काठमाडौं, ३२ असार । साउनदेखि यातायातको सिण्डिकेटको ‘वैधानिक अन्त्य’ गर्ने पूर्वघोषणाबाट सरकार पछि हटेको छ ।
सरकारले यातायात समितिहरुलाई अझै वैधानिकताको म्याद थप गर्ने र खोसिएका सुविधा फिर्ता दिने तयारी गरेपछि तत्काल यातायात समिति खारेज नहुने भएको हो ।

सरकारले यातायात व्यवसायी समितिहरुलाई कम्पनीमा जान थप समय दिने तयारी गरेको छ । साउन १ गतेदेखि समितिहरु नवीकरण नगर्ने निर्णय लिएको सरकारले समितिहरुको अस्तित्व तत्काल नै ‘अवैधानिक’ नहुने गरी अर्को निर्णय गर्ने योजना बनाएको हो ।
अब मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै समितिहरुलाई कम्पनीमा जान थप समय दिने तयारी छ । मन्त्रिपरिषद बैठक आज सोमबार बस्दैछ । यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलको सिफारिसका आधारमा केही महिना थप समय दिएर समितिहरुलाई कम्पनीमा जान ‘बाध्य पारिने’ मन्त्रालयको एक स्रोतले जानकारी दिएको छ।

साउनपछि समितिहरुको खातामा रहेको पैसा पनि चलाउने अनुमति दिन समेत तयारी गरेको स्रोतले बतायो । अहिले धेरै समितिहरुको बैंक खाता रोक्का गरिएको छ ।

खाता बन्द हुदाँ समितिहरुले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेको र घाइतेको उपचार पनि गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारीको तलव सुविधा व्यवस्थापन तथा दुर्घटनामा घाइते भएकाको उपचारका लागि आवश्यक खर्च दिन रोक्का बैंक खाता खुला गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

समितिहरुको सम्पत्ति के गर्ने भन्ने अन्योलका कारण नै अहिलेसम्म कार्यदल धेरै कुरामा निश्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । विद्यमान सामाजिक संस्था दर्ता ऐन अनुसार समितिका सम्पत्ति स्वतः राष्ट्रियकरण हुने अवस्था छ ।
यता व्यवयासीले आफुहरुले सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा ठिक नभएको बताउँदै आएका छन् । व्यवसायी सकेसम्म समितहिरुलाई हिजोकै अवस्थामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने बताइरहेका छन् भने नसकिने अवस्थामा पनि समितिको सम्पत्ति स्वतः कम्पनीमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने अडानमा छन् । तर, त्यसका लागि कानुन बाधक भएपछि विशेष कानुनी व्यवस्था गरेरै समितिका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण नगर्ने योजनामा सरकार छ ।