेश सरकारको सहयोग विना उक्त स्थानमा अब सडक निर्माण सम्भव नरहेको गुरुङ सुनाउँछन् । पालिका विपद्जन्य घटनाको प्रतिकार्यका लागि तयारीमा रहे पनि यस पटक सोचेकोभन्दा फरक अवस्था आएको उल्लेख गर्छन् ।

‘कास्की जिल्लाको विपद् पूर्वतयारी बैठकबाट जोखिम पहिचान भएको थियो तर, यसपटक सोचेभन्दा फरक भयो’, उनले भने, ‘हामीले बर्खाको समयमा विशेष गरी बेलुका ९ बजेपछि र बिहान ५ बजेपछि मात्र्र ग्रामीण सडकहरूमा यात्रा गर्न अनुरोध गर्दै आएका छौं ।’ पालिकाले विपद् उद्धारका लागि आवश्यक पर्ने सामाग्रीसमेत खरिद गरी राखेको छ । अन्नपूर्ण भोटेकोशी बाढीपछि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ३ लाख पठाउने निर्णय लिएको छ ।

माछापुच्छे« गाउँपालिका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले पालिकामा पहिरोको जोखिम धेरै रहेको सुनाए । उनले पालिकाको विपद् राहत कोषमा ५५ लाख रुपैयाँ रहेको र वडाहरुमा नागरिकलाई विपद्बारे प्रशिक्षण पनि दिइएको जनाए । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २० लाख ५२ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘विपद्का लागि चाहिने सामग्री हामीले खरिद गरेरै राखेका छौं । भईपरिआएमा हामी पूर्व तयारी गरिरहेका छौं । तर, प्रकृतिक प्रकोपबारे हामी यसै भन्न पनि सक्दैनौं’, उनले भने ।

मादी गाउँपालिकाका प्रवक्ता देवीजंग गुरुङले पालिकाले मादीमा हुने विपद्जन्य घटनाको प्रतिकार्यका लागि सीमित स्रोत, साधनका बाबजुद एक करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको जानकारी गराए ।

‘हामी निर्वाचित भएर आएपछि पहिलो निर्णय नै एक महिनाको जनप्रतिनिधिको तलब विपद् कोषमा राख्ने निर्णय गरेका थियौं । त्योबाहेक हरेक वडामा विपद्जन्य घटनाको खोजदेखि उद्धारसम्मका प्रशिक्षण नागरिकलाई प्रदान गरेका छौं’, उनले भने । रसुवा बाढीका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलब गरी १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ ।

पालिकामा गोर्खा वेल्फेयरको समन्वयमा विपद्जन्य घटनाको उद्धारबारे प्रशिक्षणसमेत भएको छ । वडा स्तरमा पालिकाले विपद व्यवस्थापन समिति बनाएको छ । मादीलाई डर भनेको मादी खोलाको हो । यो खोलाले मादीका पाँच वडामा क्षति गर्न सक्ने भन्दै उच्च सतर्कतासमेत अपनाउने गरिन्छ ।

मादीले वडा नम्बर १ स्वदाँ, वडा ५ स्थित भैंसे क्षेत्र, वटा ९ को रामबजार, १० को थम्सीकोटसँगै वडा १२ का केही स्थानमा असर गर्ने जोखिम छ । मादी गाउँपालिकामा कपुचे हिमताल छ । त्यो फुट्ने तत्काल संभावना भने नरहेको अध्यक्ष गुरुङ सुनाउँछन् ।

यसपालिको वर्षाले मादी १ मा बन्दै गरेको अपर जिरो मादी हाइड्रोमा क्षति ग¥यो । बाढीले मेसिनरी सामानहरू बगाएको छ । मादी १ को सिक्लेस जाने बाटोमा पहिरो भएको छ भने ताङतिङ जाने सडकमा समेत पहिरोले तीन, चार पटक खसिसकेको छ ।

पोखरा महानगरपालिका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद तिवारीले विपद्का लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिए । महानगरले विपद्जन्य घटनाको तयारीका लागि विपद् व्यवस्थापन ऐन नै बनाएको छ । ऐनपछि विपद् व्यवस्थापन कार्यविधिसमेत बनेको छ । महानगरमा नगरप्रमुखको संयोजकत्वमा विपद् व्यवस्थापन तथा कोष समिति छ । जसले राहत दिनेदेखि अन्य व्यवस्थाको नेतृत्व गर्दै आएको छ ।

रुपा गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी लोकनाथ पौडेलले पालिकाले विपद् पूर्वतयारीका लागि लोडर, एम्बुलेन्ससँगै प्रत्येक वडामा चाहिने विपद् कार्यका सामाग्री वितरणसमेत गरेको छ ।

वार्षिक विपद् प्रतिकार्य योजना बनाई ३० भन्दा बढी युवालाई सशस्त्र प्रहरीको सहायतामा यसबारे तालिम पनि दिइएको छ । प्रत्येक वडामा विपद्सँग सम्बन्धित आपतकालीन उद्धार टिम तयार रहनुका साथै प्रभावकारी स्थानमा सूचना प्रदान गर्ने प्रणाली विकास गरेको छ । जहाँ मानिसको बढी आवतजावत हुन्छ; उक्त स्थानमा सूचना दिने तरिकाले पालिकाले काम गरिरहेको छ । भोटेकोशी बाडीपछि रूपाले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मासिक सुविधाको १० प्रतिशत कोषमा दिने निर्णय गरेको छ ।

विपद् आई पर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उद्धार, राहतको नेतृत्व र आवश्यक समन्वय गर्ने गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी चित्राङ्गत बरालले अहिले जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन समिति निकै चुस्त रहेको सुनाए । पालिकामा मानवीय क्षति हुन नदिने गरी काम गरिरहेको र पालिकाहरुसँग नियमित समन्वय र सूचनाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

जिल्ला विपद् प्रतिकार्य योजनाका लागि संघ सरकारको २५ लाख र प्रदेश सरकारको १० लाख रुपैयाँ बजेट प्रशासनसँग रहेको उनी सुनाउँन् । ‘विपद्को समयमा सबैभन्दा ठूलो प्रतिकार्य भनेकै पूर्वसूचना हो । हामीले अहिले त्यसैमा काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । जिल्ला विपद् पूर्व प्रतिकार्य योजना बनाएरै काम गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘जिल्लामा काही केही भई हालेमा तत्काल उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय तयारी अवस्थामा छ ।’

Originally published on abcnews.com.np.