काठमाडाँै, ११  असोज ।  नेपाल र मलेशियाबीच हुन लागेको श्रम सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डल बुधवार मलेशिया प्रस्थान गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख कृष्ण ज्ञवालीको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं दक्षिणपूर्वी एशिया मामिला महाशाखाका प्रमुख तापस अधिकारी र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव कविन्द्र नेपाल त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको हो । प्रतिनिधिमण्डले यही असोज १२ गते मलेशियाको गृह तथा मानव संशाधन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग नेपाल–मलेशिया श्रम सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिने सम्बन्धमा वार्ता गर्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

टोलीले दुईदेशबीच श्रम सम्झौताको मस्यौदामा सहमति जट्न बाँकी रहेका विषयमा सहमति जुटाउने बताइएको छ । नेपाल र मलेशियाबीच श्रम सम्झौता गर्नेसम्बन्धी समझदारी (एमओयु) को खाका तीन पटकसम्म आदानप्रदान भइसके पनि सम्झौताको केही बुँदामा सहमति जुट्न नसकेपछि गम्भीर छलफलका लागि नेपालबाट टोली मलेशिया गएको हो । श्रम सम्झौताका विषयमा दुई देशबीच सहमति जुटेसँगै श्रम सम्झौताको मिति तय हुने बताइएको छ ।

मलेशिया जाने नेपाली कामदारसँग विभिन्न एजेन्सीका नाममा अवैध शुल्क लिएको भन्दै नेपाल सरकारले रोजगारीका लागि मलेशिया जान रोक लगाएको थियो । चार महिनादेखि मलेशियाका लागि श्रमिक आपूर्ति ठप्प भएको छ । सरकारले विभिन्न एजेन्सीका नाममा नेपाली कामदार ठगीमा पर्दै आएको भन्दै ती एजेन्सी खारेजी गरिदिएको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले शून्य लागतमा नेपाली नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउनुपर्ने र रोजगारदाता मुलुकबाट सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्योपचार, २४ घन्टे बीमालगायत न्यूनतम सेवा सुविधाको प्रत्याभूति हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आउनुभएको छ ।

नेपाल र मलेशियाबीच १७ वर्षदेखि श्रम सम्बन्ध रहेपनि अहिलेसम्म दुई मुलुकबीच श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन । दुई मुलुकबीच पटकपटक श्रम सम्झौताको प्रयास भए पनि अहिलेसम्म त्यसले मूर्त रुप पाउन सकेको छैन । श्रममन्त्री विष्टको कार्यकालमा नेपाल र मलेशियाबीच श्रम सम्झौताका सन्दर्भमा ‘ब्रेक–थ्रु’ हुने बताइएको छ ।