याङ्गुन, १९ कात्तिक ।  म्यान्मारले आफ्नो देशबाट विस्थापित भएर बंगलादेशमा रहिबसेका दुई हजार २६० जनालाई डिसेम्बर १५ देखि फिर्ता लिने जनाएको छ । म्यान्मारको रखाइन राज्यका अधिकारीहरुको भनाइ उद्धृत गर्दै सरकारी सञ्चार माध्यम ग्लोबल न्यू लाइटले उक्त जानकारी दिएको छ ।

स्वदेश फर्कनेहरुका निम्ति एन्गाखुया र पो खाउङमा घरहरु, स्वास्थ्य क्लिनिक, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार तयार पारिएको छ ।

म्यान्मार र बंगलादेशबीच गत अगस्टमा सम्पन्न मन्त्रीस्तरीय बैठकमा म्यान्मारको पश्चिमी राज्यबाट विस्थापित भएर बंगलादेश पुगेका अल्पसंख्यक रोहिङ्ग्या समुदायलाई स्वीकार गर्ने सहमति भएको थियो ।

रोहिङ्ग्या समुदायको फिर्तीका निम्ति दुई देशबीच १० बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । समझदारीमा विस्थापित व्यक्तिलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्ने, आतङ्कवादसँग जुध्ने र सीमा क्षेत्रमा लागूऔषधको कारोबार रोक्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको थियो ।

म्यान्मारले स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई द्वन्द्वग्रस्त रखाइन राज्यको पुनर्निर्माणमा सघाउन आग्रह गरिआएको छ । गत वर्ष नोभेम्बरमा बंगलादेशसँगको सम्झौता बमोजिम विस्थापितलाई स्वदेश फर्काउन म्यान्मारले प्रयत्न जारी राख्नुका अतिरिक्त रखाइन राज्य सम्बन्धी विशेष परामर्श आयोगको सुझावलाई पनि सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

गत वर्ष जुनमा म्यान्मारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी आयुक्त (युएनएचसीआर) सँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । यो समझदारी अनुसार दुवै निकायले रखाइन राज्यका विस्थापित व्यक्तिहरुका लागि म्यान्मार सरकारको पुनस्र्थापना कार्यक्रमलाई मद्दत गर्नेछन् ।

गत वर्ष पनि रखाइन राज्यमा सक्रिय अराकान रोहिङ्ग्या मुक्ति सेना (एआरएसए) ले प्रहरी र सेनाका चौकीमा आक्रमण गरेका थिए । म्यान्मारका सेना र प्रहरीमाथि विद्रोहीले गरेको आक्रमणपश्चात सैनिक कारबाही हुँदा सात लाखभन्दा बढी रोहिङ्ग्या समुदाय रखाइनबाट विस्थापित भएका थिए । तर सैनिक कारबाहीका क्रममा मानव अधिकारको चरम उल्लङ्घन भएको विभिन्न अनुसन्धानले देखाइसकेको छ ।