काठमाडौं, २१ जेठ । सर्वोच्च अदालतले बीपी राजमार्गमा ठूला गाडी नगुडाउन आदेश जारी गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदले २०७३ भदौ ८ गते गठित प्राविधिक समितिको सिफारिसको आधारमा उक्त सडकमा ठूला सवारी साधनलाई इजाजत दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध कैलाशराज दाहालले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा आज अन्तरिम आदेश आएको हो।

साँघुरो सडकमा ठूला सवारीलाई रट परमिट दिँदा दुर्घटनाको जोखिम भएको भन्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले मुद्दाको फैसला नभएसम्म ठूला सवारीलाई रुट परमिट नदिने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।  सर्वोच्चले यस विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले यातायात व्यवस्था विभागबाट २०७३ असार १० गते जारी भएको परिपत्रमा पनि उक्त सडकमको स्तरोन्नती र विस्तार नभएसम्म ठूला गाडीलाई इजाजत नदिने भनी निर्णय गरेको भन्दै अहिले सडक विस्तार नै नभइ इजाजत दिँदा जनताको जीउधनको असुरक्षा हुने बताएको छ ।