काठमाडौं, २७ भाद्र ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पारेको प्रभाव तथा अन्योलबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले सिंगो प्रेस जगतलाई संकुचित पारेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला मन्त्रालयले पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो ।कार्यदल सदस्यमा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, प्रेस इन्सटिच्यूटका अध्यक्ष तीर्थ कोइराला, मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेल, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष चन्द्र न्यौपाने, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका अध्यक्ष सुवास खतिवडा र अनलाइन सञ्चार माध्यमबाट पूर्ण बस्नेत तोकिएका छन् ।

त्यसैगरी मन्त्रालयले नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झा, प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेत, प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्रि सिग्देल, प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष महेश्वर दाहाललाई पनि उक्त कार्यदल सदस्यमा चयन गरेको छ ।

सञ्चारिका नेपालकी निर्मला शर्मा, आदिवासी जनजाति महासंघका डण्ड गुरुङ, वरिष्ठ पत्रकार टीकाराम राई र पत्रकार डा. राजेश अहिराज पनि कार्यदलको सदस्यमा रहेको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले जानकारी दिए ।

गठित कार्यदललाई संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संहिताले पारेको असरबारे अध्ययन गर्दै त्यसका विकल्पबारे सुझाव दिन भनिएको छ ।

मन्त्रालयले कार्यदललाई राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, मौलिक अभ्यासबारे सम्बद्ध क्षेत्रसँग परामर्श गर्न सुझाउँदै काम शुरु गरेको अवधिले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनेको छ ।